आयटी टाऊनशिपसाठी हवी आरक्षित जागा

महाराष्ट्रात सेना-भाजपचेच सरकार असताना आयटीधोरण आणले गेले. त्यानुसार काही जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असे उद्योग सुरू व्हावेत यासाठी आयटीपार्कची स्थापना करण्यात आली. नाशिकमध्ये अंबड एमआयडीसीतील आयटी पार्कमध्ये आता कुठे इमारती दिसु लागल्या असून, गेल्या १२ वर्षांपासून कोट्यवधी खर्चून उभारलेली आयटी इमारतही ग्राहकांअभावी धुळ खाते आहे. उद्योजकांच्या मते, या इमारतीसाठी ग्राहक उपलब्ध असूनही एकाच कंपनीला एमआयडीसी ही इमारत भाडेतत्वावर देत नाही. तर दुसरीकडे इमारतीला ग्राहकच मिळत नसल्याचे सांगत तीचा उद्देश बदलून ती इतर उद्योगांसाठी खुली करण्याचा प्रयत्न एमआयडीसीने केला.

गाळ्यांचे परवडणारे दर ही यामागील मुख्य गोम असून खासगी विकासकांचेही गाळे स्वस्त मिळत असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. या इमारतीच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी लाखो रूपये आत्तापर्यत खर्च झाल्याचे भीषण वास्तव या नव्या धोरणाची आखणी करताना लक्षात घ्यावे, असे आवाहन उद्योजकांनी केले आहे.

नव्या धोरणात चुका नको
जुन्या धोरणातील चुका या नव्या धोरणात सुधारण्यासह उद्योगांप्रती शासनाला असलेली आस्था एमआयडीसीकडून दाखविली जावी, यासाठी एमआयडीसीला अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. सुरेशमाळी, माजी अध्यक्ष, आयमा

शहरालगत आरक्षण असावे
आयटी टाऊनशिपसाठी शहरालगतच्या दिंडोरी (आक्राळे), गोंदे यांसारख्या औद्योगिक वसाहतींत जागेचे आरक्षण एमआयडीसीने आताच करून ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. रवीवर्मा, अध्यक्ष, निमा

..तर आयटी बिल्डिंगही येईल वापरात
आयटी बिल्डिंगचे दर बाजारदरापेक्षा काही अंशी कमी वा स्पर्धात्मक ठेवले मोठया, दोन किंवा तीन कंपन्यांना ही बिल्डिंग दिली गेली तर हजारोना रोजगारही मिळू शकेल.

वास्तव समजून घ्या
नवीन सरकारकडून उद्योगांसाठी चांगले वातावरण तयार केले जात असले तरी एमआयडीसीसारख्या महत्वाची जबाबदारी असलेल्या संस्थांनीही त्यात मोलाची भर घालायला हवी.