आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औद्योगिक सुरक्षा धोरणच असुरक्षित, धाेकादायक, केमिकल कंपन्यांच्या तपासणीस प्राधान्य

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - डोंबिवलीत गेल्याच आठवड्यात एका केमिकल कंपनीमध्ये बॉयलरचा स्फोट झाल्याने पाच जणांचा मृत्यू, तर ८० हून अधिकजण जखमी झाले होते. मृत आणि जखमींमध्ये कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश अधिक होता. स्फोटाची तीव्रता अधिक असल्याने दाेन ते तीन किलाेमीटरपर्यंतच्या कंपनी, इमारतींनाही त्याच्या फटका बसला हाेता. या घटनेमुळे औद्याेगिक क्षेत्रातील धोकादायक ठरणाऱ्या इंजिनिअरिंग, केमिकल कंपन्यांबरोबरच परिसरातील नागरिकांच्याही सुरक्षिततेचा प्रश्न प्रकर्षाने समाेर आला. नाशिक शहरातील एमअायडीसी परिसरात असलेल्या काही धाेकादायक कंपन्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही यानिमित्ताने उजेडात अाला अाहे.
एमआयडीसी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांकडून कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अावश्यक ती काळजी घेतली जाते की नाही, धोकादायक कंपन्यांत सुरक्षिततेसाठी काय ठाेस उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत, त्या पुरेशा अाहेत किंवा नाही याबाबतची सर्व तपासणी औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य संचालनालयाच्या वतीने प्रत्यक्षरित्या केली जात हाेती. मात्र, गेल्या वर्षीपासून औद्योगिक सुरक्षा मंडळाच्या कार्यशैलीत ‘स्मार्ट प्रशासन’च्या नावाखाली बदल करण्यात येऊन औद्योगिक सुरक्षा मंडळाने ‘रॅण्डम’ (प्राथमिक स्वरूपात) पद्धतीचा अवलंब केला आहे. यात नाशिक विभागातील सर्व कंपन्यांची यादी मुंबई येथील औद्याेगिक मंडळाच्या मुख्य कार्यालयातून पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर स्थानिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून या ठरावीक ३० कंपन्यांचीच महिन्याकाठी तपासणी केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, ठरावीक कंपन्यांचीच यादी येणार अाणि तीदेखील मुंबईतील कार्यालयातून... मग नाशिकमधीलच खराेखर धाेकादायक असलेल्या कंपन्यांच्या तपासणीचे काय, पाच निरीक्षकांकडून विभागातील ३० कंपन्यांची तपासणी समर्थपणे हाेऊ शकेल का, असे प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित हाेत अाहेत. एकूणच, इतर कंपन्यांच्या सुरक्षेची तपासणी करण्याचे अादेशच नसल्याने गरज वाटतानाही औद्याेगिक मंडळाच्या निरीक्षकांनी आखडता हात घ्यायचा का, असाही प्रश्न अाहे. ‘रॅण्डम’ पद्धत लागू होण्यापूर्वी औद्योगिक मंडळाकडून अचानक तपासणी मोहीम राबविण्यात येऊन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात नोटीस देऊन खटलेही दाखल करण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. मात्र, अाता नव्या पद्धतीमुळे या निरीक्षकांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेल्याचे बाेलले जाते. शहर विभागात सुरक्षिततेअभावी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार काेण, याचा विचार हाेणे गरजेचे असल्याच्या प्रतिक्रियाही अनेकांनी ‘डी.बी. स्टार’कडे व्यक्त केल्या अाहेत.

संपूर्णविभागाची मदार केवळ पाच निरीक्षकांवर
नाशिक विभागाचा विचार केला असता नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार यांचाही समावेश होतो. औद्योगिक क्षेत्रात कंपन्यांची रोजच कमी-अधिक भर पडत असते. अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे संपूर्ण विभागाच्या औद्योगिक सुरक्षेसाठी ११ निरीक्षकांची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र केवळ पाचच निरीक्षकांवर या कामाची मदार असल्याचे ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समाेर अाले अाहे. त्यातही कार्यालयीन कामकाज, कंपन्यांची तपासणी, न्यायालयातील प्रकरणे आदी सर्व कामे या निरीक्षकांवर अवलंबून असल्याने अतिरिक्त ताण पडत अाहे.

..तर कंपन्यांवर हाेऊ शकते दंडात्मक कारवाई
औद्याेगिक सुरक्षेच्या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या तपासणीत कंपनीमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात त्रुटी आढळून आल्यास कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.

मुंबईतूनच ठरते कंपन्यांची यादी
डिजिटल इंडिया संकल्पना गतिमान प्रशासन यामुळे शासनाने सर्वच विभागांत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर अाता औद्योगिक सुरक्षा मंडळाच्या कामकाजातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, ‘रॅण्डम पद्धत’ लागू करण्यात आली आहे. या पद्धतीत मुंबई येथील मुख्य कार्यालयातून त्या-त्या विभागातील तपासणी करावयाच्या असलेल्या निवडक ३० कंपन्यांची यादी विभागांतील निरीक्षकांना पाठविण्यात येत अाहे. त्यानुसार संबंधित निरीक्षकांकडून तपासणी केली जात अाहे. मात्र, या नवीन पद्धतीमुळे कामकाजात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते.

नाशिक विभागात १६ केमिकल कंपन्या अाहेत अतिधोकादायक...
शहर विभागातील औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा विचार केला, तर छोट्या-मोठ्या अशा एकूण ८३४ कंपन्यांची औद्योगिक सुरक्षा मंडळाकडे अधिकृतपणे नोंद करण्यात आली आहे. त्यात १६ केमिकल कंपन्यांत केमिकलचा अतिवापर होत असल्याने त्या अतिधोकादायक स्वरूपात मोडल्या जातात. या सर्व कंपन्यांची सुरक्षितेच्या दृष्टीने नियमित तपासणी होणे गरजेचे असताना ‘रॅण्डम’ पद्धतीमुळे मर्यादा येणार असल्याने अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात अाले. कारण मुख्यालयातून अालेल्या यादीत नाव अाले तरच संबंधित कंपनीची तपासणी हाेणार अन्यथा नाही, हे धाेरण मारक असल्याचेही बाेलले जात अाहे.
थेट प्रश्न
डोंबिवली (पूर्व) एमआयडीसीतील एका केमिकल कंपनीत घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक कंपन्यांच्याही सुरक्षिततेचा प्रश्न चर्चेत अाला अाहे. ‘डी. बी. स्टार’ने शहरातील अाैद्याेगिक क्षेत्राच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेतला असता, औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य संचालनालयाच्या कामकाजात ‘रॅण्डम’ पद्धत अवलंबली जात असल्याने धाेकादायक कंपन्यांच्या तपासणीत तपास निरीक्षकांवर अनेक मर्यादा येत असल्याचे दिसून अाले. या पद्धतीत महिन्याकाठी मुंबई मुख्य कार्यालयातून आलेल्या यादीतील केवळ ३० कंपन्यांचीच तपासणी हाेणार असल्याने अन्य धाेकादायक कंपन्यांच्या तपासणीचे काय, प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे नाशकातही अपघात घडल्यास जबाबदार काेण, अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी डाेके वर काढले अाहेे. नवे अाैद्याेगिक सुरक्षा धाेरणच कुचकामी ठरत असल्याने कंपनी कामगार परिसरातील नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावरच अाहे. त्यावर ‘डी. बी. स्टार’चा प्रकाशझाेत...
औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य संचालनालयाकडून ‘रॅण्डम’ पद्धतीचा अवलंब; मुंबईहून ठरणार नाशिक विभागातील तपासणी करावयाच्या ३० कंपन्यांची यादी, नवीन पद्धतीमुळे धाेकादायक कंपन्यांच्या तपासणीत निरीक्षकांना मर्यादा
{ औद्योगिक सुरक्षा मंडळाच्या वतीने औद्याेगिक सुरक्षेसाठी काय उपाययाेजना केल्या जातात?
-सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कंपन्यांनी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य संचालनालयाच्या वतीने नियमित तपासणी करण्यात येते. नियमित चाैकशी केली जाते.

{‘रॅण्डम’ पद्धतीमुळे धोकेदायक ठरणाऱ्या कंपन्यांची तपासणी करण्यात अडचणी येतील, असे वाटत नाही का?
-या पद्धतीनुसार एका वेळेस ३० कंपन्यांची तपासणी करण्यात येईल. मात्र, यात केमिकल कंपन्या, धोकेदायक ठरणाऱ्या कंपन्यांच्या तपासणीलाच प्राधान्य देताे.

{निरीक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे अडचणी येतात का?
-हाेय, विभागात फक्त पाच निरीक्षक असून, रिक्त जागांवर भरतीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती कळविण्यात आलेली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...