आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इन्स्पेक्टर राज संपणार, लघुउद्योजकांसाठी राज्यात आता ‘परिवर्तना’चे वारे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्यातील लघुउद्योजकांना आता ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे सुचिन्ह असून, खऱ्या अर्थाने ‘परिवर्तना’चे वारे राज्यात वाहू लागले आहे. इन्स्पेक्टर राज, अकृषक एनओसीकरिता होणारा जाच आणि लालफितीचा विळखा, उद्योगांना आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी सुरू असलेला भ्रष्टाचार असे नानाविध प्रश्न निकाली निघणार आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून हे दिवस येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील साडेपाचशे लघुउद्योजकांसमोर मुंबईत या योजनांची घोषणा केली.
राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने ‘इस ऑफ डुईंग बिझनेस’ ही संकल्पना सत्तेत आल्यावर अमलात आणू, अशी घोषणा केली होती. त्याच अनुषंगाने शनिवारी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये ही संकल्पना अमलात आणण्यासाठीच्या घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. व्यासपीठावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, एमआयडीसीचे सीईओ भूषण गगरानी, उद्योग सचिव अपूर्व चंद्र, सीआयआयचे पश्चिम विभागाचे चेअरमन के. नंदकुमार उपस्थित होते.
तर करता येईल थेट तक्रार
सध्या- कोणत्याही विभागाचा निरीक्षक केव्हाही छापा टाकू शकतो. यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतोच, शिवाय उद्योजकाला मानसिक त्रासही होतो.

हे होणार- स्वत: प्रमाणित केलेले घोषणापत्र उद्योजक सादर करेल तेच घोषणापत्र निरीक्षक तपासेल. जर कोणी हेतुपुरस्सर चौकशी करीत असेल तर राज्य शासनाकडे तक्रार करता येईल. (अबकारी कराचा विषय यात येत नाही)
सिंगल विंडोतून परवानग्या
सध्या- ६५ प्रकारच्या विविध परवानग्या उद्योग सुरू करताना घ्याव्या लागत आहेत. त्या मिळविताना वर्षानुवर्षे जातात उद्योग सुरू व्हायला उशीर लागतो, भ्रष्टाचारही बोकाळतो आहे.

हे होणार - इस ऑफ डुईंग बिझनेस’ ही संकल्पना येणार असून, परवानग्यांची संख्या पंचवीसपर्यंत कमी केली गेली आहे. ज्या खिडकीतून उद्याेजक परवानगीसाठी अर्ज करतील, तेथूनच त्यांना सर्व परवानग्या मिळतील.
वाढीव एफएसआय
सध्या- कृषी क्षेत्रात उद्योग उभारणीसाठी ०.५ एफएसआय (चटई निर्देशांक क्षेत्र) मिळत होता. यामुळे जास्त जागा उद्योगांना घ्यावी लागत असे आणि त्याकरिता जमिनीतच मोठे भांडवल खर्च होत असे.
हे होणार - या उद्योगांकरिता एफएसआय केला असून, एमआयडीसी क्षेत्रात तो नियमित १.५ एफएसआय इतका आहे.
भांडवल उभारणीसाठी सिडबी व्हेंचर फंड
सध्या - उद्योग सुरू करतानाच भांडवलाची नितांत गरज असते. आतापर्यंत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या मार्फत केवळ १५ टक्के बीजभांडवल उद्योजकांना मिळायचे आणि त्याची परतफेड करावी लागायची. बँकांकडून ७५ टक्के उर्वरित १० टक्के रक्कम उद्योजकांना उभारावी लागायची.
हे होणार - उद्योग सुरू करण्यासाठी ‘सिडबी व्हेंचर फंड’ सुरू केला गेला आहे. याबाबतचा करार राज्य शासन आणि सिडबी यांनी केला असून, २०० कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. यात उद्योजकाची योजना यशस्वी होऊ शकते, असे स्पष्ट झाले तर या फंडातून भांडवल मिळेल. नव उद्योजकांनाही भांडवल मिळेल.
पंधरा दिवसांत ‘ना हरकत’ दाखला
सध्या -
कृषकक्षेत्रात उद्योग टाकायचा असल्यास एनए (अकृषक परवाना) लागत नव्हता. पण, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत दाखला मिळवावा लागे. जिल्हाधिकारीही असा अर्ज आल्यास तो विविध विभागांना पाठवायचे. त्यांच्याकडून माहिती आल्यानंतरच दाखला दिला जायचा. यात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या उद्योजकांच्या तक्रारी होत्या.

हे होणार - ना हरकत दाखला देण्याचे अधिकार निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले आहेत, उद्योजकाचा अर्ज आल्यानंतर पंधरा दिवसांत नाकारल्याचा किंवा मंजुरी दिल्याचा दाखला देणे गरजेचे आहे. पंधरा दिवसांत दाखला दिला गेला नाही तर अर्ज मंजूर समजून उद्योग सुरू करता येईल अर्ज नाकारला असेल तर ताे का नाकारला, याची माहितीही उद्योजकाला घेता येईल.

उद्योगांना येणार ‘अच्छे दिन’
मुळात उद्योजकांनी उद्योगच करावा, याकरिता त्यांना वेळ मिळावा अशा आशयाच्या या योजना असून, त्याचा फायदा राज्यातील सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योगांना मिळणार असून, खऱ्या अर्थाने उद्योगांना ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.
- एम.जी. कुलकर्णी, अध्यक्ष, लघुउद्योग भारती, नाशिक
खऱ्या अर्थाने पाहिले परिवर्तन
पहिल्यांदा पाहिले की राज्याचे उद्योगमंत्री, सर्व संबंधित विभागांचे सचिव सकाळी ते सायंकाळी वाजेपर्यंत उद्योजकांचे सादरीकरण लक्षपूर्वक पाहत होते. योजनाही लघुउद्योजकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. हे परिवर्तनच आहे.
-प्रदीप पेशकार, उत्तर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी
बातम्या आणखी आहेत...