आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सात वर्षांनंतरही ‘भूसंपादन’चा प्रस्ताव शासन दप्तरी दुर्लक्षित

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - भूसंपादनासाठी पालिकेकडे असलेला अपुरा निधी अाणि त्यातच जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रक्रियेवर जाणारा वेळ लक्षात घेता महापालिकेत स्वतंत्र भूसंपादन विभाग असावा, अशी मागणी सात वर्षांपूर्वी पुढे अाली अाणि तसा ठरावही महापालिकेत करण्यात अाला. मात्र, सात वर्षांनंतरही राज्य शासनाने या ठरावावर निर्णय कळविला नसून त्यामुळे भूसंपादनातील अडचणींची अद्यापही साेडवणूक हाेऊ शकलेली नाही. नवनियुक्त अायुक्तांनी याबाबतीत लक्ष देऊन पाठपुरावा केल्यास हा रखडलेला मुद्दा मार्गी लागू शकताे.
शहरातील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने यंदा २२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, चार भूसंपादनांच्या विषयांमध्येच ११० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याने उर्वरित आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी शिल्लक असलेल्या ११५ कोटी निधीतून उर्वरित आरक्षणे ताब्यात घेण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर निर्माण झाले आहे. त्याचप्रमाणे भूसंपादनाचे अवघड अाव्हानदेखील नूतन अायुक्तांसमाेर उभे ठाकले अाहे. शहराचे क्षेत्रफळ २५९ चाैरस किलाेमीटर असून, महापालिकेच्या स्थापनेनंतर विकास अाराखडा तयार करण्यात येऊन ताे सरकारच्या मंजुरीनंतर २८ जून १९९३ पासून अमलात अाली अाहे. त्यानंतरच्या विकास अाराखड्याला अाजवर अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. विकास अाराखड्यात सार्वजनिक हितासाठी वाहतूक, रस्ते, दळणवळण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक वापरासाठी वर्तमान भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन शहरातील वेगवेगळ्या प्रयाेजनांसाठी जमिनीचे अारक्षण प्रस्तावित असते. जमिनीच्या वापराचे नियाेजन करण्यासाठी विविध विभागही सुरू अाहेत. ही सर्व अारक्षणे विकसित करण्यासाठी तसेच भूसंपादनासंदर्भातील अंतिम मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाला अाहे. या विभागात कामाचा माेठा बाेजा असल्याने महापालिकेशी संबंधित बहुसंख्य प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे महापालिकेत भूसंपादनासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचा प्रस्ताव पुढे अाला अाणि त्या अनुषंगाने ताे महासभेत मंजूरही करण्यात अाला. हा ठराव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात अाला अाहे. परंतु, अाजवर ताे मंजूर हाेऊन परत अालाच नाही.

काय अाहे भूसंपादनाचा ठराव
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर हा ठराव करण्यात अाला अाहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दाेन विशेष घटक असून, टाउन प्लॅनर यांच्या अधिपत्याखाली असिस्टंट टाउन प्लॅनर, दाेन सिनिअर क्लर्क, एक ज्युनिअर क्लर्क, दाेन ज्युनिअर ड्राफ्ट‌्समन, चार शिपाई, एक वाहनचालक असा कर्मचारीवर्ग अाहे. नगररचना विभागाच्या अधिपत्याखाली भूसंपादन विभाग असल्याने भूसंपादन प्रक्रियेतील विलंब टाळणे त्यांना शक्य झाले अाहे. याच धर्तीवर नाशिक महापालिकेतील महासभेत ठराव करण्यात अाला अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...