आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • LBT Collection Starts From 21 May In Corporation Area

महापालिका क्षेत्रात एलबीटीची आकारणी होणार 21 मे पासून

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - नाशिक महापालिकेत 21 मेपासून जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) आकारणी करण्यासाठी महापालिकेकडून तयारी सुरू आहे. ही करपद्धती लागू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.

एकंदरीतच कोल्हापूर, सोलापूर या महापालिकांतील पूर्वानुभव ध्यानात घेत वेळीच समिती स्थापून निर्णय घेण्याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे. या नव्या कराच्या बाबतीत जे व्यापारी मूल्यवर्धित कराकरिता नोंदणीकृत आहेत असे मानण्यात येऊन (डिम्ड नोंदणी) त्यांना नोंदणी क्रमांक दिला जातो. कोल्हापूर महापालिकेत स्थानिक संस्था कर 1 एप्रिल 2011 पासून लागू झाला असून, त्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे असून, त्याच तरतुदी नाशिक महापालिकेतही लागू होण्याची शक्यता आहे.

यांना भरावा लागतो कर

उपयोग, उपभोग किंवा विक्री यासाठी शहराच्या हद्दीत माल आणणारे नोंदणीकृत व्यापारी, अनोंदणीकृत व्यापारी, अनिवासी व्यापारी, व्यापार्‍यांचे एजंट, लिलावकार, तात्पुरते व्यवसाय करणारे व्यापारी, व्यापारी तत्त्वावरील केंद्र, राज्य शासनाचे सर्व विभाग, महामंडळे, प्राधिकरणे, उत्पादन तसेच प्रक्रिया करणारे उद्योजक, व्यापार्‍यांव्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ती, वाहतूकदार यांना स्थानिक संस्था कर भरावा लागणार आहे. हा कर भरण्यासाठी महापालिकेत नोंदणी आवश्यक असून त्यासाठीची नोंदणी महापालिकेने सुरू केली आहे.
अशी आहे कार्यपद्धती
ही कागदपत्रे लागणार

पात्र व्यापार्‍यांना विहित नमुन्यातील अर्जासमवेत 100 रुपये नोंदणी शुल्क भरणा पावतीची प्रत, अर्जदाराचे दोन फोटो, भागीदारी संस्थेच्या बाबतीत प्रत्येक भागीदाराचे प्रतिज्ञापत्र (अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत दाखल करण्याची मुभा). विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यास दहा रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
पाच लाखांपर्यंत असे करटप्पे
ज्यांची खरेदी अथवा विक्रीची वार्षिक उलाढाल एक लाख रुपयांपर्यंत असेल अशांनी स्थानिक संस्था कराची नोंदणी करणे गरजेचे नाही. एक ते दोन लाख उलाढाल असेल तर वार्षिक स्थानिक संस्था कराची ठोक रक्कम दोन हजार रुपये, तर दोन ते तीन लाख असेल तर तीन हजार रुपये, तीन ते चार लाख रुपये असेल तर चार हजार रुपये आणि चार ते पाच लाख रुपये असेल तर ठोक पाच हजार रुपयांची रक्कम भरावी लागेल. पाच लाखांवरील उलाढालीसाठी शासनाकडून मंजूर दराप्रमाणे स्थानिक संस्था कर दरमहा भरणे बंधनकारक आहे.
नोंदणी न केल्यास कारवाई
नियम 48 (2) (क)मधील तरतुदींनुसार नोंदणीकरिता अर्ज करण्यात कसूर करून विनानोंदणी व्यापारी म्हणून व्यवसाय चालविणार्‍यांवर अनोंदीत कालावधीतील प्रदेय स्थानिक संस्था कराच्या रकमेच्या दहापटीपर्यंत शास्ती व देय व्याजाचा भुर्दंड बसू शकतो किंवा अभियोगाची कारवाई होऊ शकते.
स्थानिक संस्था करवसुलीसाठी इतर कारवाईसोबतच पहिल्या बारा महिन्यांकरिता देय संस्था कराच्या दरमहा दोन टक्के आणि कसूर चालू करणे चालू ठेवल्यास त्यानंतरच्या प्रत्येक महिन्यास दरमहा तीन टक्के दंडनीय व्याज आकारण्यात येते.
17 हजार व्यावसायिकांची नोंदणी
शहरातील 17 हजार व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिकांची एलबीटीअंतर्गत जकात विभागाकडून नोंदणी करण्यात आली आहे. जकात विभागाचेच दोनशे कर्मचारी एलबीटीच्या कामकाजासाठी उपयोगात आणले जाणार आहेत.