आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वॉटरग्रेसला खिरापत प्रशासनाकडूनच, सभापतींच्या पत्रानंतर प्रशासनाने उघडले तोंड

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - तब्बल महिनाभरापासून गाजत असलेल्या साधुग्राममधील स्वच्छतेचा ठेका देण्याच्या मुद्यावर स्थायी समितीची सरशी झाल्याचे चित्र असून, ‘वॉटरग्रेस’कडे ९५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे लेखी उत्तर आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी प्रशासनाच्या वतीने दिले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकावरील ‘क्रिस्टल’ या कंपनीला सफाईचे काम देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, प्रथमच प्रशासनाने तोंड उघडून ‘वॉटरग्रेस’ काळ्या यादीत तसेच थकबाकीदार असल्याचे सांगत त्यांना नियमबाह्यपणे मुदतवाढ दिल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे.

साधुग्राममधील स्वच्छतेचा ठेका सर्वात कमी, परंतु ३५ टक्के जादा दर असलेल्या वॉटरग्रेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड यांना देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर होता. मात्र, याच प्रस्तावासोबत प्रशासनाने जैविक कचरा उचलण्याच्या ठेक्यात ९५ लाख रुपयांची थकबाकी वॉटरग्रेसकडे असल्याचे तसेच संबंधित ठेकेदार काळ्या यादीत असल्याचेही अहवालाद्वारे निदर्शनास आणून दिले होते. अखेर स्थायी समितीने वॉटरग्रेसची पार्श्वभूमी लक्षात घेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या क्रिस्टल या कंपनीला पहिल्या निविदाधारकाने ज्या दरात काम करण्याची तयारी दाखवली, त्यानुसार ठेका दिला जावा, असा निर्णय दिला होता. त्याविरोधात वॉटरग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. येथे दोन वेळा सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने स्थायी समितीने योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याचे पालिकेचे वकील जे. शेखर अॅण्ड कंपनी यांनी पत्रान्वये कळवले होते. प्रत्यक्षात जोपर्यंत उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र प्राप्त होत नाही तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला होता. दुसरीकडे आयुक्तांनी ठेक्याबाबत विलंब होत असल्यामुळे रामकुंड तसेच भाविक मार्गावर सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून तात्पुरती सफाईचा तोडगा काढला होता. मात्र, त्यावरही आरोप प्रत्यारोप सुरू होते.

नाकदाबले आणि...
नाकदाबले की तोंड उघडते, या म्हणीचा प्रत्यय स्थायीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्यासह सदस्यांना आला. मुळात वॉटरग्रेसला काम देण्यात आक्षेप नाही, असे सांगत प्रशासनाने त्याकडे थकबाकी आहे की नाही वा तो काळ्या यादीत आहे की नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी स्थायीच्या सभेत सदस्यांनी केली होती. प्रशासनाने त्यास दाद दिलीच नाही. अखेर सभापतींच्या नावाने ३१ जुलै रोजी आयुक्तांना पत्र लिहून संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मागितली. मात्र, या पत्रास मंगळवारी दुपारपर्यंत उत्तर मिळाले नाही. अखेर सभापतींनी पत्रकार परिषदेत प्रशासनाकडून कशा पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो, यावर प्रकाश टाकला इतकी दिवस चुप्पी साधणाऱ्या प्रशासनाकडून सायंकाळी अचानक तोंड उघडले गेले. त्यात वॉटरग्रेसबाबतच्या सर्व आरोपांमध्ये तथ्य असल्यावर शिक्कामाेर्तब झाले.

तत्कालीन आयुक्त कर्मचारी गोत्यात
जैविक घनकचरा उचलण्यापोटी शुल्कवसुलीची जबाबदारी २००१ ते २००५ दरम्यान पालिकेची होती. मात्र, वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून शुल्क भरण्यास टाळाटाळ होत असल्याने २००५ मध्ये जबाबदारी मक्तेदारावर सोपवण्यात आली. पाच वर्षांत जैविक कचरा शुल्कापोटी पालिकेला ६१ लाख ३२ हजार २०४ रुपये मिळाले. त्यातील करारानुसार ४७ लाख ९२ हजारांऐवजी प्रत्यक्षात ठेकेदाराला कोटी ४३ लाख २७ हजार अदा केल्याने ९५ लाख रुपये अतिरिक्त दिल्याचे स्प‌ष्ट झाल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. एवढेच नव्हे, संबंधित ठेकेदाराचा करारनामा ११ वर्षांवरून २१ वर्षांपर्यंत करणे तसेच रॉयल्टी २१ ते २३ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत अाणण्याच्या निर्णयाबाबत महासभा स्थायीची मान्यता घेण्यासंदर्भात आयुक्तांनी शहर अभियंत्यांना एप्रिल २००५ रोजी दिलेल्या पत्रावर तब्बल १० वर्षांनी काेणतीही कारवाई झाली नसल्याचेही प्रशासनाने कबूल केले अाहे.

एक कोटीच्या घोळावर वादावादीत प्रकाश
२००५मध्ये काळ्या यादीत टाकलेल्या वॉटरग्रेस प्रोडक्ट्सला स्थायी समितीने १८ जून २००९ मध्ये अशासकीय ठरावाद्वारे काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात प्रशासनाने त्यानुसार कारवाई काळ्या यादीतून काढण्याची कारवाई केली नसल्याचा खुलासा प्रथमच करण्यात आला. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे वॉटरग्रेसकडे कोटी लाख ६८ हजार रुपयांची थकबाकी असल्याचेही प्रथमच मान्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी लेखापरीक्षकांचा अहवाल केवळ सादर करण्यात आला होता.
बातम्या आणखी आहेत...