आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • LBT Cancel But Municipal Crisis On Economical Problem

एलबीटी रद्द केल्यानंतरही पालिकेला ‘छप्पर फाड के’, शासनाने अनुदान सुरू ठेवले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- एलबीटीरद्द झाल्यानंतर महापालिकेवर माेठे अार्थिक संकट काेसळेल मूलभूत विकासकामे ठप्प हाेतील, अशी भीती बाळगण्याचे कारण अाता नगरसेवकांना राहणार नसून, एलबीटी रद्द झाल्यानंतर शासन अनुदान ५० काेटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले ग्राहकमिळून महापालिकेला वर्षाकाठी ८२४ काेटी रुपये मिळण्याची चिन्हे दिसत अाहेत. मुळात एलबीटी रद्द झाल्यानंतर पाच वर्षांतील सर्वाधिक उत्पन्नाची सरासरी पकडून महापालिकेला ७५१ काेटी रुपये मिळणे अपेक्षित हाेते.
जकात रद्द झाल्यानंतर पालिकेला अार्थिक घरघर लागल्याची चिंता नगरसेवकांसह पदाधिकारी व्यक्त करीत हाेते. एलबीटी लागू झाल्यानंतर पालिकेचे कंबरडे माेडेल, असाही सूर व्यक्त हाेत हाेता. प्रत्यक्षात, एलबीटीची पालिका उपायुक्त हरिभाऊ फडाेळ यांच्या टीमने चांगल्या पद्धतीने वसुली केली. ज्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचे विवरणपत्र भरले नाही त्यांना हजार दंड बँक खाती गाेठवण्याची कारवाईही गाजली हाेती. दरम्यान, अाॅगस्टपासून एलबीटी रद्द झाल्यानंतर पालिकेच्या ताेंडचे पुन्हा पाणी पळाले हाेते. शासनाकडून एलबीटीपाेटी किती अनुदान मिळणार, याबाबत साशंकता हाेती. मात्र, शासनाने तातडीने पुरवणी अर्थसंकल्पातून राज्यातील सर्वच महापालिकांचे अनुदान मंजूर केले. पालिकेला जवळपास ४५ काेटी ८५ लाखांचे अनुदानही दरमहा मिळू लागले. दरम्यान, पालिकेचे पाच वर्षांतील सर्वाधिक उत्पन्न गृहीत धरून त्या अाधारावर वार्षिक सरासरी गृहीत धरण्यात अाली.
त्यानुसार ७५१ काेटी रुपये पालिकेला मिळणे अपेक्षित हाेते. दरम्यान, दरमहा ४५ काेटी रुपये अनुदानाव्यतिरिक्त पालिकेला ५० काेटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या एलबीटी ग्राहकांकडून अाॅगस्टमध्ये ३४ काेटी ४० लाख, सप्टेंबरमध्ये ३६ काेटी ५९ लाख अाॅक्टाेबरमध्ये ३५ काेटी रुपयांची वसुली झाली. डिसेंबरमधील शासनाचे ४५ काेटी रुपयांचे अनुदान गृहीत धरले, तर अाता हाच अाकडा जवळपास ६६२ काेटी रुपयांपर्यंत जाणार अाहे. त्यानंतर पुढील चार महिने एलबीटी ग्राहकांकडून दरमहा ३५ काेटी याप्रमाणे सरासरी १४० काेटी मिळणे अपेक्षित असून, त्यात टक्का मुद्रांक उपकरापाेटी २२ काेटींचा अंदाज धरला, तर मिळणाऱ्या १६२ काेटींचा विचार करता वार्षिक उत्पन्न ८२४ काेटी रुपयांच्या घरात जाणार अाहे.
...तर महापालिकेत िदवाळी
राज्यशासनाने महापालिकेकडून वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज ७५१ काेटी रुपये गृहीत धरला अाहे. सद्यस्थितीतील महसुलाचे अाकडे पाहता जवळपास ७५ काेटी रुपये महापालिकेला अतिरिक्त मिळतील. दरम्यान, जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांचे प्रत्येकी ४५ काेटींचे अनुदान मिळाले तर मात्र महापालिकेला लाॅटरी लागू शकते. तसे झाले तर दीडशे काेटी उत्पन्न वाढेल महापालिकेचे निव्वळ एलबीटी पर्याय अनुदानाचेच उत्पन्न एक हजार काेटींपर्यंत जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. तसे हाेण्याची शक्यता कमी असली तरी शासन एकदम अनुदान बंद करेल, असेही नाही. किरकाेळ अनुदान मिळाले तर महापालिकेसाठी ते दिलासादायक ठरेल.

अायुक्तांची परीक्षा
एलबीटीची अपेक्षेपेक्षा अधिक वसुलीची शक्यता असल्याने ही एकप्रकारे अायुक्तांची परीक्षा ठरणार अाहे. मागील महासभेत नगरसेवक निधीसाठी अाक्रमक हाेते. त्यावेळी अार्थिक चणचणीची बाब सांगत अायुक्तांनी सारवासारव केली हाेती.