जकातीचा निर्णयही आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडण्याची भीती

नाशिक - महापालिकेला जकात की एलबीटी याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचा सूर व्यक्त झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पालिकेच्या हाती तसे अधिकृत पत्र पडले तरच धोरणात्मक निर्णय घेता येणार आहे.

दुसरीकडे, प्रशासनातील अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार जकात लागू झाली तर ऑटोमोबाईल सेक्टरमधील मंदीमुळे उत्पन्नवाढीसाठी त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. दुसरीकडे पदाधिका-यांना मात्र व्यापा-यांचा विरोध लक्षात घेता व वसुलीतील पळवाटामुळे होणा-या अर्थकारणाच्या पार्श्वभूमीवर जकातच हवी असल्याचे चित्र आहे.

गेल्या चार महिन्यांपासून महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. एलबीटी हटावसाठी व्यापा-यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे वसुलीत जबरदस्त घट झाली आहे. जकातीच्या तुलनेत 200 कोटींची तूट असून, ती भरून देण्यासाठी दिलेला शब्दही शासनाने पाळलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत कर प्रणाली निवडण्याचे अधिकार पालिकांना देण्याचा विचार झाल्यामुळे पालिकेत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सत्ताधा-यांपासून तर विरोधकांपर्यंत सर्वांना जकात हवी असून, त्याबाबत जाहीरपणे मतेही व्यक्त झाली आहेत. मात्र, व्यापा-यांचा तर जकात व एलबीटीलाही विरोध आहे. शासनाने व्हॅटचा विचार केला; मात्र ही प्रणाली सुसंगत ठरणार नसल्याचे अधिका-यांचे मत आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता 15 ते 20 ऑगस्टदरम्यान लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अवघा 10 दिवसांचा कालावधी महापालिकेच्या हाती आहे.