आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘दत्तक नाशिक’च्या विकासासाठी मुख्यमंत्री रविवारी महापालिकेत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - वाली नसलेल्या नाशिकला दत्तक घेण्याची घाेषणा महापालिकेच्या निवडणूक काळात करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अायुक्तांबराेबर महत्त्वपूर्ण बैठक रविवारी (दि. २८) दुपारी १२.३० वाजता महापालिकेच्या सभागृहात हाेणार अाहे. यावेळी प्रशासनाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात येणार असून त्यात नाेकरभरती, सिंहस्थ निधी, स्मार्ट सिटीचा निधी या विषयांवर चर्चा करण्यात येणार अाहे. 
 
निसर्गरम्य वातावरण अाणि वाइन कॅपिटल सिटी म्हणून अाेळख असलेल्या नाशिकचा अाजवर हवा तसा विकास झालेला नाही. सक्षम राजकीय नेतृत्वाच्या अभावाने शहर विकासाचे शिखर गाठू शकलेले नाही असे नेहमीच बाेलले जाते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक काळातील अापल्या प्रचार सभेत नाशिकला दत्तक घेण्याची घाेषणा केली हाेती. या घाेषणेमुळे नाशिककरांच्या अपेक्षा पल्लवीत झाल्या हाेत्या. केंद्रात, राज्यात अाणि महापालिकेतही भाजपची सत्ता असल्यामुळे नाशिकसाठीची कामे मंजूर हाेण्यास विलंब लागणार नाही असे बाेलले जात हाेते. प्रत्यक्षात निवडणूक हाेऊन तीन महिने उलटल्यानंतर नाशिकच्या पदरी फारसे पडलेले दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची येत्या रविवारी महापालिकेत बैठक हाेणार अाहे. या बैठकीत अायुक्त अभिषेक कृष्ण सादरीकरण करणार अाहेत. यात नाशिक महापालिकेची सद्यस्थिती अाणि अावश्यक असणारा निधी यावर चर्चा हाेणार अाहे. तसेच नाशिकला अावश्यक असणाऱ्या विविध प्रकल्पांबाबतही चर्चा हाेण्याची शक्यता अाहे. दरम्यान, अायुक्तांनी गुरुवारी सायंकाळी स्थायी समितीच्या सभागृहाची पाहणी करून बैठकीचे स्थळ निश्चित केले. 


१) एलबीटीची कपात टप्प्याटप्प्याने करावी. 
२) मुकणेसाठीचा तिसरा चाैथा हप्ता मिळावा. 
३) सिंहस्थाचा २३० काेटींचा अतिरिक्त खर्च मिळावा. 
४) १४ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे भरावीत. 
५) स्मार्ट सिटीसाठी ३७४ काेटींचा निधी. 

एलईडीचे काम पालिकेमार्फतच 
एलईडी दिव्यांचे दर कमी झाल्याने ठेकेदाराएेवजी महापालिकेनेच हे दिवे खरेदी करण्याचा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात अाला असून ताे मुख्यमंत्र्यांसमाेर सादर केला जाणार अाहे. गेल्या तीनपेक्षा अधिक वर्षांपासून २०२ काेटी रुपयांचे एलईडी प्रकरण न्यायप्रविष्ट अाहे. स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकात एलईडी खरेदीसाठी विशेष तरतूद करण्यात अाली अाहे. 

याकडेही पालिका वेधणार मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष 
{किकवी धरणाच्या कामाला सुरुवात करून गती द्यावी 
{ इंडिया बुल्सला देण्यात येणाऱ्या पाण्याचे स्वामित्वधन महापालिकेला मिळावे 
{ शासनाकडे प्रलंबित असलेले विविध निधी तातडीने मिळावे 
{ बांधकामाशी संबंधित प्रश्न तातडीने मार्गी लागावे 
{ पिंपळगाव खांबच्या एसटीपीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा 
{ पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी निधी मिळावा 

नाेकरभरतीसह अन्य विषयांवर चर्चा 
^मुख्यमंत्र्यांच्याउपस्थितीतमहापालिकेत रविवारी दुपारी १२.३० वाजता बैठक हाेणार अाहे. त्यात महापालिकेला शासनाकडून अावश्यक असलेल्या बाबींचे सादरीकरण केले जाणार अाहे. नाेकरभरतीसह अन्य काही विषयांवर या बैठकीत चर्चा हाेईल. अभिषेककृष्णा, अायुक्त, महापालिका 

या प्रमुख आहेत प्रमुख पाच मागण्या 
३. सिंहस्थाचा २३० काेटींचा अतिरिक्त खर्च मिळावा 
सिंहस्थकालावधीमध्ये महापालिकेने केलेल्या अतिरिक्त कामांमुळे या आर्थिक वर्षात सुमारे २३० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार अाहे. हा निधी शासनाकडून मिळावा असा महापालिकेचा प्रस्ताव अाहे. मात्र, शासन निधी देण्याच्या मानसिकतेत नसल्याने पालिकेचा अार्थिक पाय अधिक खाेलात गेला अाहे. 

५. स्मार्ट सिटीसाठी ३७४ काेटींचा निधी 
स्मार्टसिटीत २८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये कालिदास कलामंदिराच्या नूतनीकरण, हनुमानवाडी ते रामवाडी या समांतर पुलाचा समावेश आहे. स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन झालेल्या म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीत केंद्र राज्य शासनाचा १८२ कोटींचा पहिला हप्ता आणि आता एकूण १९२ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता याप्रमाणे एकूण ३७४ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. हा निधी तातडीने प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रकल्पांचे काम सुरू हाेईल. 

२. मुकणेसाठीचा तिसरा चाैथा हप्ता मिळावा 
मुकणेधरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी २२०.३७ काेटींच्या याेजनेस मंजुरी देण्यात अाली अाहे. या कामासाठी केंद्र शासनाने २७ काेटी राज्य शासनाने ११ काेटी असे एकूण ३८ काेटींचा पहिला हप्ता महापालिकेस दिला अाहे. दुसरा हप्ता मंजुर करण्यात अाला असून, अद्याप ही रक्कम महापालिकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात अालेली नाही. तिसरा चाैथा हप्ता प्राप्त हाेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार अाहे. 

४. १४ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे भरावीत 
महापालिकेतसध्या साडेपाच हजार कर्मचारी कार्यरत अाहेत. बाकी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून, अास्थापना खर्च ३५ टक्क्यांखाली नसल्याने भरतीसाठी परवानगी मिळत नाही. अशा स्थितीत ‘ब’ वर्गानुसार शासनास पाठवलेल्या अाकृतिबंधानुसार १४ हजार अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदे अपेक्षित अाहेत. ही पदे भरल्यास महापालिकेसमाेरील सर्वात माेठी अडचण दूर हाेईल असे सांगितले जात अाहे. 

१. एलबीटीची कपात टप्प्याटप्प्याने करावी 
२०१६-१७या अार्थिक वर्षाकरीता शासनाने ८१००९.३३ लाख इतके एलबीटी उत्पन्न निश्चित करून त्यानुसार अनुदान देण्याचे धाेरण ठरविले हाेते. सन २०१५-१६ या वर्षात ७५१०० लक्ष इतके उद्दिष्ट धरण्यात अाले हाेते. परंतु, प्रत्यक्ष ८४११५ लक्ष उत्पन्न मिळाले हाेते. गेल्या वर्षी प्राप्त अतिरिक्त अनुदान शासनाने एकरकमी कपात केल्यास त्याचा परिणाम महापालिकेच्या अार्थिक बाबीवर हाेईल. त्यामुळे ही रक्कम एकरकमी कपात करता टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाईल.
बातम्या आणखी आहेत...