आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बदलांमुळे होणार एलबीटी अधिक सुटसुटीत

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) संरचनेत राज्य सरकारने केलेल्या बदलांमुळे हा कर अधिक सुटसुटीत होणार आहे. ‘उलाढाल’ शब्द वगळल्याने आणि महत्त्वाचे म्हणजे 40 ऐवजी 50 दिवसांनी करभरणा करण्याची मुभा दिल्याने छोट्या व्यापार्‍यांचा विरोधही मावळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मस आणि काही उद्योजकीय संघटनांनी या बदलांसाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.

एलबीटीतील या बदलांबाबत राज्य शासनाने 20 जूनला अधिसूचना काढली आहे. त्यातील बदलानुसार, ‘आयात’ मालाचे मूल्य एक लाखापेक्षा कमी असणार्‍या व्यावसायिक किंवा उद्योजकांना एलबीटीची नोंदणी करावी लागणार नाही. यामुळे स्थानिक खरेदी करणारे बहुतांश छोटे व्यावसायिक करातून सुटणार आहेत.

व्यावसायिकांनी केले जोरदार स्वागत
नव्या तरतुदींचे शहरातील व्यावसायिकांनी स्वागत केले असून सिडको धान्य किराणा व्यापारी संघटनेच्या शंभर सदस्यांनी सोमवारी एकाच दिवशी एलबीटीसाठी नोंदणी केली. संघटनेचे अध्यक्ष विजय कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका छोटेखानी कार्यक्रमात नवीन तरतुदींचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी व्यावसायिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

नव्या परवान्यालाच विरोध
सरकारने जवळजवळ अर्धा कायदाच बदलला असून तो पूर्ण रद्द करून व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा. कर भरण्यास विरोध नसून आधीच 22 परवाने असताना नवीन परवान्याला आक्षेप आहे. 10 दिवस वाढवून द्यायची नव्हे, तर व्हॅटमधून जागेवरच कर घ्या, अशी मागणी असल्याने या तरतुदी कामाच्या नाहीत. प्रफुल्ल संचेती, उपाध्यक्ष, फाम

अशा आहेत नव्या तरतुदी
नियम 26 नुसार रस्त्यात गाडी थांबवून तपासणी करण्याचा अधिकार वगळला.

पूर्वीच्या करप्रणालीनुसार चालू महिन्यातील एलबीटी कर पुढील महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत भरण्याची मुभा 40 दिवसांवरून 50 दिवसांवर. मात्र, यामुळे महापालिकेवरील ताण वाढणार.

नियम 27 नुसार खरेदी-विक्रीची नोंद ठेवण्याच्या नियमात सुधारणा. ‘सेट ऑफ’ घेणार्‍या व्यावसायिकांव्यतिरिक्त इतरांना विक्री नोंदवही ठेवण्याची गरज नाही.

दंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीनुसार मर्यादा निम्म्यावर