अखेर पोलिसांनीच दिला कोर्टाला न्याय, हायकोर्टाच्या आदेशाची दोन महिन्यांनी अंमलबजावणी

नाशिक- जिल्हान्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरील पार्किंग हटविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर महिन्यांनतर अंमलबजावणी झाली. बुधवारी सकाळी कडेकोट बंदोबस्तात पोलिसांनी पार्किंग हटविण्यासाठी न्यायालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत एकही वाहन उभे करू देता तात्पुरते बॅरेकटिंग केले. मात्र, काही वकील वाहनधारकांनी वाहने उभी करण्याचा हट्ट धरल्याने गोंधळ झाला. पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उगारताच वाद मिटवून येथे वाहने उभी करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी भेट दिली असता ही समस्या बघून त्यांनी न्यायालय अावारातील अाणि बाहेरील पे अँड पार्क हटविण्याच्या सूचना दिल्या हाेत्या. त्यानुसार अंतर्गत पार्किंगचे बार असोसिएशनने लागलीच फेररचना केली. मात्र, बाहेरील पार्किंगचा ठेका रद्द करण्यास मनपा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने कोंडीचा प्रश्न कायम राहिला. गेल्या आठवड्यातच वकील वर्गाने पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देताच याबाबत कारवाई सुरू झाली.

वादअन् गोंधळ:उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी आदेश देऊनही पार्किंगचा प्रश्न जैसे थे राहिल्याने पाेलिस-मनपाच्या भूमिकेवविषयी संशय व्यक्त केला जात होता. दरम्यान, पासधारकांनाच प्रवेश दिला जात असल्याने उशिरा येणाऱ्यांना बाहेर वाहने लावाली लागतात. यात काही वकील, पक्षकारांना प्रवेश नाकारल्याने त्यांनी पोलिसांशी वाद घातला. परंतु, पोलिस निरीक्षक विनायक लोकरे यांनी समजूत काढल्याने वाद निवळला.

सहकार्य करावे
जिल्हान्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावरील अनधिकृत पार्किंग बंद करण्यात आली असून, या ठिकाणी कोणतीही वाहने उभी करू नये. अन्यथा संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. विनायकलोकरे, पोलिसनिरीक्षक

कायमची व्यवस्था व्हावी
पार्किंगमुळेपक्षकारांसह इतरांना पायी येतानाही कसरत करावी लागते. ही पार्किंग बंद केल्याने रस्ता मोकळा हाेऊन साेयीचे हेाईल. पार्किंगच्या प्रश्नावर पर्यायी व्यवस्था यंत्रणेला करावी लागेल.नितीन ठाकरे, अध्यक्ष,जिल्हा बार असोसिएशन