आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कांदा व्यापाऱ्यांचा बेमुदत बंद; पिंपळगाव बाजार समितीत मात्र व्यवहार राहणार सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - जिल्ह्यातील ७ व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने धाडी टाकल्यापासून व्यापाऱ्यांनी पुन्हा आपले एकजुटीचे शस्त्र बाहेर काढून शासनावर दबाव टाकण्यासाठी सोमवारपासून पिंपळगाव बाजार समिती वगळता बेमुदत बंदचा पुकारा दिला आहे. व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे देशातील किरकोळ बाजारात कांदा टंचाई निर्माण होऊन दरवाढीची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने व्यापाऱ्यांना सोमवारी लिलावात सहभागी होण्याचे आदेश दिले असून अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असेही सांगितले.  

देशात सध्या केवळ महाराष्ट्रात कांदा उपलब्ध असून त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांदा शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे देशाच्या बाजारपेठेत सध्या नाशिकच्या उन्हाळ कांद्याचा बोलबाला सुरू असतानाच प्राप्तिकर विभागाने गुरुवारी सात व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकल्यामुळे इतर व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण झाली. परिणामी व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केला होता. शुक्रवारी पाच बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद होता. शनिवारी केवळ नाशिक आणि लासलगावच्या उपबाजार असलेल्या विंचूर येथे लिलाव झाले. मात्र दोन्ही बाजार समित्या मिळून १८२५ क्विंटल कांदा विक्री झाला. शनिवारी कांद्याला २५०-१५०० रु. प्रतिक्विंटल दर मिळला.  
नाफेडलाही नुकसान  : मध्य प्रदेशामध्ये नाफेडने कांदा खरेदी केला होता. मात्र कमी दराने कांदा विक्री करावा लागल्याने नाफेडला नुकसान सहन करावे लागले. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात नुकसान सहन करावे लागेल.
 
पिंपळगावातील व्यापाऱ्यांचा बहिष्कार  
कांदा व्यापाऱ्यांवरील धाडींमुळे जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी शनिवारी विंचूर येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र या बैठकीसाठी पिंपळगाव बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांनी दांडी मारली आणि सोमवारी ठरलेल्या बेमुदत संपातूनही बाहेर पडून ते कांदा लिलाव सुरू ठेवणार आहेत.  
 
दर वाढण्याऐवजी घसरले
मध्य प्रदेशातील कांदा खराब झाला आहे. गुजरात आणि राजस्थानचा कांदा संपला आहे. त्यामुळे  अडीच हजार रुपयांवर गेलेले दर अचानक चौदाशे रुपयांपर्यंत आल्याने शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा नाही तर व्यापारी स्वार्थ पाहत आहेत. वाहतूकदार, व्यापारी, हमाल, मापारी यांचा बंद असला तरी कांदा उत्पादकच मारला जातो. त्यामुळे लिलाव बंद ठेवणे योग्य नसून त्यांनी न्यायालयीन लढाई लढावी, मात्र शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, असे नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...