आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एलबीटी’प्रश्नी अाैद्याेगिक संघटनाही अाता रिंगणात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचे अाश्वासन सरकारने पाळावे, याकरिता एका बाजूला व्यापारी संघटना एकत्रितपणे बुधवारी (दि. १५) मुंबईत बैठक घेत असतानाच अाता या प्रकरणी अाैद्याेगिक संघटनाही रिंगणात उतरणार असल्याचे चित्र अाहे. ५० काेटींच्या खाली उलाढाल असेल, तर एलबीटी माफ करण्यात येईल. मात्र, त्यावरच्या उलाढालीवर एलबीटी माेजावा लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. या निर्णयाचा फटका माेठ्या उद्याेगांना बसणार असून, त्यात नाशिकमधील महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा, बाॅश, क्राॅम्प्टन यांसारख्या अनेक कंपन्यांचा समावेश असेल.
राज्यात अाॅगस्टपासून एलबीटी रद्द केला जाणार असल्याचे सरकारने ठरविले असले तरी सरसकट ही करमाफी हाेणे दुरापास्त असल्याचे समाेर येत अाहे. त्यातही ५० काेटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना हा कर द्यावाच लागणार असल्याने ९० टक्के व्यापारी करमाफीला पात्र ठरू शकतील. मात्र, माेठे उद्याेग या कराच्या कात्रीत सापडणार अाहेत. एका बाजूला खुद्द मुख्यमंत्री ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा देत असताना अाणि मंदीच्या घेऱ्यात उद्याेग जगत असताना या करमाफीच्या अाशेवर यामुळे पाणी फेरले जाणार अाहे.

नाशिकमधीलउद्योगांची वाट बिकट : राज्यातीलशेंद्रा-िबडकीन, चाकण यांसारख्या माेठ्या अाैद्याेगिक वसाहती महापालिका क्षेत्रात येत नाहीत, त्यामुळे तेथे एलबीटी लागू नाही. दुसरीकडे नाशिकमधील महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रासारख्या कंपनीच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या शेंद्रा-बिडकीन चाकणमध्ये उत्पादन करीत असल्याने त्यांची वाहने तुलनेने कमी उत्पादनमूल्यात बाजारात येतात. सातपूर अंबड अाैद्याेगिक वसाहती पालिका हद्दीत येत असल्याने अनेक कंपन्यांना हा भुर्दंड कायम सहन करावा लागणार अाहे.

अाजच्या बैठकीला लावणार हजेरी...
एलबीटीरद्द व्हावा ‘एक महाराष्ट्र एक कर’ असावा याकरिता फेडरेशन अाॅफ असाेसिएशन अाॅफ मर्चंट्स‌कडून बुधवारी हाेणार असलेल्या मुंबईतील बैठकीत अाम्ही उपस्थित राहणार अाहाेत. माेठ्या उद्याेगांना या कराचा फटका बसणार असून, त्यातही नाशिकच्या उद्याेगांना माेठा फटका बसेल. त्यामुळे त्याला विराेध हाेणे अावश्यकच अाहे. मनीषकाेठारी, माजी अध्यक्ष, निमा