आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीला विरोधात 15, 16 जुलैला व्यापार बंद; ‘फाम’चे गुरुनानी यांचा इशारा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- स्थानिक स्वराज संस्था कराविरोधात (एलबीटी) व्यापार्‍यांचे मजबूत संघटन राज्यभरात उभे राहिले आहे. जे पक्ष व्यापार्‍यांना एलबीटीप्रश्नी सर्मथन देऊन हा कर हटविण्यासाठी प्रयत्न करणार नाहीत, त्यांना आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत व्यापार्‍यांनी मतदान करू नये व त्यांना त्यांची जागा दाखवावी, असा आदेश ‘फाम’चे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनी व्यापार्‍यांना रविवारी येथे दिला.

एलबीटी कराप्रश्नी राज्य सरकारला जाग यावी, याकरिता राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीचे दोन दिवस 15 व 16 जुलैला राज्यभर व्यापार बंद आंदोलन छेडण्याची घोषणाही गुरुनानी यांनी या परिषदेत केली.

रावसाहेब थोरात सभागृहात नाशिक व्यापारी महासंघाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय एलबीटीविरोधी व्यापारी परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून गुरुनानी बोलत होते. व्यासपीठावर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष रमेश मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य गोपाल सोनी, सोलापूर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रभाकर वनकुदरे, सोलापूरचे व्यापारी नेते राजू राठी, प्रफुल्ल संचेती, राजन दलवानी, शब्बीरभाई आदी उपस्थित होते. यावेळी करसल्लागार अँड. दीपक बापट, मोहम्मद अली पटेल, प्रभाकर वनकुदरे, राजेश इंदोडीया आदी मान्यवरांनी आपल्या भाषणात एलबीटी करातील त्रुटी व त्याचा व्यापार्‍यांना होणारा जाच यावर आपली मते मांडली. राज्याच्या इतर भागातून आलेल्या व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची उपस्थिती होती.

एलबीटी हटविणे हेच लक्ष्य
जाचक स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) कर हटविणे हे आमचे लक्ष्य असून, हा कर हटावा, याकरिता आम्ही घटनात्मक मार्गाने राज्यभरात सर्व प्रकारची आंदोलने केली; पण सरकार बधले नाही. यासाठीच्या व्यापार्‍यांच्या आंदोलनात तीस दिवस मुंबई बंद राहिली; पण निष्क्रिय राज्य सरकारकडून यासंदर्भात कुठलीही हालचाल झाली नाही. नाशिकसह राज्यभरात व्यापार्‍यांनी आंदोलने केली. त्यानंतर सरकारने समिती नेमून या करामध्ये काही सुधारणा केल्या व नव्या स्वरूपातील एलबीटी कर पुन्हा आणला आहे. सरकारने याप्रकारे नव्याने हा कर आणला असला तरी आम्हाला एलबीटी मान्य नाही. आताची वेळ ही ‘आता नाही तर कधीच नाही’ अशी असल्याने ‘व्यापार्‍यांनो संघटित व्हा, दोन दिवसांच्या राज्यस्तरीय बंदमध्ये सहभागी व्हा,’ असे आवाहन मोहन गुरुनानी यांनी या परिषदेत केले.

आर. आर. पाटील सरकारमधून बाहेर पडा
जाचक एलबीटी कर कायद्यातील तरतुदी पाहता अधिकारी धमक्या देऊन व्यापार्‍यांकडून पैसे उकळतील. त्याची सुरुवात नाशिकमध्ये सुरू झाली आहे. सांगली महापालिकेत एलबीटी लागू होऊ देणार नसल्याचे सांगणार्‍या आर. आर. पाटील यांच्याच सरकारने हा कर लावला असल्याने त्यांनी पहिल्यांदा सरकारमधून बाहेर पडावे.
-प्रफुल्ल संचेती, उपाध्यक्ष, ‘फाम’

एलबीटी का भरावा?
व्हॅट आकारताना जकात रद्द करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पाच वर्षांपूर्वी 15 हजार कोटींच्या आसपास असलेले करसंकलन व्हॅटमुळे 75 हजार कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामुळे आता जो लागूच होत नाही तो एलबीटी कर आम्ही का भरावा? जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार सन 2014 च्या आत सर्व भौतिक कर हटविणे सरकारला बंधनकारक असून, त्याचा भाग म्हणून जकात रद्द केली जात आहे. शेवटची धडक सरकारला द्यायची म्हणून आता दोनदिवसीय आंदोलनात सहभागी व्हा.
-रमेश मंत्री, अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मस

अपूर्ण कायद्याची अंमलबजावणी
एलबीटी नव्हे, तर हा ‘लाथाबुक्क्या टॅक्स’ आहे. हा कर किती जाचक आहे, हे आम्ही सोलापूरमध्ये पाहात आहोत. 5500 व्यापार्‍यांना नोटिसा, फौजदारी गुन्हे, दुकानांच्या झडत्या यांसारखे जाचक प्रकार घडले असून, या कायद्यातील तरतुदी फसव्या आहेत. महापालिकांचेही दिवाळे निघत आहेत. कायदा लागू झाल्यापासून आजपर्यंत 32 नियम सरकारने बदलले याचा अर्थ कायदा परिपूर्ण नाही, असे असतानाही तो आम्ही का स्वीकारावा?
-राजू राठी, सोलापूर व्यापारी महासंघ.

मालेगाव बंदमध्ये सहभागी होणार
>मालेगावमधील वस्त्रोद्योगावर एलबीटीमुळे चिंतेचे सावट आहे. एका व्यापार्‍याने या कराचा धसका घेऊन आत्महत्या केली. एका व्यापार्‍याला उच्च् रक्तदाबाचा त्रास होऊन त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आमच्या भावना तीव्र आहेत. हा कर स्वीकारा किंवा नाकारण्याकरिता ही अंतिम वेळ असून, लगेचच आंदोलनाची घोषणा करा, मालेगावचे व्यापारी रमजानचा महिना असतानाही त्यात पूर्णत: सहभागी होतील.
-शब्बीर डेगवाले, मालेगाव, व्यापारी
मुनीम बनविणारे सरकार

>करसंकलन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, आम्हीच कर भरायचा व हिशेब ठेवायचा, अशी कामे करावी लागत आहेत. व्यापार्‍यांना या सरकारने मुनीम बनवून ठेवले आहे. सरकारला जी भाषा समजते त्याच भाषेत उत्तर द्यावे लागणार असून, ‘फाम’कडून घेतल्या जाणार्‍या निर्णयाला आम्ही प्रमाण मानू, व्यापार्‍यांनी संघटन मजबूत करावे.
-गोपाल सोनी, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मस.