आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE: नागपूर-मुंबई हायवे \'समृद्धी\'साठी नवा फाॅर्मुला; वाटाघाटीतून ठरणार जमिनीची किंमत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील १२८८ सर्व्हे क्रमांकांचे दर जिल्हा समितीने निश्चित केले असून लवकरच प्रत्येक खातेदारासोबत त्याबाबत वाटाघाटी करून खरेदीला सुरुवात होणार आहे.
 
बुलडाणा, वाशीममध्येही दर निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर आहे. या महामार्गाविरोधात मतप्रवाह असलेल्या नाशिक, अहमदनगर व अमरावती जिल्ह्यात संयुक्त मोजण्या अद्याप बाकी आहेत. सध्या कर्जमाफीच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांमधील वातावरण संवेदनशील असल्याने या तीन जिल्ह्यांत संयुक्त मोजणीच्या कार्यवाहीचा वेगही प्रशासनाने धीमा केला आहे. समृद्धी महामार्गात राज्यभरातील सुमारे २० हजार शेतकऱ्यांची जमीन घ्यावी लागणार आहे. ही जमीन थेट वाटाघाटींच्या पद्धतीने शासन खरेदी करणार असल्याने या प्रत्येक खातेदारासोबत स्वतंत्रपणे चर्चा आणि वाटाघाटी करण्याची कसरत जिल्हा प्रशासनाला पार पाडावी लागणार आहे.   
 
भूसंपादनाची नुकसान भरपाई मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भूसंपादन कायदा २०१३ चा आधार घेत १२ मे २०१५ रोजी खासगी वाटाघाटींद्वारे थेट खरेदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार समृद्धी महामार्गासाठी जमिनीची थेट खरेदी प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती जमिनीचे दर निश्चित करीत आहे. त्यासाठी जिल्हा पातळीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंते, नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी काम करीत आहेत. खरेदी करायच्या जमिनीचे कायदेशीर मालक आणि त्या जमिनीचे मूल्यांकन यावर वकिलांची टीम काम करीत आहेत. या गावांमधील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी दर आणि रेडीरेकनर दर यातील अधिक दरांपेक्षा २५ टक्के वाढीव रक्कम देण्याची तजवीज भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्यानुसार नागपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यांचे खरेदी दर जाहीर झाले आहेत, तर बुलडाणा आणि वाशीममध्ये दर ठरविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.  
 
नाशिक, अहमदनगर आणि औरंगाबाद या ३ जिल्ह्यांत मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र असल्याने काही गावांमध्ये बाकी राहिलेली संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया तर काही गावांमध्ये मोजणीबाबत लोकांनी हरकती नोंदविल्याने दर निश्चितीची प्रक्रियाही धिम्या गतीने सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यात ४२ गावांमधील ८ गावांचे खरेदी दर जाहीर झाले आहेत. अमरावतीतील ४६ पैकी ३६ गावांची संमती मिळाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.   
 
याचिकांची तयारी : या भूसंपादनावर हरकत नोंदविणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरमधील १७ तर इगतपुरी तालुक्यातून १९ गावांमधून प्रत्येकी एक जनहित याचिका तयार केल्या जात आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातून एक याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली असून त्यावर म्हणणे मांडण्यासाठी सरकारी पक्षाला चार आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे.   

भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत महाराष्ट्र महामार्ग कायदा १९५३ चा आधार घेण्यात आल्याने जमीन देण्याची तयारी नसलेले शेतकरी सदर अधिसूचनेलाच न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. नाशिकमधील सिन्नर आणि इगतपुरी तर ठाण्यातील शहापूर या तालुक्यांमधून या जनहित याचिका दाखल करण्यासाठीचे काम सुरू आहे. रेडीरेकनरपेक्षा पाच पट वाढवून भाव दिला तरी सरकारी दर आणि सध्या सुरू असलेला प्रत्यक्ष दर यात खूप मोठी तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीन विकण्यास तयार करण्यापासून, विक्रीस तयार होणाऱ्या प्रत्येक खातेदाराशी त्याच्या जमिनीच्या व्यवहारासाठी वाटाघाटी करण्याची कसरत जिल्हा प्रशासनास करावी लागणार आहे. प्रत्येक गावातील प्रत्येक खात्यानुसार स्वतंत्र दर जाहीर होत असल्याने संबंधित जागा मालकासोबत समक्ष चर्चा व वाटाघाटी कराव्या लागतील.   
बातम्या आणखी आहेत...