आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आयएमए करणार नॅशनल मेडिकल कौन्सिल विधेयकाला विरोध

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- सरकार मेडिकल कौन्सिलऐवजी सरकारी नॅशनल मेडिकल कौन्सिल स्थापन करण्यासंदर्भात विधेयक आणत आहे. हे कौन्सिल वैद्यकीय शिक्षण, मेडिकल इथिकल ट्रीटमेंटच्या मुुळावर घाव घालणारे आहे. या कौन्सिलची सूत्रे सरकारी नोकरांच्या हाती जाऊन वैद्यकीय क्षेत्र अनियंत्रित होईल. त्यामुळे या विधेयकाचा निषेध करून कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय आयएमएच्या राज्य अधिवेशनात घेण्यात आला.

शनिवार रविवार असे दोन दिवस आयएमएचे राज्य अधिवेशन जळगावात पार पडले. सकाळी या अधिवेशनाचे उद््घाटन आमदार सुरेश भोळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. उल्हास पाटील, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. जयेश लेले, उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, अविनाश बोढवे, डॉ. वर्षा ढवळे, डॉ. कला वाडिया, सचिव पार्थिव पाटील, सहसचिव धीरेन कलावाडिया, डॉ. रवी वानखेडकर, डाॅ. अर्जुन भंगाळे, विलास भोळे आदी उपस्थित होते. डॉ. अनिल पाटील यांच्या वडिलांना या कार्यक्रमात श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या अधिवेशनात शासनाचे नवीन कायदे, कट प्रॅक्टीस, स्त्री भ्रूणहत्या, लायन्सराज, डॉक्टरांवरील कारवाई आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या आयएमए संघटनेवर आयुर्वेद कौन्सीलचा रजिस्ट्रार नेमण्यात अाला आहे. त्याला आयएमएचा विरोध आहे. त्यासंदर्भात न्यायालयीन लढा लढण्यात येत आहे. आयएमएची मुदत संपल्यानंतरही निवडणूक झालेली नसल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

बोगसडॉक्टरांविषयी बैठक नाही : बोगसडॉक्टरांसंदर्भात आयएमएच्या भूमिकेविषयी पत्रकारांनी पदाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारला असता, बोगस डॉक्टर्सवर कारवाई करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती असते. या समितीचे पोलिस उपअधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि आयएमएचे प्रतिनिधी सदस्य असतात. मात्र, या समितीच्या बैठकाच होत नाहीत. जळगाव जिल्ह्यात सहा वर्षांपासून या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याची माहिती डॉ. अनिल पाटील यांनी दिली. पाेलिसही बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करत नाहीत. आयएमए स्वत:हून पोलिसांना बोगस डॉक्टरांची नावे कळवते. मात्र, प्रशासन व पोलिस याबाबत उदासीन असल्याचे आयएमए पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

तणावामुळेडॉक्टर बनतो; पण चांगला माणूस नाही
नवव्यावर्गापासून विद्यार्थ्यांवर डाॅक्टर बनण्यासाठी सारखा ताण टाकण्यात येतो.भविष्यात तो चांगला डॉक्टर बनतो. मात्र, चांगला माणूस बनू शकत नाही. रुग्ण डॉक्टरांमध्ये विसंवाद वाढला आहे. रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून बऱ्याच वेळेस गैरसमजातून हल्ले होतात. या पार्श्वभूमीवर त्यांना समजावण्यात डॉक्टर्स कुठे तरी कमी पडत आहेत. कोणताही डॉक्टर रुग्णाला वाचविण्याचा शंभर टक्के प्रयत्न करतो. डॉक्टरांनी रुग्णांना त्यांच्या नातेवाइकांना उपचारासंदर्भातील सर्व बाबी समजावून सांगितल्या पाहिजेत, असेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

लायसन्सराजने डॉक्टर्स त्रस्त
स्त्री-भ्रूणहत्येमुळेडॉक्टरांना टार्गेट केले जात आहे. मात्र, समाजाचीही मानसिकता बदलायला हवी. किरकोळ चुकांमुळे सोनोग्राफी मशीन सील युनिट बंद करण्यात येतात. त्याऐवजी ग्रेडेड पनिशमेंट करायला हवी. सोनोग्राफी मशीनच्या नोंदणीची २५ हजार रुपयांपर्यंत फी वाढवली. हृदय डोळ्यांच्या डॉक्टरांनाही सोनोग्राफीची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची परवानगीही दिली. हे डॉक्टर्स कितपत योग्य उपचार करतील? याबाबतही साशंकता व्यक्त करण्यात आली.

‘जनऔषधीस्टोअर्स’ :भारत सरकारने ‘जनऔषधी’ हा नवीन ब्रॅण्ड सुरू केला आहे. त्या माध्यमातून ‘जनऔषधी स्टोअर्स’ उघडण्यात येत आहेत. दिल्लीत पहिले स्टोअर्स सुरू झाले आहे. ४६ ठिकाणी हे स्टोअर्स सुरू झाले आहेत. आयएमए त्याला सहकार्य करणार आहे. जेनेरिकपेक्षा हा उपक्रम वेगळा आहे. ‘मातृत्व सुरक्षा’ योजनेंतर्गत पंतप्रधानांच्या आवाहनाला साद देऊन आयएमए दर महिन्याच्या तारखेला गर्भवती महिलांची मोफत तपासणी करणार असल्याचे सांगण्यात अाले.

कटप्रॅक्टिस सुरू असल्याचेही केले मान्य :डॉक्टरांकडून कट प्रॅक्टिस करण्यात येत असल्याचे आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केले. आयएमएकडे त्यासंदर्भात तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, तक्रारी करण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही.

संतोषपोळ हा डॉक्टर नाही
अनेकांचीहत्या करणारा संतोष पोळ हा मुळात डॉक्टर नाही. त्याला डॉक्टरची बिरूदावली लावण्यात आली. त्यामुळे जीव वाचविणारा जीव घेणारा कसा झाला? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वैद्यकीयसेवेत खासगी डॉक्टरांचा ८० टक्के वाटा
वैद्यकीयसेवेमध्ये खासगी डॉक्टरांचा ऐंशी टक्के वाटा आहे. सरकार वैद्यकीय सेवेचा केवळ २० टक्के वाटा आहे. आरोग्याचा जीडीपी केवळ टक्के आहे. प्रगत देशांत तो १० टक्के आहे. भारतात तो कधीही १.२ टक्क्यांच्या वर गेला नाही. कमी पैशांत सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांवर नवीन कायद्यांमुळे संकट उभे ठाकले आहे. त्या कायद्यांना आयएमए विरोध करणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

डॉक्टरांनी रिपोर्टवर निदान लिहिणे आवश्यक
जळगावशहरातील बहुतांश डॉक्टर्स रुग्णाच्या रिपोर्टवर त्याला झालेल्या प्री-स्क्रिप्शन निदान लिहीत नसल्याचाही मुद्दा पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. डॉक्टरांनी चिठ्ठीवर प्री-स्क्रिप्शन लिहावे निदानही लिहायला हवे. नैतिकतेच्या कायद्यानुसार रुग्णाला निदान सांगितले पाहिजे. तोंडी स्वरूपात रुग्णांना निदान सांगितले जाते. बऱ्याच आजारांमध्ये रुग्णांना निदान सांगू नये, असेही वाटते. बहुतांश आजारांचे तपासण्या झाल्यानंतर निदान होते. मात्र, प्री-स्क्रिप्शनबाबत पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केले.
बातम्या आणखी आहेत...