आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; आदिवासी खात्यालाच जोडा मारा!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिकमध्ये आदिवासी विकास विभागाकरवी विभागीय क्रीडा स्पर्धांचा सोपस्कार  पार पडला. आदिवासी तालुक्यातून तसेच दुर्गम वा अतिदुर्गम पाड्यांवरून आलेल्या स्पर्धकांचा उत्साह खरोखरीच बाह्य जगासाठी प्रेरणादायक असला तरी नेहमीप्रमाणे या खात्याच्या दुष्ट कारभाराचा फटका खेळाडूंना सोसावा लागला. धावण्याच्या शर्यतीसाठी खेळाडूंना वितरित केलेले बूट मापाचे नव्हते. त्यामुळे खेळाडूंना अनवाणीच शर्यती पूर्ण कराव्या लागल्या. निवास व भोजनाची व्यवस्थाही जेमतेम असल्यामुळे कच्चा भात अक्षरश: फेकून देण्याची वेळ आली. या खात्यातर्फे होणाऱ्या स्पर्धा नेहमीच चर्चेत येतात.  या वेळी त्या खेळाडूंना अवास्तव मापाचे बूट अन् कच्चा भात या कारणांमुळे गाजल्यात. आदिवासींच्या विकासासाठी कार्यरत या खात्याच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे आदिवासी आतापर्यंत अविकसित कसे राहिले आहेत हेच या स्पर्धांच्या आयोजनातील त्रुटींमधून स्पष्ट दिसते आहे. खरं तर या स्पर्धेत ज्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे खेळाडूंवर अनवाणीच शर्यतीत धावण्याचा जीवघेणा प्रसंग गुदरला त्या सर्वांच्याच बोडक्यावर आतापर्यंत सरकारने जोडा मारून  सरळ केले पाहिजे होते. 


सरकारच्या अखत्यारीतील आदिवासी विकास खाते हा आदिवासींना अविकसितच ठेवणारा विभाग आहे. यावर जेवढे म्हणून संवेदनशील घटक, आदिवासींसाठी कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना, कार्यकर्ते वा विविधांगी राजकीय पक्षांच्या पोटसंघटना आहेत, त्या सर्वांचेच हमखास एकमत होऊ शकेल. या खात्याबद्दल अन् त्यातील कारभाराबाबत आजवर अनेकांनी ओरड केली, वर्तमानपत्रांनी रकानेे भरून काढले. त्याचा परिणाम म्हणून सरकार पातळीवरून समिती स्थापन करून तिच्या माध्यमातून चौकशा झाल्या, निष्कर्ष काढले गेले, सनसनाटी अहवाल आकारास आले, अनेक मंत्री वा ज्येष्ठ-कनिष्ठ अधिकारी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला गेला, पण आजवर एकावरही ठोस अशी कारवाई काही झाली नाही. याचे साधेसरळ उदाहरण द्यायचेच झाले तर नंदुरबारचे माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचे देता येऊ शकेल. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रदीर्घ चौकशी करून या माजी मंत्रिमहोदयांसह अनेक अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला. चौकशीकामी तब्बल तीन कोटी रुपये खर्ची पडले, चौकशीचा भलामोठा अहवाल तयार झाला, त्यावर कारवाई होण्याऐवजी या अहवालाची चौकशी करण्यासाठी पुन्हा एक चौकशी नियुक्त करण्याची पळवाट शासनाने काढली. पैसा व वेळेचा हा अपव्यय आहे. त्यानंतरही पुढे काय तर, ‘साहेब’ सत्ताधारी पक्षाच्याच आश्रयाला गेले. मग चौकशीच्या अहवालाकडे कोण ढुंकून पाहणार? गावित हे एक अलीकडचे उदाहरण झाले. पण या खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत वा गैरकारभारासंदर्भात किमान हजार वेळा तरी तक्रारी झाल्या, पण कारवाईच होऊ शकली नाही. मग या खात्याचा कारभार सांभाळणारा मंत्री हा आदिवासी असो वा बिगर आदिवासी अथवा तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी-भाजप-शिवसेनेचा असो, आदिवासींच्या कल्याणार्थ सुरू असलेल्या या खात्याच्या प्रवाहात तो एकदाचा दाखल झाला की प्रवाहपतितच होतो, असा आजवरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. या सर्वांचा परिणाम काय? तर आदिवासी खात्यातील कारभारात आजवर कधीच सुधारणा होऊ शकलेली नाही. भ्रष्टाचार, अनागोंदी, गैरकारभार, यासह अनेक  किटाळं या खात्याच्या माथी लागली आहेत ती अनादिकाळासाठी. ती पुसण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक कोणत्याच सरकारने केला नाही. ‘होय, हे माझे सरकार’ असलेल्या विद्यमान युतीच्या सरकारला ते आतापर्यंत शक्य झालेले नाही. सरकारच्या जाहिरातीतील आजीबाईंना वा आजोबांना त्यांच्या हयातीत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा किती लाभ झाला असेल अर्थात ते लाभार्थी किती हे तर छातीठोकपणे सांगणे अवघड आहे. परंतु ज्यांनी ज्यांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून, खात्याच्या कुठल्या ना कुठल्या समितीचे सदस्य म्हणून वा अधिकारी पदावर कामं केलीत त्यातील बोटावर मोजण्याइतके अपवाद सोडले तर ‘आम्ही लाभार्थी’ या सदरात मोडणारे सापडतील. हे सगळे येथे मांडण्याचे कारण एकच की, सरकार भाजपचे असो की काँग्रेसचे अन् ते पारदर्शीपणाचा कितीही आव आणत असले तरी आदिवासी खात्यातील भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी कुणीही धजावत नाही. अलीकडे पार पडलेल्या आदिवासींच्या क्रीडा स्पर्धांत अपुऱ्या मापाची बुटं,  निकृष्ट दर्जाचे अन्न खायला देण्याची अतिगंभीर चूक आदिवासी खात्याकडून झाली, त्यातील दोषींच्या डोक्यावर वेळीच सरकार जोडे मारणार की नाही म्हणजेच कारवाई करणार का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. 


- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक

बातम्या आणखी आहेत...