एलबीटी रद्द निर्णयाने स्थायीचे अंदाजपत्रक ‘अंदाजपंचे’

महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी फेब्रुवारीत स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक सादर केले. तेव्हा त्यांनी आर्थिक शिस्तीचे पालन अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. दरवर्षी अंदाजपत्रकात १० ते २० टक्के वाढ अपेक्षित असताना डॉ.गेडाम यांनी जवळपास गेल्या वेळेइतकेच अंदाजपत्रक सादर केले. आयुक्तांच्या या बचावात्मक पवित्र्यामुळे स्थायी समितीची अडचण झाली असून, आता महासभेवर पाठवल्या जाणार्‍या अंदाजपत्रकात नेमकी किती वाढ करायची, असा प्रश्न आहे.

गेल्या वेळी आयुक्तांनी १८७५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यात स्थायी समितीने जवळपास ११०० कोटी रुपयांची वाढ केल्यामुळे २९६५ कोटीपर्यंत आकडा फुगला. सरत्या वर्षातील उत्पन्न पाहिले तर, जवळपास ११०० कोटी रुपयांचीच कामे झाल्यामुळे अंदाजपत्रकातील तकलादू आकड्यांचा भोपळा फुटल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे, एलबीटी ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा झाल्यामुळे महापालिका अडचणीत सापडली आहे. सद्यस्थितीत एलबीटीतून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असले तरी, ऑगस्टनंतर ब्रेक लागणार असल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था कशी होते नेमकी करप्रणाली लोकांच्या पचनी पडणार काय, असेही सवाल उपस्थित केले जात आहेत. या सर्वांचा परिणाम उत्पन्नवाढीवर प्रतिकूलरीत्या झाला तर अंदाजपत्रक पर्यायाने नगरसेवकांची विकासकामे रखडण्याची भीती आहे.

महापालिकेची निवडणूक दोन वर्षांवर आली असून, यंदाच्या वर्षातील अनेक विकासकामे निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा उचलण्याचा नगरसेवकांचा प्रयत्न असला तरी, उत्पन्नाबाबत बर्‍याच अंशी अनिश्चितता कायम असल्यामुळे सुचवलेली कामे मंजूर होणार का, असाही प्रश्न आहे.

पंधरवड्यात महासभेवर अंदाजपत्रक
स्थायीसमिती आठ दिवसात महासभेवर अंदाजपत्रक पाठवण्याची शक्यता आहे. स्थायीकडे सध्या नगरसेवकांच्या कामांच्या शिफारशी येत असून त्यानंतर गोळाबेरीज करून लेखा विभाग त्याचे पुस्तक तयार करेल. त्यानंतर महासभेवर अंदाजपत्रक सादर होऊन चर्चेअंती महासभा त्यास मंजुरी देईल. महापौरही वाढ करून अंतिमत ते जाहीर करतील.

११०० कोटीच खर्च
गेल्यावेळी आयुक्तांनी १८७५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्या अनुषंगाने जवळपास ११०० कोटी रुपयांचेच उत्पन्न जमा झाल्याचे लेखा विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच, आयुक्तांचे अंदाजपत्रकही कोलमडल्याचे चित्र असून स्थायी समिती महासभेने सुचवलेल्या आकड्यांचा फुगवटाही निकामीच ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे.