आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्निशामक अधिकाऱ्यांना अडवणुकीबद्दल नाेटीस,अायुक्तांकडून कारवाईला सुरुवात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- शहरातील बड्या अास्थापनांना अग्निशामक परवाना नूतनीकरण शुल्काच्या चक्रव्यूहात तब्बल दाेन वर्षे अडकवून ठेवल्याप्रकरणी मुख्य अग्निशामक अधिकारी अनिल महाजन यांच्याविराेधात कारवाईला सुरुवात झाली असून, या प्रकरणी दिरंगाई का केेली, याचे उत्तर देण्यासाठी कारणे दाखवा नाेटीस अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी बजावली अाहे. विशेष म्हणजे, एरवी अधिकाऱ्यांना साेयीस्करपणे टार्गेट करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी महाजन यांच्याबाबत बाेटचेपी भूमिका घेत क्लीन चिट दिल्यानंतर अायुक्तांनी कारवाई केल्यामुळे दाेन वर्षे अडवणुकीचा सामना करणाऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली अाहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील बडे हाॅस्पिटल, हाॅटेल्स, व्यावसायिक इमारतींपासून निवासी रहिवासापर्यंत प्रत्येकाला अग्निशामक परवाना नूतनीकरणाच्या जाचक प्रक्रियेतून पिळून निघावे लागत असल्याची तक्रार हाेती. यासंदर्भात महासभेतही नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या हाेत्या. माजी अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे डाॅक्टरांच्या अायएमए संघटनेच्या शिष्टमंडळाने प्रक्रिया सुलभीकरणाची मागणी केली हाेती. प्रत्यक्षात, अशा पद्धतीने दरवर्षी परवाना नूतनीकरण करण्याची वा शुल्क भरण्याची गरजच नसल्याचे शासनाने १६ अाॅगस्ट २०१६ राेजी अादेश काढून स्पष्ट केले हाेते; मात्र अग्निशामक विभागाने या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करता बेकायदेशीर शुल्क वसुली सुरू केली. परिणामी, सरकारी शुल्काबराेबरच अडवणुकीतून मुक्तता मिळवण्यासाठी खिसा माेकळा करण्याची वेळ ग्राहकांवर अाली. यासंदर्भात महासभेत नगरसेवकांनी गंभीर अाराेप केल्यावर महाजन यांना क्लीन चिट देण्यात अाली. मात्र, अायुक्तांनी गंभीरपणे दखल घेत महाजन यांची चाैकशी सुरू केली अाहे. त्यांना नाेटीस बजावली असून, विलंबामागची कारणमीमांसा करण्याविषयी सांगितले अाहे.

सर्वच इमारती विनाअग्निशामक परवाना
अाजघडीला शहरातील एकाही इमारतीकडे अग्निशामक परवाना नसल्याचाही दावा महाजन यांनी केला. यासंदर्भात वारंवार लक्षात अाणून दिले. अायुक्तांशी पत्रव्यवहार केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्य म्हणजे, वारंवार पाठपुरावा करून मनुष्यबळाचा प्रश्न कायम अाहे. त्यामुळेच या अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाजन यांचा शासनाविराेधात नवीन डाव
दाेनवर्षे परिपत्रक दडवून ठेवल्याचे अंगलट येत असल्याचे बघून अनिल महाजन यांनी पत्रकारांशी बाेलताना अजब असा शासनालाच अाव्हान देणारा दावा केला. दाेन वर्षांपासून शासनाकडून अामच्या विभागाला परिपत्रके वा निर्णयाबाबत लेखी काेणतेही पत्रच दिले जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खुद्द अग्निशामक संचालकपदासाठी अापण पात्र असताना या प्रक्रियेसंदर्भातील कागदपत्रे पाठवली गेली नाही. मला जूनमध्ये या पत्राची माहिती मिळाली तेही एका त्रयस्थ व्यक्तीने अादेश हातात दिले. त्यामुळे अधिकृत अादेश नसताना अग्निशामक परवाना नूतनीकरणाची जुनी प्रक्रिया कशी थांबवणार, असा सवालही त्यांनी केला.
बातम्या आणखी आहेत...