आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘टीडीअार’ धोरणासंदर्भात पुढील अाठवड्यात जनहित याचिका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्यसरकारने अाणलेल्या नव्या टीडीअार धाेरणातून नाशिककरांवर झालेल्या अन्यायाबाबत अाता शहरातील विभागा-विभागांतून जनजागृती करण्यात येणार अाहे. त्यासाठी तयारी सुरू असून, स्थापत्य महासंघाकडून नाशिककरांतर्फे उच्च न्यायालयात या धाेरणाला अाव्हान देणारी जनहित याचिकाही दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली अाहे. पुढील अाठवड्यात ही याचिका दाखल हाेणार असून, सध्या कायदेशीर सल्लामसलत सुरू अाहे.
राज्य शासनाने नवीन टीडीअार धाेरण जाहीर केले असून, त्यात अाणि ७.५ मीटरच्या रस्त्यांवर यापुढे टीडीअार लाेड करता येणार नाही. हे धाेरण ज्या शहरांसाठी लागू केले गेले, त्यापैकी केवळ नाशिक महापालिका क्षेत्रातच अशाप्रकारे टीडीअार लाेड करता येत हाेता. त्यामुळे काही कालमर्यादा हे नियम लागू करताना देणे अपेक्षित हाेते. मात्र, पूर्वलक्षी प्रभावाने हे धाेरण अाणले गेल्याने शहराच्या विकासातील अडचणी वाढल्या असून, छाेटे बांधकाम व्यावसायिक संकटात अाले अाहेत. ट्रेडर्स, अार्किटेक्ट्स कन्सल्टंटही अडचणीत येतील, अशी स्थिती निर्माण झाली अाहे. टीडीअार धाेरणात काही बदल करण्यात यावेत त्यात सर्वांना समानतेच्या घटनादत्त नियमाप्रमाणे न्याय मिळावा, अशी विविध संघटनांची मागणी अाहे. एकाच रुंदीच्या रस्त्यावर समान पद्धतीने टीडीअार मिळाला, तर निकाेप स्पर्धा हाेऊ शकेल, असे या संघटनांचे म्हणणे असून, सरकारच्या या चुकीच्या धाेरणाने ‘टीडीअार’च निर्माण व्हायचा नाही महापालिकाही अडचणीत येतील. याच मुद्द्यांवर ही जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार अाहे.
विभागवारबैठकांतून धाेरणाबाबत जनजागृती : नव्याटीडीअार धाेरणात कशा पद्धतीने नाशिककरांना फटका बसला, नाशिककरांच्या मागणीसाठी लाेकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत निश्चित काय झाले, याची माहिती या बैठकांतून दिली जाणार अाहे. या बैठकांचीही तयारी सुरू असून, स्थापत्य महासंघात अातापर्यंत तीनशेवर बिल्डर्स, अार्किटेक्ट्स, सिव्हिल इंजिनिअर्स यांची नाेंदणी झाली अाहे. नव्या टीडीअार धाेरणाला विराेध करण्यासाठी दिलेल्या माेबाइल क्रमांकावर २६०० नाशिककरांनी ‘मिस्ड काॅल’ देऊन अापला विराेध नाेंदविला अाहे.
शहरवासीयांचे लक्ष
‘मनसे’नेहीयाविषयावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली अाहे. त्याकडेही शहरवासीयांचे लक्ष अाहेच, शिवाय अाता या धोरणात जे मुद्दे नाहीत त्यांचाही समावेश अाम्ही अामच्या याचिकेत करणार अाहाेत. विजय सानप, स्थापत्यमहासंघ