आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेकेदारांची माहिती दडवली; पालिकेला दंडाचा दणका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - शहरात काेट्यवधी रुपयांची कामे करणारे ठेकेदार अापल्याकडील कर्मचा-यांना कामगार कायद्यानुसार काय सवलती देतात, त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी काळजीपूर्वक भरतात की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी विभागाने वारंवार सूचना करूनही महापालिकेने माहिती पुरवल्यामुळे ५०० रुपये दंडाची कारवाई करण्यात अाली अाहे. अशा पद्धतीने कारवाई झाल्यामुळे महापालिकेची चांगलीच नामुष्की झाल्याचे चित्र अाहे.

महापालिकेमार्फत शहरात काेट्यवधी रुपयांची कामे सुरू असून, कामे घेण्यासाठी ठेकेदारांमध्ये चांगलीच चढाअाेढ हाेत अाहे. कामांसाठी हाेणा-या टक्केवारीचाही विषय नेहमीच चर्चेचा ठरला अाहे. एकीकडे माेठी कामे मिळवणारे ठेकेदार कर्मचा-यांना मात्र नियमाप्रमाणे सुविधा सवलती तसेच अार्थिक लाभ देत नसल्याच्या तक्रारी अाहेत. यापूर्वी घंटागाडी कर्मचारी, पेस्ट कंट्राेल तसेच नानाविध ठेकेदारी तत्त्वावर काम करणा-या कर्मचा-यांनीही अशाच तक्रारी केल्या हाेत्या. दुसरीकडे त्याची तपासणी करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी विभागाला महापालिकेकडून नाेंदणीकृत ठेकेदार त्यांच्या अास्थापनेवरील कर्मचा-यांची यादी हवी हाेती. जेणेकरून कर्मचारी कधीपासून कार्यरत अाहे त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी याेग्य पद्धतीने भरला की नाही, याची तपासणी करायची हाेती. त्यासाठी २७ एप्रिल २०१५ राेजी पीएफ कार्यालयाने घेतलेल्या सुनावणीत ईपीएफ एमपी अॅक्टअंतर्गत नाेंदणी केलेले ठेकेदार नाेंदणी केलेले ठेकेदार यांची यादी सादर करण्याचे अादेश दिले. दुसरीकडे ज्या ठेकेदारांनी नाेंदणी प्रमाणपत्र घेतले नाही, त्यांच्याकडील कर्मचा-यांचा पीएफ खाते क्रमांक ५६६९७ यात जमा हाेत नसल्याचे निदर्शनास अाले हाेते. प्रत्यक्षात वारंवार पत्रव्यवहार करूनही महापालिकेने त्याविषयीची माहिती पुरवलीच नाही. त्यामुळे पीएफ कार्यालयाने दंडाच्या कारवाईचा निर्णय १९ मे २०१५ राेजी घेतला असून, तीन दिवसांत महापालिकेकडून खुलासा मागवला अाहे.

कामांच्या देयकांची रांग; ठेकेदारांचा तगादा सुरू
सिंहस्थकुंभमेळयाच्या दृष्टीने साधुग्राममधील तात्पुरत्या व्यवस्थेसाठी उभारल्या जाणा-या कामांच्या देयकांची रांग लागली अाहे. कामे अखेरच्या टप्प्यात असल्यामुळे निधीसाठी ठेकेदारही तगादा लावू लागल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने जिल्हाधिका-यांना पत्र पाठवून २०० काेटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली अाहे.