आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रद्द झाल्यानंतरही एलबीटी वसुली ७० काेटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एलबीटी अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आॅगस्टपासून रद्द करण्याचा निर्णय झाला असताना, दुसरीकडे मात्र एप्रिल महिन्यात ७० काेटी रुपयांची विक्रमी वसुली हाेण्याची शक्यता आहे. आजअखेर जवळपास ६५ काेटींची वसुली झाली असून, येत्या चार िदवसांत ७० काेटींचा आकडा पार हाेण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला घसघशीत बाेेहणी झाल्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे.
दाेन वर्षांपूर्वी जकात जाऊन एलबीटी करप्रणाली लागू झाली, मात्र काही िदवसांतच एलबीटीविराेधात व्यापारी एकवटले. विधानसभा िनवडणुकीत एलबीटी रद्द करण्यावरून राजकारण तापले. सर्वच पक्षांनी सत्तेत आल्यावर एलबीटी रद्द करण्याचा शब्दही िदला. दरम्यान, भाजप सरकार आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी एलबीटी रद्द करण्यासाठी आंदाेलन सुरू केले. त्याचा परिणाम म्हणून नुकताच शासनाने आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचा िनर्णय घेतला. परिणामी, एप्रिलपासून सुरू हाेणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात माेठा फटका बसेल, अशी भीती महापालिकांना हाेती. राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डाेंबिवली, उल्हासनगर अशा महापालिकांना एलबीटी रद्दचा जबर फटका बसल्याचेही वृत्त हाेते. या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेत मात्र परस्परविराेधी चित्र असून, एप्रिल महिन्यात ६० काेटी रुपयांचा एलबीटी, पाच काेटी रुपये मुद्रांक शुल्कापाेटी मिळाले आहे. गेल्या वर्षी पालिकेला एलबीटीपाेटी ६५० काेटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित हाेते, मात्र ६८० काेटींपर्यंत मुसंडी मारली गेली. दरम्यान, व्यापाऱ्यांची बँक खाती जप्तीच्या कारवाईमुळे महसूल वाढल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...