आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वनजमिनींसाठी किसान सभेचा एल्गार, नाशकात महामाेर्चा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिकरोड - वनाधिकार२००८ च्या कायद्याची अंमलबजावणी ही चुकीच्या पद्धतीने होत असून, त्यामुळे राज्यात लाख ८२ हजार दावेदारांवर अन्याय झाला आहे. पात्र दावेदारांना कायद्यानुसार १० एकरपर्यंतची वनजमीन मंजुर करून सातबारावर कब्जेदार म्हणून नोंद करावी, अपात्र दावेदारांच्या दाव्याची फेरचौकशी करून वनाधिकार कायद्यानुसार सुचवलेल्या पैकी पुरावे असलेले दावे मंजूर करावे, गहाळ झालेल्या दाव्यांचा शोध करुन वनाधिकार कायद्यानुसार दावे मंजुर करावे आणि गायरान जमीन कसणाऱ्यांच्या नावावर करावी या मागणीसाठी आमदार जे. पी. गावित यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुवारी महसूल आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी मोर्चेकऱ्यांची संख्या ही सुमारे पाच हजारांहून अधिक असल्याने दीड ते दोन तास नाशिक-पुणे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

राज्यातील आदिवासी बांधवाना २००८ नुसारच्या वनाधिकार कायद्यानुसार त्यांच्या हक्काच्या वनजमिनी त्वरित मिळण्यासाठी किसान सभेने गुरुवारी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे नियोजन केले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन हे विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात बैठकीसाठी असल्याने आणि वनमंत्री येणार असल्याने किसान सभेने आपला मोर्चा महसूल आयुक्त कार्यालयावर काढला. चार वाजेच्या सुमारास नाशिकरोड येथे आदिवासी बांधव येण्यास सुरुवात झाल्याने बघता बघता ही गर्दी पाच हजारांहून अधिक असल्याने पोलिसांची तारांबळ उडाली. मात्र, मोर्चेकऱ्यांनी कोणताही अनुचित प्रकार करता केवळ घोषणा देत आपला मोर्चा महसूल आयुक्त कार्यालयाकडील रस्त्यावर थांबविला होता. मोर्चाचे नंतर सभेमध्ये रुपांतर झाले. यावेळी मोर्चेकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना आमदार जे. पी. गावित म्हणाले की ,यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे वनजमिनीच्या हक्काबाबत मागणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यानी दोन महिन्यांत यावर निर्णय देण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे सांगितले. यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देत जमिनी त्वरित देण्याची आणि सातबारावर नोंदी करण्याची मागणी केली. यावेळी किसन गुजर, सावळीराम पवार, सुनील मालुसरे, इरफान शेख, सुभाष चौधरी, भिका राठोड, अॅड. दत्तू पाडवी, रमेश चौधरी, नामदेव मोहाडकर हे उपस्थित होते.
सिटूने वळविला मोर्चा विभागीय आयुक्तांकडे
आदिवासी मोर्चेकरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेला मोर्चा जिल्हाधिकारीच दालनात नसल्याने थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडेच वळविला. याअाधी म्हणजे दोन महिन्यांपुर्वीच आदिवासींनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी थेट सिबीएस या मुख्य चाैकातच मुक्काम ठोकत चक्काजाम करून वाहतुकीची काेंडी केली होती. तेव्हा त्वरीत मागण्या मान्य करण्याचे अश्वासन दिल्यानंतर दूसऱ्या दिवशी आंदोलन स्थगित झाले होते. परंतू पुन्हा त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने तसेच मागण्यांची पुर्ती होत नसल्याने पुन्हा मोर्चा काढण्यात आला. मागील अनुभव पाहता पोलीसांचा चोख बंदोबस्त करण्यात आला होता.

मागील सरकारच्या चुकीमुळे आदिवासीची होरपळ
आदिवासींनाजमिनी देण्याचा हा वनविभागाचा अधिकार नसुन तो आदिवासी विभागाचा आहे. याबाबत आदिवासी विभाग निर्णय घेऊ शकतो. मागील सरकारच्या काळातच हा निर्णय होण्याची खरेतर गरज होती. मात्र त्या सरकारने आदिवासी बांधवाची होरपळ केली असुन सध्याचे आदिवासी मंत्री याबाबत सकारात्मक असून त्यांनाही सरकार मदत करीत आहे. आदिवासींना वनजमिनीवरच्या पट्ट्याबाबत नियम आणि कायद्याच्या अधिनियमात राहून मदत करण्यात येईल.

किसान सभेचे नेते जे. पी. गावित हे वनमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी आयुक्त कार्यालयात आले असताना गावित यांनी मुनगंटीवार यांना आदिवासींना भेटण्याची विनंती केली. यावेळी मुनगंटीवार यांनी गावित तुम्ही माझे मित्र आहात, म्हणून मी तुम्हाला सहकार्य करतो आहे, परंतु हा निर्णय माझ्या अंतर्गत येत नसून आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याचे सांगत त्यांची बाेळवण केली.
बातम्या आणखी आहेत...