आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीमुळे मोडेल कंबरडे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायालयाच्या आदेशाने 21 मे पासून नाशिक महानगरात स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या कराला पाठिंबा देणारे आणि विरोध करणारे असे दोन गट उद्योजक आणि व्यापार्‍यांत पडले आहेत. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मसच्या भूमिकेवर ठपका ठेवत 33 व्यापारी संघटनांनी नाशिक व्यापारी महासंघाची स्थापना केली असून, बेमुदत बंद पुकारला आहे. यामुळे सर्वसामान्य व्यापारी संभ्रमात असून, ग्राहकांचीही पिळवणूक होत आहे. बेमुदत बंद पुकारणार्‍या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि बंद पुकारून जनतेला वेठीस न धरण्याची विनंती करणार्‍या चेंबरच्या पदाधिकार्‍यांसह महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींना एलबीटीबद्दल काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने शुक्रवारी राउंड टेबल चर्चासत्र घेतले. एलबीटीमुळे व्यापार्‍यांना जाचाला सामोरे जावे लागणार असून, महापालिकेचा आर्थिक कणाही मोडेल, असा सूर यात व्यक्त झाला.

चेंबर व्यापार्‍यांच्याच पाठीशी
एलबीटी करप्रणालीत महापालिकेचे अधिकारी दुकानात येऊन झडती घेतील, असा बाऊ केला जातोय; मात्र दोन दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने परिपत्रक काढल्याने आता हा अधिकार आयुक्तांना आणि तोही नगरविकास खात्याची परवानगी घेऊनच वापरता येणार असल्याने भीतीदायक काही वाटत नाही. विशेष म्हणजे आज जकातीतही कोणीही अधिकारी दुकान तपासू शकतो, ही तरतूद आहेच ती नाकारता येणार नाही. एलबीटी ही पारदर्शक करप्रणाली असून, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली महापालिकांनी ही करप्रणाली राबवून वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. उद्दिष्टापेक्षा जास्त वसुली झाल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिका तर एलबीटीचे दरही कमी करण्याच्या तयारीत आहेत, याचा फायदा व्यापार्‍यांनाच होणार आहे ना? व्हॅटमध्ये एक टक्का वाढवून घेण्याची नवी मागणी व्यापारी करीत असले तरी राज्य सरकारने व्हॅट वसूल केल्यावर तो वेळेत महापालिकांना मिळेलच असे नाही, त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर होणार असल्याचेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. चेंबर व्यापार्‍यांच्याच हिताचा विचार करीत असते त्यामुळे छोट्या व्यापार्‍यांना त्रास होणार नाही, यासाठी जाचक तरतुदी सुधाराव्यात यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जाणार आहेत. - संतोष मंडलेचा, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मस

जाचक अटींना आमचा विरोध
जकात नाक्यावर वाहने दोन-दोन दिवस थांबून राहात होती, यातून वेळ, पैसा, इंधन वाया जात होते. एलबीटीमुळे एक पारदर्शक करप्रणाली मिळण्याबरोबरच वेळ, पैसा, इंधनाची होणारी बचत ध्यानात घेऊन आयमाने एलबीटीला पाठिंबा दिला. या कराला आमचा विरोध नसून त्यातील जाचक तरतुदींना विरोध आहे. औद्योगिक कच्च्या मालावर 2 ते 3.5 टक्के एलबीटी आहे तो दीड टक्क्यांपर्यंत आणावा याकरिता आम्ही कालच आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. एलबीटीत दर सहा महिन्यांत एकदा रिटर्न भरायचे असून, ते दाखल करण्यास केवळ 15 दिवसांची मुदत दिलेली आहे, ती वाढवावी अशी आमची मागणी आहे. शहराच्या विकासावर कोणताही वाईट परिणाम एलबीटीमुळे होणार नाही, तर उलट शहराचे उत्पन्न वाढून विकास वेगाने होऊ शकणार आहे. - सुरेश माळी, अध्यक्ष, आयमा

चेंबरने पाठीशी उभे राहावे
व्यापार्‍यांनी बेमुदत बंद आंदोलन सुरू केले असून, चेंबरने आता व्यापार्‍यांच्या पाठीशी उभे राहावे. एलबीटीला आमचा तीव्र विरोध असून, व्यापारी संघटनांकडून नोंदणीही न करण्याची भूमिका घेतली आहे. एलबीटीचा मोठा फटका व्यापार्‍यांना सहन करावा लागणार आहे.- राजन दलवानी, अध्यक्ष, नाशिक व्यापारी महासंघ

वडापाववाल्यापासून सर्वांना हिशेब ठेवावा लागेल
एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्यांनाच एलबीटीतून सूट मिळणार असल्याने वडापाव विक्री करणार्‍यापासून पानटपरी चालकापर्यंत सर्वांना एलबीटीची नोंदणी करत दररोजचा हिशेब ठेवावा लागणार आहे. शहर हद्दीत माल आल्यानंतर 40 दिवसांनंतर व्यापार्‍यांना एलबीटी भरायचा असून, एखादा कर न भरता न्यायालयात गेला तर वर्षानुवर्ष पैसे मिळणार नाहीत. मनसेची सत्ता आल्यानंतर जकात खासगीकरण रद्द करण्याची मागणी उद्योजक -व्यापार्‍यांनी केली ती आम्ही पूर्ण केली. महापालिकेने ज्या दिवशी जकात ताब्यात घेतली त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी उद्योजक मुख्यमंत्र्यांकडे गेले आणि त्यांनी एलबीटी लागू करण्याची मागणी का केली? हा आत्मघात नव्हे का? - रमेश धोंगडे, सभापती, स्थायी समिती

असे झाल्यास महापालिकेला पगार करणे होईल मुश्कील
ज्या महापालिकांत शिवसेना, मनसे, भाजप यांसारख्या विरोधी पक्षांची सत्ता आहे तेथेच सरकारने एलबीटी लावला आहे, महापालिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचे हे षड्यंत्र असून, एलबीटी लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांचे पगारही करणे महापालिकेला मुश्कील होणार आहे. महापालिकेसारख्या स्वायत्त संस्थेवर घातलेला हा घाला आहे. केवळ आयात-निर्यात व्यवहार लक्षात घेऊन एलबीटीची संरचना केली हे करत असतांना व्यापार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या चेंबरला का विश्वासात घेतले नाही? जकातीचे आम्ही ब्रॅँडअँम्बेसेडर नाहीत; पण आमच्या शहराच्या विकासासाठीचे उत्पन्न धोक्यात आले आहे. व्यापारी- उद्योजकांतही फूट पाडण्याचे सरकारचे षड्यंत्र व्यापार्‍यांनी ओळखणे गरजेचे असून, एकत्र बसून एलबीटीविरोधात निर्णय घेण्याची गरज आहे. - अजय बोरस्ते, गटनेता, शिवसेना

एलबीटीमुळे सर्वसामान्य व्यापारी भरडला जाईल
ज्या-ज्या महापालिकांत राज्य शासनाने एलबीटी लागू केला आहे, तेथील आर्थिक स्थिती पाहा अत्यंत बिकट आहे. पगार करणेही महापालिकांना मुश्कील बनले आहे. ज्या औरंगाबाद महापालिकेचे उत्पन्न वाढीचे दाखले दिले जातात, तेथे 160 कोटींचा कर जमा झाला आहे; पण एक्सपोर्ट मालावर जकात लागू नसल्याने आता व्यापारी परतावा मागत आहेत तो दिला तर उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणावर कमी होणार आहे. उद्योजकांना कच्च्या मालावर जकातीत जास्तीत जास्त 1.25 टक्का कर आकारला जात होता, एलबीटीत तो कमीत कमी 2 टक्के असल्याने उद्योजकांचे नुकसान आहे. बोगस चार संस्था स्थापन करून व्यवहार दाखवत करसूट मिळवली जाईल. एलबीटीत सामान्य व्यापारी भरडला जाणार आहे. - तानाजी जायभावे, गटनेता माकप

नोंदणीही करणार नाही
एलबीटीबाबत शेवटपर्यंत व्यापारी संभ्रमात आहेत. महापालिकेने दरपत्रक निश्चित करून त्यावर चर्चा घडवून आणणे अपेक्षित असताना दुसर्‍याच महापालिकांचे दरपत्रक दाखविले जाते आणि प्रशिक्षण घेतले जाते हे कितपत योग्य आहे? व्हॅटपोटी 64 हजार कोटींचे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळाले, हा कर कोणी भरला व्यापार्‍यांनीच ना? कर भरण्याला आमचा विरोध नाही; पण एलबीटी हा लोकप्रतिनिधींनी नाही तर सचिवांच्या विचारसरणीतून आला असल्याने त्याची मांडणी प्रत्यक्षात अडचणीची ठरली आहे. पूर्ण सुधारणा करून करप्रणाली देण्याऐवजी प्रत्येक गोष्टीत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाते आणि मग त्यात सुधारणा होते आहे हे उचित आहे का? एलबीटीला आमचा विरोध असून, नाशिकमधील कोणीही व्यापारी एलबीटीची नोंदणी करणार नाही, करही भरणार नाही, काय गुन्हे दाखल करायचे ते करा? - प्रफुल्ल संचेती, उपाध्यक्ष, नाशिक व्यापारी महासंघ

सर्वसंमतीने एलबीटी, मग विरोध का??
35 वर्षांपासून महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मसच्या माध्यमातून आम्ही लढा देत आहोत. 1988 मध्ये जकातीला विरोध करण्यासाठी राज्यपातळीवर मोठे आंदोलन झाले, त्यानंतर तब्बल 15 समित्यांची जकातीला पर्याय काय असावा यासाठी स्थापना झाली. जकातीऐवजी नवा कर योग्य नाही. एलबीटीत अनेक तरतुदी जाचक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याला चेंबर सातत्याने विरोध करत आहे. किरकोळ व्यापार्‍यांना त्रास नको ही आमची भूमिका असून, 20 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेल्यांना या करातून सूट द्यावी, अशी मागणी आहे. तरतुदींना विरोध करा, चर्चा करून त्या सोडविता येतील. एलबीटीला विरोध करुन काही उपयोग होणार नाही. - खुशालभाई पोद्दार, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मस