आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी माफीने पालिकेला ४५५ कोटी जमविण्याची चिंता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाच, ५० कोटी रुपयांखालील व्यवहार असलेल्या व्यावसायिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) कर माफ झाल्यामुळे येत्या आठ महिन्यांत जवळपास ४५० कोटी रुपयांचा ताळमेळ कसा बसवावा, या चिंतेने पालिका प्रशासनाची धाकधूक वाढली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दरमहा ५५ कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडून अपेक्षित असले तरी, त्याचे वितरण कसे कोणत्या वेळी होणार, यावर सर्व आर्थिक कसरत अवलंबून राहणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्य शासनाने ऑगस्टपासून ५० कोटी रुपयांखालील व्यवहार असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटीतून माफी दिल्यामुळे नाशिक महापालिकेची चिंता वाढली आहे. दोन वर्षांपूर्वी जकात रद्द झाल्यानंतर एलबीटी वसुली करताना पालिकेला प्रचंड मेहनत करावी लागली. व्यापाऱ्यांचा विरोध, नवीन करप्रणाली, कर्मचारी तुटवडा आदी कारणांमुळे उद्दिष्टाइतकी वसुली होण्याची शक्यता कमी होती. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीत प्रशासनाने प्रभावी वसुली करून दाखवली. गेल्या वर्षी म्हणा तीन महिन्यांत अर्थातच एप्रिल ते मे महिन्यात एलबीटीची मासिक सरासरी वसुली ५५ कोटींवरून थेट ७० कोटींपर्यंत पोहोचली होती. व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई अन्य पर्याय वापरल्याचा हा परिणाम होता. त्यामुळे तीन महिन्यांत जवळपास २५९ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून, जुलैचा विचार केला तर साधारण ६० कोटी रुपये अपेक्षित उत्पन्न गृहीत धरता हाच आकडा ३२० कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे. एलबीटी रद्द करताना राज्य शासनाने संबंधित महापालिकांना भरपाई म्हणून गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक उत्पन्न जितके मिळाले त्यावर भरपाई अनुदानाच्या रूपातून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा विचार करता पालिकेला गेल्या पाच वर्षांत सन २०१२-१३ मध्ये सर्वाधिक ६९५ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले असून, त्यावेळी जकात लागू होती. आता ६९५ कोटींवर आठ टक्के वाढ या शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ५६ कोटी अधिक केले, तर वार्षिक ७६० कोटींपर्यंत उत्पन्न जाणार आहे. गेल्या चार महिन्यांत सरासरी ३२० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळाल्यामुळे आता ४५० कोटींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आठ महिन्यांत हे उत्पन्न अनुदानाच्या रूपातून अपेक्षित असून, मासिक ५५ कोटी त्यानुसार पालिकेला दिले जाण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोल,डिझेलसह वस्तूंचे दर कमी होण्याबाबत संभ्रम : एलबीटीरद्द झाल्यामुळे पालिका क्षेत्रातील जवळपास ४५० कोटी रुपयांची तूट निर्माण होणार आहे. पालिका क्षेत्रात जवळपास १०० ग्राहक असे आहेत की, ज्यांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटींच्या वर आहे.

‘फ्लिपकार्ट’चा महापालिकेला हात
एलबीटीरद्द झाला असताना मागील थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेला अभय योजनेचा फायदा होत असताना, अचानकपणे फ्लिपकार्ट या कंपनीने पालिकेच्या नोटिसीला प्रतिसाद देत कोटी ४० लाख रुपये भरले आहेत. त्यामुळे पालिकेला दिलासा मिळाला असून, अन्य ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांकडून भरणा होतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या कंपन्यांकडून वसुलीबाबत पालिकेची कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच आहे.

तरीही तीनशे कोटींची तूट राहणारच
एलबीटीरद्द झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्क

एक टक्क्यावरून तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाणार असून, त्यामुळे पालिकेला मासिक कोटींऐवजी १५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यापोटी जवळपास १५० ते १७५ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळणार असून, ४५० कोटींतून ही रक्कम वजा केली तर तीनशे कोटींचा प्रश्न कायम आहे.
बातम्या आणखी आहेत...