आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वन समितीची ‘किकवी’वर फुली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - वर्तमान व भविष्यातील नाशिककरांची पाण्याची गरज व प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाविषयी कोणतीही ठोस योजना नसल्यासारखी अनेक कारणे देत वन खात्याच्या सल्लागार समितीने पश्चिम घाटासारख्या अतिसंरक्षित भागातील किकवी धरणाची परवानगी नाकारली आहे. परिणामी, महापालिकेला चांगलाच धक्का बसला असून, पुरेसा अभ्यास न करता प्रस्ताव पाठवलाच कसा? असे ताशेरेही ओढले आहेत.

नाशिकची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने पर्यायी धरणांची मागणी पुढे आली होती. गंगापूर धरणाची साठवणूक क्षमता गाळाने कमी झाल्यामुळे गौतमी- गोदावरी, काश्यपीसारखे मध्यम प्रकल्पही तयार करण्यात आले. याचवेळी किकवी प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण झाले. दहा गावांतील जमिनी संपादित करून किकवी धरण तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार केला.

या प्रस्तावासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात अडचणी आल्या होत्या. बहुतांश वनजमिनींचा प्रकल्पात समावेश असल्यामुळे वन सल्लागार समितीची परवानगी महत्त्वाची होती. प्रत्यक्षात 11 व 12 जुलैला झालेल्या बैठकीत वन सल्लागार समितीने प्रस्तावातील त्रुटींवर बोट ठेवत प्रकल्पाला लाल झेंडा दाखवला.

हे प्रमुख आक्षेप
किती क्षेत्र वा लोकांसाठी पाण्याची गरज, हे स्पष्ट नाही.
तीन पाणी प्रकल्पांची पाणी क्षमता व भविष्यातील मागणीचा ताळमेळ नाही.
प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची योजनाच नाही.
शेतजमिनींच्या पुनर्वसनाबाबतही ठोस उपाय नाही.