आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Industrial Development Issue At Anadhik, Divbvya Marathi

नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी नव्या केंद्र सरकारकडून अपेक्षा; उद्योजकही आशावादी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक प्रगती, सर्वंकष विकास या मुद्यांवर प्रचाराचा रोख ठेवणारे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करत लोकांनी भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिले. साहजिकच, नव्या सरकारकडून प्रत्येक समाजघटकाला मोठय़ा अपेक्षा आहेत. वेगाने वाढीच्या बाबतीत तर आपले नाशिक जगात सोळाव्या स्थानावर आहे. त्या अनुषंगाने येथील विविध क्षेत्रांसाठी नव्या सरकारने काय पावले उचलावीत, त्याचा धांडोळा..

नाशिक - मोदी सरकारकडून स्थानिक उद्योगजगताला प्रामुख्याने फ्री झोन, कर सुधारणा, जमीन संपादनासाठी ठोस धोरण या अपेक्षा आहेत. नाशिकमध्ये गेल्या 15 वर्षांत एकही मोठा उद्योग आलेला नाही. दुसरीकडे, डीएमआयसीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात जिल्ह्याच्या काही भागाचा समावेश असला तरी त्याचे काम सुरू नाही. एमआयडीसीसाठी भूसंपादन सुरू आहे; मात्र त्याची गती आणि जमिनीची उपलब्धता मागणीच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असलेले उत्पादनमूल्य आणि त्यामुळे स्पर्धेत मागे पडणारे उद्योग यासारखे अनेक प्रश्न नाशिकच्या उद्योगांसमोर आहेत. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून अपेक्षा, त्यासाठीच्या नेमक्या उपाययोजना, त्या साध्य करण्याचे मार्ग ‘दिव्य मराठी’ने जाणून घेतले.
उद्योजक म्हणतात
डीएमआयसीला चालना हवी
दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पाला चालना मिळणे अतिशय आवश्यक आहे. शेंद्रा- बिडकिनसारखी औद्योगिक शहरे विकसित झाली तर येत्या दोन वर्षात मोठा विकास दिसू शकेल. समीर पटवा, उद्योजक

विमानसेवा अत्यावश्यक
विमानसेवा नसल्याने अनेक उद्योग नाशिकमध्ये येणे टाळतात. सध्या आपले विमानतळ पूर्ण झाले असून येथून लवकरात लवकर हॉपिंग फ्लॉईटस् सुरू झाल्या पाहिजेत, जेणेकरून नवे उद्योग येतील व आयटी हब म्हणनू नाशिक उदयास येऊ शकेल. मंगेश पाटणकर, उद्योजक

मोठी गुंतवणूक यावी
भारतीय नागरिकांचा डाटा देशात आणण्याच्या धोरणानुसार व्होडाफोनसारख्या अनेक कंपन्या हजारो कोटींची गुंतवणूक भारतात करणार आहेत. आयएसपी, डाटा सेंटर अशा व्यवसायातील मोठा वाटा आला पाहिजे.
पीयूष सोमाणी, सीईओ, ईएसडीएस
करप्रणालीत बदल हवा
एकत्रित कर प्रणालीची (जीएसटी) ची त्वरित अंमलबजावणी गरजेची आहे. सिंगल विंडोद्वारे सर्व परवाने, परवानग्या आणि थेट रोख सबसिडी मिळाली पाहिजे. यातून उद्योग उभारणीत तरुणांचा सहभागही वाढेल. व्हिनस वाणी, उद्योजक

समांतर कर धोरण असावे
इतर राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा कर कमी आहेत. त्यामुळे आपले उद्योग स्पर्धेत मागे पडतात. देशभरात समांतर कर धोरण असावे. जीएसटी लागू केल्यास एकाच अर्जाद्वारे सर्व कर भरता येतील. नो टॅक्स झोन विकसित केले पाहिजेत. सुरेश माळी, अध्यक्ष, आयमा

प्रकल्प पूर्तता गरजेची
रेल्वे स्थानकाचा विस्तार, टर्मिनस, गाड्यांची संख्या वाढविण्याबरोबरच रेस्ट हाऊस, रेलनीरसारखे घोषणा झालेले प्रकल्प व्हावे. पुणे, अहमदाबाद या शहरांना जोडण्यासाठी सहापदरी रस्ते व हॉपिंग फ्लाईट आवश्यक. अभय कुलकर्णी, उद्योजक
मोठा सरकारी उद्योग द्यावा
केंद्र सरकारने एचएएलनंतर कोणताही मोठा उद्योग दिलेला नाही. हजारो रोजगार निर्माण करणारा मोठा उद्योग हवा. इलेक्ट्रिक टेस्टिंग लॅबचा लवकरात लवकर सुरू होईल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मनीष कोठारी, अध्यक्ष, निमा
50 पेक्षा अधिक आयटीशी निगडित कंपन्या शहरात.
एचएएल, महिंद्रा, बॉश व्हेंडर म्हणून 80 टक्के उद्योग.
महिंद्रा व बॉश हे दोन बहुराष्ट्रीय वाहन उद्योग.
* 10 मोठय़ा इलेक्ट्रिकल कंपन्या शहरात.
5500 उद्योग अंबड, सातपूर, गोंदे, सिन्नर येथे
इतर राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धा करता येण्यासाठी नाशिकसह राज्यातील उद्योगांकरिता समांतर करधोरण राबवावे.
विविध परवाने, परवानग्या एकाच अर्जावर आणि पारदश्रकपणे मिळाव्यात. भ्रष्टाचारमुक्त कामकाज व्हावे.
आयटी शहर म्हणून नाशिक उदयास यावे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील एखादा मोठा प्रकल्प आल्यास रोजगाराच्या हजारो नव्या संधी प्राप्त होतील.
इलेक्ट्रिकल आणि ऑटोमोबॉईल उद्योग नाशिकच्या उद्योगांचा पाया आहे. त्यासाठी येथे विशेष हब व्हावा.
उद्योगांसाठी भूसंपादन गतीने होत नसल्याने उद्योगांना जागा मिळत नाही. म्हणून भूसंपादन गरजेचे आहे.
डीएमआयसी (दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर) जिल्ह्यातून जातो. त्याचे काम सुरू झाल्यास नवे उद्योग गुंतवणूक करतील.
ई-गव्हर्नन्सचा वापर. सिंगल विंडोद्वारे सर्व परवाने, परवानगी द्यावे. पारदश्रकता येऊन भ्रष्टाचारास आळा.
उत्तम आयटी शहरासाठी देशांतर्गत विमानसेवा खूप महत्त्वाची असून ती लवकरात लवकर सुरू व्हावी.
इलेक्ट्रिक टेस्टिंग लॅब प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प उभा राहण्यासाठी राजकीय ताकद वापरावी लागेल.
इलेक्ट्रिकल-ऑटोमोबॉईल हबसाठी पेठ, सुरगाण्यात बगदीसारखा फ्री झोन निश्चित करून सवलती द्याव्यात.
भूसंपादन प्रक्रिया सोपी होण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक, प्रशासन अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीने निर्णय घ्यावे.
डीएमआयसी प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी शेंद्रा-बिडकिनप्रमाणे विशेष औद्योगिक शहर विकसित करावे.
एलबीटी, सेवाकर महाराष्ट्रात तो सर्वाधिक आहे. समांतर करप्रणालीने हा फरक मिटविता येईल.
एकत्रित करप्रणाली (जीएसटी) लागू करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांशी त्वरित चर्चा केल्यास हे सहज शक्य आहे.
सुटसुटीत करधोरण, वेगवेगळ्या करभरणीचा जाच टळावा म्हणून एकत्रित कर प्रणाली (जीएसटी) लागू करावी.
..अपेक्षापूर्तीचे हे आहेत व्यवहार्य मार्ग