आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात ११ हजार प्रकल्प रखडले, भूसंपादनाच्या किचकट प्रक्रियेचा फटका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - भूसंपादन कायद्यात बदल झाल्यानंतर नवीन कायद्यातील सामाजिक परिणाम निर्धारण, मूल्यांकन, तज्ज्ञगटाचा अहवाल, पर्यावरण अहवाल, विविध सर्वेक्षणे, जनसुनावणी अशा स्वरूपाच्या किचकट प्रक्रियेतच वेळ जात असल्यामुळे गेल्या सात महिन्यांपासून राज्यभरातील विविध छाेट्या-माेठ्या प्रकल्पांसाठीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णत: ठप्प झाली अाहे. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या किचकट प्रक्रियेच्या लालफितीत तब्बल ११,१०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव अडकले अाहेत. त्यातच मूल्यांकन अाणि सर्वेक्षणांसाठी राज्यात सक्षम संस्था अगदी बाेटावर माेजण्याइतक्या असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना या संस्थांच्या शाेधार्थ तारेवरची कसरत करावी लागत अाहे.

भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, त्यातील भ्रष्टाचाराचे कुरण संपावे, पुनर्वसनाला त्यात प्राधान्य देण्यात यावे, शेतकऱ्यांना पुरेशी भरपाई मिळावी, या हेतूने भूसंपादन कायद्यात बदल करण्यात अाला. नवीन कायदा पारदर्शकतेच्या तत्त्वावर बनविण्यात अाला. परंतु, त्यातील अादर्शवत वाटणाऱ्या तरतुदी सध्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्रचंड डाेकेदुखीच्या ठरत अाहेत. या कायद्यात सामाजिक परिमाण निर्धारण अाणि मूल्यांकनाला महत्त्व देण्यात अाले अाहे. भूसंपादनामुळे किती क्षेत्र वापरात येते, या प्रकल्पाची समाजाला अावश्यकता अाहे का, काेण भूमिहीन हाेत अाहे, कुटुंबाचे सर्वेक्षण, प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चाची उपयुक्तता तपासणे, जमिनींचा बाजारभाव यांचा समावेश सामाजिक मूल्यांकनात अाहे. मात्र, मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच सरकारकडे नाही. एनजीअाेकडून हा अहवाल तयार करण्याची कायद्यात तरतूद असली तरीही प्रत्यक्षात या कामाचा अनुभव असणाऱ्या सक्षम एनजीअाे खूप कमी अाहेत. त्यामुळे सध्या सर्वच भूसंपादन अधिकारी अशा एनजीअाेच्या शाेधात अाहेत. भूसंपादन करण्यापूर्वी तज्ज्ञ समूहातर्फे जागेचे मूल्यांकन करणेही अावश्यक करण्यात अाले अाहे. त्यातून प्रकल्प खराेखरच नागरी हितासाठी अाहे का, त्याचा सामाजिक परिणाम हाेणार का, पर्यावरणाला त्यापासून हानी हाेणार नाही ना याचा शाेध घेतला जाणे अपेक्षित अाहे. परंतु, अशा तज्ज्ञांची समिती नेमणे अाणि त्यांच्यात एकवाक्यता अाणणे हीदेखील माेठीच कसरत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे अाहे.
अडचणीचा पाढा :
भूसंपादनासाठी ५२ महिने : नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार काम करावयाचे झाल्यास एका भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस सुमारे ५२ महिने लागतात. हा कालावधी माेठा असल्याने या काळात मानवनिर्मित हस्तक्षेपही वाढून जाताे. त्यातून भूसंपादन लांबणीवर पडते.
अन्य ताेडगेही कुचकामी : नवीन कायद्यातील वेळखाऊ प्रक्रियेवर मात करण्यासाठी प्रायव्हेट निगाेसिएशन कायद्याचा वापर करता येताे. त्यात भूसंपादनाची किचकट प्रक्रियेची गरज भासणार नाही. मात्र, जमीन मालकांकडून अशा वेळी अव्वाच्यासव्वा माेबदला मागितला जात असल्याने हा ताेडगाही कुचकामी ठरतो अाहे.
स्वतंत्र यंत्रणाच नाही : भूसंपादन कायद्यात बदल करण्यात अाला असला तरीही भूसंपादनाची प्रकरणांवर एकत्रित विचार करता येईल, असा काेणताही विभागच तयार करण्यात अालेला नाही. त्यामुळे या विषयावर दाद नक्की काेणाकडे मागावी असाही प्रश्न अधिकाऱ्यांसमाेर असताे.
कसा हाेणार ‘मेक इन इंडिया’: ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे अाठ लाख काेटींची गुंतवणूक हाेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले असले तरीही या गुंतवणुकीसाठी भूसंपादन कसे करणार हा यक्ष प्रश्न ठरणार अाहे.
अनुभवी संस्थाची वानवा :
भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबविली जावी म्हणून नवीन कायद्यात काही प्रक्रिया वाढविण्यात अाल्या अाहेत. त्यात विशेषत सामाजिक मुल्यांकन त्रयस्थ संस्थेतर्फे करुन घ्यावे असे म्हटले अाहे. मात्र त्यासाठी या कामाचा अनुभव असलेली संस्थाच उपलब्ध हाेत नाही. राज्यभर अशीच परिस्थिती अाहे. रमेश काळे, भूसंपादन अधिकारी, नाशिक
माेबदला रखडला :
नाशिक - पुणे महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी माझी १२ गुंठे जागा सरकारने घेतली अाहे. परंतु नवीन भूसंपादन कायद्यातील किचकट प्रक्रियेमुळे या जागेचा माेबदला अद्याप मिळालेला नाही. शिवाय हे रुंदीकरणही रखडले अाहे. : भास्कर चाैधरी, शेतकरी