आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

...तर कुंभमेळ्यास प्रतिबंध

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे गोदावरी नदीवर करण्यात आलेल्या काँक्रिटीकरणाविरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणीस शासनाचे सचिव उपस्थित न राहिल्याने संतप्त झालेल्या राष्‍ट्रीय हरित लवादाने थेट कुंभमेळाच बंद पाडण्याचा इशारा दिला. शासनाचे अधिकारी उपस्थित न राहिल्यास कुंभमेळा प्रतिबंधात्मक आदेश आम्ही देऊ शकतो, असेही लवादाने स्पष्ट केले. येत्या 12 मार्च रोजी या प्रकरणारची पुढील सुनावणी होणार आहे.
गोदावरीचा उगम ठिकाणी त्र्यंबकेश्वर येथे नदीमध्ये अनेक जागी कॉँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. नदीवर काँक्रिटीकरण करून त्यावर मार्केट उभारण्यात आले आहे. अहिल्या गोदावरीच्या संगमाजवळ नदीचा लवलेशही दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचचे ललिता शिंदे, राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांच्या वतीने राष्‍ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. यात जिल्हाधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, केंद्रीय पर्यावरण खात्याचे तसेच राज्य सरकारचे जलसंपदा सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यावर सोमवारी पुण्यात सुनावणी झाली. या वेळी शासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने लवादाने नाराजी व्यक्त केली. शासकीय अधिकारी सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहणार नसतील तर सिंहस्थ कुंभमेळा प्रतिबंधात्मक आदेश आम्ही बजावूशकतो, असेही लवादाने स्पष्ट केले.
गोदावरी नदीत आणि नदीच्या कॉँक्रिटीकरणामुळेही प्रदूषणात वाढ होत आहे, असे सांगत संबंधित बांधकाम काढून लोखंडी जाळ्या वा तत्सम व्यवस्था करणे शक्य आहे का, याचाही अभ्यास करण्याचे आदेश न्या. व्ही. आर. किनगावकर व डॉ. न्या. अभय देशपांडे यांनी दिले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी काम पाहिले.
काँक्रिटीकरणाऐवजी जाळ्यांचा पर्याय
सन 1956 मध्ये त्र्यंबकेश्वर येथील गोदावरी नदीत आणि नदीबाहेर कॉँक्रीटचे बांधकाम करण्यात आले. या कामामुळे नदीपात्र अरुंद होऊन भविष्यात महापुराचा धोका निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, 1956 मध्ये करण्यात आलेल्या बांधकामाचे दुष्परिणाम 15 आॅक्टोबर 2013 ला दृश्य स्वरूपात दिसले. या दिवशी दोन तास झालेल्या पावसात त्र्यंबकेश्वर येथील घराघरात पाणी शिरले. त्यानंतर जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनीही या भागाची पाहणी करून उत्तराखंडला झालेल्या प्रलयाप्रमाणेच त्र्यंबकेश्वर येथे प्रलय येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. परंतु त्यांचा इशारा कुणीचा गांभीर्याने घेतला नाही.
या पार्श्वभूमीवर कॉँक्रिटीकरण काढण्याचा आग्रह धरण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. कॉँक्रिटीकरण काढून येथे लोखंडी जाळी अथवा तत्सम उपाययोजना करता येईल का, याचा अभ्यास करण्याचे आदेश लवादाने दिले.