आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्निशामक भ्रष्टाचारावरून महासभेत उसळला अागडोंब, सभागृहात अनेक मातब्बरांची बाेलती बंद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- अग्निशामक परवाना नूतनीकरण करण्याची गरज नसल्याचे शासनाचे परिपत्रक दाेन वर्षे दाबून बेकायदेशीरपणे वसुली करण्यापासून तर विशिष्ट संस्थेमार्फत फायर अाॅडिट करण्याची सक्ती करण्यापर्यंतच्या अडवणुकीमागील अर्थकारणापर्यंत अनेक गंभीर अाराेप करून महासभेत नगरसेवकांनी अग्निशामक अधिकारी अनिल महाजन यांच्या संपूर्ण कारभाराचीच चाैकशी करण्याची मागणी केली.
मात्र, महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी अग्निशामक परवानगी नूतनीकरण करण्याची दरवर्षी गरज पडणार नसल्याचे माहितीस्तव सादर केलेल्या पत्राचा विषय असल्याचे कारण देत चाैकशी वा कारवाईबाबत माैन बाळगले. विशेष म्हणजे, भ्रष्टाचार वा गैरकारभाराचा विषय अाला की, व्यासपीठावरून खाली येत जाेरदार भाषण ठाेकणाऱ्या उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांच्यासह अनेक मातब्बरांनी या विषयावर माैन बाळगल्यामुळे अाश्चर्य व्यक्त केले जात अाहे.

नाशिक शहरातील हाॅटेल्स, हाॅस्पिटल, माेठ्या इमारतींना गेल्या काही वर्षांपासून अग्निशामक विभागाकडून हाेणाऱ्या अडवणुकीचा विषय चर्चेचा अाहे. या विषयामुळे शहरातील एक माेठा वर्ग त्रस्तही हाेता. या वर्गाला दिलासा देणारे एक परिपत्रक शासनाने १६ अाॅगस्ट २०१४ राेजी काढत दरवर्षी अग्निसुरक्षा परवाना नूतनीकरण करण्याची गरज नाही. मात्र, वर्षातून दाेनदा फाॅयर अाॅडिटचा फार्म बी सादर करण्याचे बंधन घातले हाेते. प्रत्यक्षात सिंहस्थातील अतिव्यस्त कामकाजाचे कारण देत महाजन यांनी परिपत्रकाची अंमलबजावणीच केली नाही. अशाच नूतनीकरणाच्या एका प्रकरणात अग्निशामक दलातील अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडल्यामुळे एकूणच अडवणुकीबाबत जाहीरपणे जाेरदार चर्चा हाेऊ लागली अाहे. शिक्षण समिती सभापती संजय चव्हाण यांनी हे प्रकरण प्रकाशात अाणून महासभेतही जाेरदार हल्ला चढवला. चव्हाण म्हणाले की, दाेन वर्षे प्रस्ताव दाबण्यामागे माेठे अर्थकारण हाेते. एवढेच नव्हे तर फायर अाॅडिट करणाऱ्या दीडशे संस्था असताना विशिष्ट संस्थेचाच अहवाल असेल तरच नूतनीकरणाचा अाग्रह धरला गेला. मुळात नवीन कायदा येण्यापूर्वी ज्या इमारती, हाॅस्पिटल, हाॅटेल अस्तित्वात हाेते त्यांना प्रभाव कसा लागू हाेईल, असा सवाल केला. दिनकर पाटील यांनी डिझेल घाेटाळ्यापासून लाचखाेरीपर्यंत अनेक गंभीर प्रकरणे अग्निशमनमध्ये घडल्याचे सांगत संपूर्ण विभागाच्या कामकाजाच्या चाैकशीची मागणी केली. डिझेल घाेटाळ्यात फाैजदारी का झाली नाही, असा सवाल करीत उद्धट वर्तनाच्या महाजनांची चाैकशी करावी, अशीही मागणी केली. उद्धव निमसे यांनी हाॅस्पिटलपासून माेठ्या अास्थापनांच्या अडवणुकीचा प्रकार गंभीर असल्याने चाैकशीची मागणी केली. शिवाजी सहाणे यांनी पालिकेच्याच इमारतीचे फायर अाॅडिट अाहे का, काेणत्या संस्थेने केले अापले नसल्यास अन्य लाेकांवर कारवाईचे अधिकार अाहे का, असाही सवाल केला. बेकायदेशीपणे परवाना नूतनीकरणाच्या शुल्क वसुलीची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी केली.

बडगुजरांचा गाैप्यस्फाेट, गेडामांवरही निशाणा
दाेनवर्षांनंतर अाता हे प्रकरण घाईघाईत महासभेत जादा विषयात ठेवण्यामागे लाेकायुक्तांचा दणका असल्याचे सांगत सुधाकर बडगुजर यांनी महाजन यांचा पर्दाफाश केला. एवढेच नव्हे, तर तत्कालीन अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम हेही यास जबाबदार असल्याचा अाराेप केला. अग्निशामक परवानगीसाठी हाेणाऱ्या अडवणुकीविराेधात लाेकअायुक्तांकडे दाद मागितली गेली, याची सुनावणी सुरू झाल्यावर पालिकेला उत्तर देणे कठीण झाले सरतेशेेवटी चुका वाढत गेल्यामुळे बाेलती बंद झाली. अाता दाेन वर्षे बेकायदेशीरपणे वसूल केलेल्या शुल्काची जबाबदारी काेणावर, असाही सवाल केला. दरम्यान, याच मुद्यावरून गेडाम यांच्यावर निशाणा साधताना ज्यांनी स्वामीनारायण ट्रस्टच्या जागेवर अतिक्रमणे केली त्यांना माझ्या घराजवळील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पाठवले गेले. अायुक्तांच्या नावाने शहरात फुगा फुगवला गेला, मात्र त्यांनी नेमके शहराचे काय केले हे अाता समाेर येत अाहे.

विशिष्ट संस्थांकडून फायर अाॅडिटची सक्ती
सभागृहनेत्या सुरेखा भाेसले यांनी महाजन यांच्यावर हल्लाबाेल करीत अग्निशामक परवानगी नूतनीकरणात त्रुटी काढून अडवणूक केली जात असल्याचा अाराेप केला. नगरसेवक म्हणून परवाना का मिळत नाही, अशी विचारणा केल्यावर त्यांनी संबंधितांचे काम राेखून धरले. परिणामी, अाता सांगण्यास लाज वाटते, परंतु अाम्हाला काेणी विचारले तर सांगताे, थेट जा, साहेबांचे काय अाहे ते पाहा, काम हाेईल असे बाेलण्याची वेळ येते, अशी कैफियत मांडली. महाजन यांनी मागील काही वर्षांत किती अग्निशामक परवाने नूतनीकरण केले, काेणत्या संस्थेकडून सर्वाधिक अहवाल अाले, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी भाेसले यांनी केली. मात्र, महापाैरांनी ती फेटाळून लावली. दरम्यान, फायर फायटर परवाना नसलेल्या संस्थेकडून अनेकांना अहवाल सादर करण्यासाठी कसे भाग पाडले, यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
बातम्या आणखी आहेत...