आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Industrial Estates Issue At Nashik, Divya Marathi

औद्योगिक वसाहत स्वतंत्र करा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एलबीटी असो की, घरपट्टी अगदी दहापट दंड आकारून महापालिकेकडून उद्योजकांचे शोषण केले जात आहे. उद्योजक 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त महसूल देत असतानाही बेकायदेशीररीत्या कर वसुली केली जात आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या उद्योजकांना जाणूनबुजून त्रास दिला जात असून, तिप्पट घरपट्टी आणि त्यातही मोजमापे न घेता मनमानेल तशी घरपट्टी आणि त्यावरही दंड आकारण्यात आला आहे. याचा निषेध करता ‘आम्हाला महापालिकेत राहायचे नाही, औद्योगिक वसाहत स्वतंत्र करा’, अशी संतप्त मागणी उद्योजक संघटनांनी शुक्रवारी सहायक आयुक्त डॉ. चेतना केरूरे यांच्याकडे बाजू मांडताना केली.
उद्योजकांच्या संघटनेने म्हटले की, कोणताही कर भरण्यास टाळाटाळ न करणार्‍या उद्योजकांकडे पालिका केवळ उत्पन्नाचे एक साधन म्हणून पाहाते. मात्र, ज्या सुविधांच्या नावे कर घेतला जातो त्या पायाभूत सुविधांच्या नावाने मात्र बोंब आहे. घरपट्टीची मोजणी करताना ज्या बाबी घरपट्टीत बसत नाहीत, त्याही धरण्यात आल्या आहेत, यामुळे हजारांत घरपट्टी भरणार्‍यांना लाखो रुपयांची घरपट्टी आली आहे. उद्योगांच्या बीसीसीची माहिती एमआयडीसीकडून न घेता अवास्तव मोजणी केल्याचा आरोप उद्योजकांनी डॉ. केरूरे यांच्यासमोर केला. अन्यायकारक घरपट्टीवाढ मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. प्रभाग सभापती उत्तम दोंदे, धनंजय बेळे, आयमाचे अध्यक्ष सुरेश माळी यांच्या नेतृत्त्वाखालील उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने सिडको विभागीय कार्यालयात डॉ. केरूरे यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात सरचिटणीस राजेंद्र अहिरे, निमाच्या पायाभूत सुविधा समितीचे सभापती व्हिनस वाणी, उद्योजक उन्मेश कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.