आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधीअभावी योजना बंद, लाभार्थी वाऱ्यावर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अनुसूचितजाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, अपंग, तसेच भटक्या विमुक्त समाजाला स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ, अल्पसंख्याक आर्थिक महामंडळ तसेच इतर आर्थिक विकास महामंडळाची केंद्र राज्य शासनाने स्थापना केली आहे. मात्र, राज्यात भाजपची सत्ता येऊन दीड वर्ष उलटले तरी महामंडळ आणि समित्यांवर सदस्यांची नेमणूक पक्षाकडून झाली नसल्यामुळे त्याचा फटका या महामंडळातील योजनेच्या लाभार्थ्यांना बसत अाहे. विशेष म्हणजे, निधीअभावी या महामंडळामार्फत कोणत्याही प्रकारच्या योजना सध्या राबविल्या जात नसल्याची बाब समोर आली. तसेच, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सध्या एकही योजना सुरू नसल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. तसेच राज्य केंद्राच्या निधीअभावी काही योजना बंद झाल्या, तर मंजूर झालेल्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांचे धोरण आडवे येत आहे. लाभार्थ्यांची मात्र भांडवलासाठी पायपीट होत असल्याचे चित्र आहे. तसेच अनेक महामंडळांना व्यवस्थापकच नसल्याचे, तर कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याचेही समोर आले आहे. गेल्या वर्षभरापासून बंद असलेल्या या योजना पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात, अशी मागणी वारंवार लाभार्थ्यांकडून केली जात असतानाही त्याकडे दुर्लक्षच केले जात अाहे.
वेतनावर लाखाे रुपयांचा खर्च
एकामहामंडळात व्यवस्थापक, लिपिक, सफाई कर्मचारी शिपाई असे मिळून किमान सात ते आठ कर्मचारी काम करत आहे. या एका कर्मचाऱ्यांना वीस ते पंचवीस हजारांच्यावर वेतन शासनाकडून अदा केले जात आहे. सर्व महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा हिशेब लावला, तर हा आकडा किमान लाखोंच्या घरात जातो. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महामंडळाच्या योजनाच बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांकडूनही जबाबदारीकडे दुर्लक्षच केले जात असल्याच्या तक्रारी अाहेत. वरिष्ठांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित कामकाजही करून घेणे गरजेचे बनले अाहे.
काशीनाथ गवळे, उपआयुक्त,समाज कल्याण विभाग

सर्व योजना सुरू करण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा करणार...
सर्वच महामंडळाच्या योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार अाहाेत. जेणेकरून या सर्व महामंडळांतील योजनांना निधी उपलब्ध हाेऊन त्या लवकरात लवकर सुरू हाेतील लाभार्थ्यांना या याेजनांचा लाभ मिळेल. - प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत बीज भांडवल योजना सुरू आहेत. मात्र, या योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नाही. तसेच महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विशेष घटक योजनेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहे. विशेष घटक योजनेसाठी १० हजार रुपये सबसिडी आहे, तर उर्वरित रक्कम कर्ज स्वरूपात बँक देते, तर बीज भांडवल योजनेंतर्गत ५० हजार ते लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. यामध्ये ७५ टक्के बँक कर्ज, २० टक्के महामंडळ, तर टक्के वाटा लाभार्थीचा असतो. केंद्राकडून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे एकच योजना सुरू आहे. प्रकरणे बँकेपर्यंत पोहोचली की तिथे खोळंबा होतो, अशी ओरड लाभार्थ्यांकडून होते.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळाचे कामकाज रखडले
या महामंडळाची प्रत्येक जिल्हावार प्रादेशिक विभागीय कार्यालये आहेत. परंतु, प्रत्येक महामंडळाच्या कार्यालयात गरजू लाभार्थ्यांची अनेक प्रकरणे धूळखात पडून आहेत. पुरेसा आर्थिक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे या महामंडळाचे काम पूर्णता ठप्प आहे. सध्या या महामंडळात फक्त बीज भांडवल योजना सुरू असून, तिलाही बँकांकडून अडथळे येत असल्याची तक्रारी आहेत.

चर्मकार महामंडळाकडे लाभार्थ्यांची पाठ
संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळाकडून मिळणाऱ्या लाभाचे प्रमाण अल्प असल्याने तसेच महामंडळ बँका यांच्याकडे खेटे मारूनही लाभ पदरी पडत नाही. केंद्रीय राज्याच्या निधीची अनियमितता असल्याने प्रस्ताव सादर करूनही एक ते दोन वर्ष लाभ मिळत नसल्याने, प्रस्ताव येण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याने लाभार्थ्यांनी महामंडळाकडे पाठ फिरवली आहे. अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज त्यांच्या पोटजातीतील चांभार, ढोर, होलार, मोची आदी समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संत रोहिदास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असली, तरी महामंडळाकडून लोकांचा भ्रमनिरासच झाला आहे.

अपंग वित्तीय विकास महामंडळ
अपंगांना गुणवत्ता असूनही नोकरी देताना दुय्यम प्राधान्य दिले जाते. त्यांना शारीरिक कष्टाची कामे जमत नसल्याने छोटेखानी व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसाहाय्यातून विविध व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना समाज कल्याण विभागाच्या तसेच अपंग वित्तीय साहाय्य महामंडळाच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य केले जाते. मात्र, समाज कल्याण विभागातील या महामंडळातील एकही योजना सध्या सुरू नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

माहितीपत्रकावरही माजी मंत्र्यांचीच छायाचित्रे...
दरम्यान, समाज कल्याण विभागातील या महामंडळाच्या योजनेबाबत माहिती घेतली असताना एकही योजना सध्या सुरू नसल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले; तर या कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या माहितीपत्रकावर अद्यापही माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर अनेक माजी मंत्र्यांचीच छायाचित्रे झळकत आहेत.
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ
दारिद्र्यरेषे खालील मातंग समाजातील लोकांचे जीवनमान उंचावून समाजात त्यांना मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ स्थापन झाले. परंतु, मागील काही वर्षांपासून हा उद्देश साध्य होताना दिसत नसून, तिजोरीत खडखडाट झाल्याने लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. सध्या या महामंडळातील एकही योजना सुरू नसल्याचे समजते.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
जैन, पारशी, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन बौद्ध समाजाच्या आर्थिक विकासाचा स्तर उंचावण्यासाठी शासनाने २००१ मध्ये मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले आहे. मात्र, या महामंडळाकडून अल्पसंख्याकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी देण्यात येणारी कर्ज योजना, शैक्षणिक वर्ष वगळता सर्व कर्ज वितरण २००९ पासून पूर्णपणे बंद करून महामंडळ अल्पसंख्याकांची मानसिक कुचंबणा करत असल्याच्या तक्रारी अाता नागरिकांकडून केल्या जात आहेत.