आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Irragation Deapartment Ignoring Water Of Farmers

पाटबंधारे खात्याच्या दुर्लक्षपणामुळे शेतकरी पाण्‍यापासून वंचित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - एकीकडे दुष्काळ मात्र दुसरीकडे डोळ्यासमोर पाणीच पाणी, धरणासाठी कवडीमोल भावात जमिनी दिलेल्या मात्र पाणी उचलण्यासाठी माराव्या लागताय सरकारी कार्यालयात खेट्या आणि परवानगी मिळत नाही म्हणून पाणी चोरी करण्याचे पातकही पदरात पडतेय. गेल्या 16 वर्षापासून मिळतेय एकच उत्तर... न्यायालयाची स्थगिती उठल्याशिवाय पाण्याचा एक थेंबही मिळणार नाही. अर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे मग कधी अन् कोण उठविणार ही स्थगिती अशा प्रश्नांनी बेजार झालेले दोनशेहून अधिक शेतकरी गंगापूर धरणाच्या परिसरात चातकाप्रमाणे न्यायालयीन निर्णयाची प्रतिक्षा करीत आहे.


गोदावरी नदीच्या उगमस्थानानंतर पहिले मोठे व मातीचे गंगापूर धरण बांधण्यात आले.
जवळपास सहा हजार दशलक्ष घनफूट एवढी साठवणूक क्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांच्या हजारो एकर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. धरणाचे प्रकल्प क्षेत्र 23 हजार 260 हेक्टर इतके आहे. त्यातील पाण्यावरून प्रारंभापासूनच वाद सुरू झाला. नाशिक व नगरमध्ये पाण्याच्या मुद्यावरून चांगलेच राजकारणही तापले. दरम्यान, नगर वा कोपरगावला दिल्या जाणार्‍या पाण्यावर डल्ला मारला जात असल्याचा आरोप करीत कोपरगावमधील काही शेतकर्‍यांनी 1993 मध्ये कोपरगाव न्यायालयात दावा दाखल केला. यात कोपरगावला दिल्या जाणार्‍या कालव्यातील पाण्यावर नवीन उपसा सिंचन योजना मंजूर करू नये, अशी मागणी होती. ही मागणी गंगापूर व दारणा या दोन्ही धरणांबाबत धरली गेली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने 30 एप्रिल 1997 नंतरच्या नवीन उपसा सिंचन योजनांवर बंदी घातली. या प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पाटबंधारे खात्याने 2007 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील केले. या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नवीन सिंचन योजनांना परवानगी देऊ नये, असे आदेश दिले. त्यानंतर तब्बल सात वर्षे उलटले तरी गंगापूर व दारणा धरणातून पाणी उपसा करण्यास शेतकर्‍यांना परवानगी मिळालेली नाही. मूळ दाव्याचा विचार केला तर सोळा वर्षांपासून गंगापूर धरणग्रस्त पाण्यासाठी वणवण करत आहेत.

कोण बनणार तारणहार?
त्र्यंबक- इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार निर्मला गावित यांनी पाटबंधारे विभागाकडील नकारघंटा लक्षात घेऊन दारणा धरणातून पाणी उपसा करण्यासाठी थेट मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केला. अधीक्षक अभियंता चौधरी यांच्या ‘त्या’ विधानातील अर्थ लक्षात घेऊन नवीन उपसा योजना मंजूर करता येऊ शकतील, असे मंत्र्यांना पटवून दिले. त्यानंतर पूर्वार्शमीची वैतागवाडी अन् आताची आशाकिरणवाडी तसेच लक्ष्मीनगरच्या जलउपसा सिंचन योजना मार्गी लागल्या. खुद्द आमदारांनी ताकद लावल्यावर येथील नागरिकांना फायदा झाला. मात्र, नाशिकच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण स्थान असताना गंगापूर धरण परिसरातील शेतकर्‍यांसाठी खासदार वा आमदार पुढे येत नसल्यामुळे अनेक दिवसांपासून हक्काच्या पाण्यासाठी प्रतीक्षा कायम आहे.

नेमका ‘अर्थ’ काय?
कोपरगाव येथील छबूराव फक्कड व अन्य लाभार्थी शेतकर्‍यांनी दावा दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अर्थ अद्यापही शेतकर्‍यांना लावता आलेला नाही. कार्यकारी अभियंता म्हस्के यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कालवाच नाही तर धरणातून पाणी उपसा करण्यासही बंदी आहे. मात्र, 2007 मध्ये न्यायालयात अधीक्षक अभियंता ईश्वर चौधरी यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील एका विधानातून कालव्यातील पाणी उपसा करण्यास बंदी घातल्याचा अर्थ ध्वनीत होत आहे. मात्र, म्हस्के यांनी तसा अर्थ नसल्याचे सांगत जलाशयातील पाणी उपसा करण्यास बंदी असल्याचा दावा केला आहे.