आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षणातील विषमता दूर करण्यासाठी 'जीइआर'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करताना गावपातळीपासून ते विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सूचनांचा स्वीकार केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थी, शिक्षकांनी ब्लॉक आणि जिल्हापातळीवर सूचना सादर केल्यानंतर राज्यातील सर्व विद्यापीठांकडूनही महत्त्वपूर्ण सूचनांचे अभिप्राय नोंदविण्यात आले. त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणामधील अंतर अर्थात जीइआर (ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशो) कमी करण्याच्या दृष्टीने सूचना सादर करण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या विशेष सहभागामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाला दिशा दिली जात आहे. लोकसहभागातून सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरण आखले जात असून, देशभरातून सूचना मागविल्या जात आहे. गट आणि जिल्हापातळीवरून सूचना नोंदविल्यानंतर विद्यापीठस्तरावरूनही काही महत्त्वाचे अभिप्राय नोंदविण्यात आले. राज्यातील सर्व विद्यापीठांकडून नुकतेच शिक्षण विभागाकडे सूचनांचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ही विषमता दूर करण्यासाठी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो अंतर्गत नवीन धोरणात उपाययोजना करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे, असेही सुचविण्यात आले.

तुमच्याही सूचना येथे नोंदवा
नवीनशैक्षणिक धोरण तयार केले जात असून, त्यात महत्त्वपूर्ण सूचना आणि अभिप्राय यांचा सकारात्मक विचार केला जाणार आहे. शिक्षणव्यवस्थेत बदल करण्यापासून काही नवीन उपाययोजना अमलात आणावयाची असल्यास तुम्हीदेखील आमच्या nep@maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर त्या सूचना नोंदवू शकता. या सूचनांबाबत सकारात्मक विचार केला जाणार आहे.

अशा आहेत सूचना
शिक्षणाविषयीच्याकायद्यांमधील बदल, शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठीच्या उपाययोजना, शिक्षणक्रमात सामाजिक प्रश्नांचा अंतर्भाव, विद्यापीठ-उद्योग सहकार्य, विद्यार्थीकेंद्री व्यवस्था, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी या अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयांवर पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसह २० सदस्यांच्या शिष्यमंडळाकडून सूचना नोंदविण्यात आल्या आहेत.