लिलाव बंद असतानाही शहरात रेतीचा साठा

सातपूर - महसूल विभागाने 31 जुलैपासून रेतीचा लिलाव बंद केला असला तरी शहरात दररोज 300 ते 400 गाड्यांद्वारे रेतीची चोरटी वाहतूक होत आहे. इतकेच नव्हे तर विविध ठिकाणी बिल्डरऐवजी रेतीची वाहतूक करणार्‍यांनीच साठा करून ठेवला आहे. महसूल विभाग मात्र याकडे डोळेझाक करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

शासनाने पर्यावरणाचा बागुलबुवा करीत राज्यातील रेतीचा लिलाव बंद केला आहे. तरीही नाशिक शहरात नंदुरबार, धुळे, जळगाव व अहमदनगर येथून दररोज 300 ते 400 गाड्या शहरात येत आहेत. यापैकी दरमहा पाच ते दहा गाड्यांवर एक ते दीड लाखाचा दंड महसूल विभागाकडून आकारण्यात येतो. यातील महसूल विभागाच्या यादीत नसलेल्या गाड्यांवर अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक केल्याचा गुन्हा दाखल होत असतो. विशेष म्हणजे, रेतीची वाहतूक करणार्‍या वाहनधारकांकडे रॉयल्टीची पावतीदेखील नसते. ज्यांच्याकडे पावती असते, तीही मॅजिक पेनच्या साहाय्याने तयार केलेली असते. याच पावतीचा उपयोग वाहनधारकांना अनेक वेळा करता येतो. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात गौण खनिजाची चोरी होत असताना तब्बल 17 ते 18 तालुक्यांना पार करीत ही वाहने शहरात येतातच कशी, हेदेखील न उलगडणारे कोडेच आहे.

रेतीचा साठा करण्यास बंदी असतानाही अनेक पुरवठाधारकांकडे मोठय़ा प्रमाणात रेतीचा साठा उपलब्ध आहे. पाथर्डी फाटा, एक्स्लो चौफुली, पोद्दार स्कूल परिसर , लेखानगर अशा विविध भागांमध्ये पुरवठाधारकांनी रेतीचा साठा केला आहे. काही ठिकाणी बांधकाम सुरू असलेल्या बिल्डर्सकडे रेतीचा साठा असला तरी त्या साठय़ाच्या रॉयल्टीची पावती मात्र त्यांच्या रेकॉर्डला नाही.