आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीचा निर्णय गृहस्वप्न बाळगणाऱ्यांना दिलासादायक, प्रतिफूट पंचवीस रुपयांपर्यंत फायदा शक्य

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्य शासनाने पन्नास कोटी रुपयांखालील वार्षिक उलाढालीवरच एलबीटी आकारण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे गृहप्रकल्पासाठी प्लॉट खरेदी करताना एक टक्का, प्लॅन मंजूर करताना कंपोजिट स्कीममध्ये सात मजली इमारतीस २०० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि विक्री करताना पुन्हा एक टक्का असा तीनदा आकारल्या जाणाऱ्या एलबीटीच्या जाचातून ग्राहकांची मुक्तता होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे शहरात फ्लॅटच्या किमतीत प्रति चौरस फुटांकरिता २० ते २५ रुपयांनी दर कमी होतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना गृहस्वप्न साकारण्यास काहीअंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, एलबीटी रद्द करून सरकारने मुद्रांक शुल्कावर अधिभारसारखे पर्याय अवलंबिले, तर मात्र सामान्यांच्या गृहस्वप्नाला तडा जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

शासनाने २४ जुलै रोजी एलबीटी रद्दची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यात ५० कोटींखाली उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना एलबीटीतून वगळण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
छुप्या मार्गाने करवाढ नको
एलबीटीखरंच रद्द केला आणि मुद्रांक शुल्क अधिभारासारख्या छुप्या मार्गाने करवसुलीत आणखी भर टाकली नाही तरच फायदा होऊ शकतो. अविनाश शिरोडे, बांधकामक्षेत्रातील तज्ज्ञ

..तरच फायदा होणे शक्य
तीनदा आकारला जाणारा एलबीटी रद्द केला छुपा नवीन कर लादला नाही तरच दोन-तीन टक्क्यांपर्यंत फ्लॅटचे दर कमी होणे शक्य आहे. प्रति चौरस फूट २५ रुपयांपर्यंत दर कमी होऊ शकतील. जयेशठक्कर, अध्यक्ष,क्रेडाई, नाशिक

पण भीती छुप्या करवाढीची...
सरकारकडूनमुद्रांक करावर अधिभाराची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली असून, असे झाल्यास एलबीटी रद्दचा लाभ ग्राहकांना फ्लॅट खरेदी करताना होणार नाही. उलट घरांच्या किमती वाढतील यामुळे सरकारच्या निर्णयाकडे बांधकाम व्यावसायिकांसह सामान्यांचे लक्ष लागले आहे. जुलै २०१६ पर्यंत जीएसटी येणार असून, व्हॅट, एलबीटी असे कर निघून जातील यामुळे तोपर्यंतचा भार केंद्राने मदतीच्या रूपात घेऊन सरकारने शंभर टक्के एलबीटी माफ करावा अधिभार लावू नये, अशी मागणी होत आहे.