कामगार कल्याण सेवेचे आता आउटसोर्सिंग; दोन महिन्यांत अंमलबजावणी

नाशिक- बांधकाम कामगार, घरेलू कामगारांसारख्या असंघटित कामगारांपर्यंत राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यासाठी आता या सेवेचे थेट आउटसोर्सिंग केले जाणार आहे. कामगार मंत्रालयाने तसे धोरण आखले असून, दोन महिन्यांत या प्रकारची सेवा सुरू होऊ शकेल. अपुर्‍या कर्मचारी संख्येमुळे कामगारांच्या नोंदणीसह लाभ मिळण्यात होणारा विलंब या सुविधेमुळे टळू शकेल.

राज्यात असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार असून, त्यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना आहेत. मात्र, जिल्हा स्तरावर असलेल्या कामगार आयुक्त, सहायक आयुक्त कार्यालयांत मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याने या योजनांचा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही, असा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. राज्य शासनाच्याही आता ही बाब लक्षात आली असून, त्यामुळे आता सेवेचे आउटसोर्सिंग करीत या सेवा खासगी ठेकेदारांमार्फत राबविण्याचे निश्चित केले आहे.

यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबवली गेली; मात्र त्याला काही आक्षेप आल्याने ही प्रक्रिया रद्द झाली असली तरी ती पुन्हा राबवण्यात आल्याने दोन महिन्यांत ही सेवा अगदी तालुका पातळीपर्यंत अंमलात आणली जाणार असून, कामगारांना गतिमान सेवा मिळणार आहे.

नोंदणी ठप्प; लाभही मिळेनात : कर्मचार्‍यांअभावी नोंदणी, दावे दाखल करण्यासह लाभ देण्यातही विलंब होत आहे. बांधकाम मजुरांच्या नोंदणीसही गती मिळालेली नाही. नाशिकमध्ये चार क्लार्कची गरज आहे. अंत्यविधीचा खर्च, वर्षभर शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, प्रसूती लाभदेखील मिळत नसल्याने नाराजी आहे. 6 जानेवारीला विविध संघटनांतर्फे कामगार आयुक्तांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

कामाचे आउटसोर्सिंग होणार असल्याने तालुका पातळीपर्यंत केंद्रे असतील. कामाच्या स्वरूपावरच मेहनताना मिळणार असल्याने उत्तम सेवा मिळू शकेल. मनुष्यबळ उपलब्धता, कामगारांची नोंदणी, त्यांचे दावे त्याकरिता संगणक प्रणाली ही सर्व कामे नेमलेल्या कंपन्यांना करावी लागणार आहेत.

-आर. एस. जाधव, कामगार उपायुक्त