आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औद्योगिक विकास : प्रदर्शन केंद्राचा नव्याने प्रस्ताव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नाशिकमध्ये कायमस्वरूपी औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारण्याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पाठविण्यात आलेला 361 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यानंतर आता हा प्रस्ताव नव्याने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

गतवर्षी असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. पण, हा प्रस्ताव 50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत सादर करावा, अशी सूचना राज्य शासनाने केली होती. त्यामुळे अनेक सुविधांना नव्या प्रस्तावात कात्री लावावी लागणार होती. मात्र, आता हा प्रस्ताव नव्याने तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून, तो केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
नाशिकमध्ये कायमस्वरुपी औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारण्यात यावे, अशी मागणी स्थानिक उद्योजक व व्यापारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. याकरिता गतवर्षी एप्रिल महिन्यात जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहसंचालक प्रदीप दाबेराव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उद्योजकांनी केंद्राकरिता त्र्यंबकरोडवरील खादी ग्रामोद्योगच्या जागेसह पाच जागांचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यापैकी खादी ग्रामोद्योगच्या जागेवरच हे प्रदर्शन केंद्र स्थापन होण्याची शक्यता अधिक आहे.
प्रदर्शन केंद्राच्या उभारणीकरिता केंद्रीय लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय यांच्या विविध योजनांचा कसा फायदा मिळू शकेल, याबाबतची शक्यता तपासण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने अनेक ठिकाणी उभारलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राचा अहवाल मागवून घेऊन त्याचा अभ्यासही करण्यात आला होता व त्यानुसार 361 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता, तो 50 कोटींत उभा राहणे शक्य नसल्याने आता हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या निधीतून साकारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारतर्फे उभारण्यात आलेल्या कायमस्वरूपी औद्योगिक प्रदर्शन केंद्रांचे स्वरूप व त्यात उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सोयीसुविधा बघता त्या दर्जानुसार प्रदर्शन केंद्र उभारणीसाठी 361 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. परंतु, जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पाठविण्यात आलेला हा प्रस्ताव 50 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत सादर करावा असे सांगण्यात आल्याने तो नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे नव्याने हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.