एलबीटी ‘अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम’ लवकरच

व्यावसायिकांचा विरोध असलेल्या एलबीटीसंदर्भातील नोटिसा त्यानंतर आकारला जाणारा दंड, व्याज माफ करावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. नगरविकास विभागाने याच अनुषंगाने अ‍ॅम्नेस्टी स्कीमचा मसुदा तयार केला असून, त्यावर मंगळवारी दुपारी मंत्रालयात नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत व्यापारी संघटनांच्या काेअर कमिटीशी चर्चा करण्यात आली.

एलबीटी संदर्भात पाठविलेल्या दंडाच्या नोटिसा रद्द कराव्यात, एलबीटीसाठी नोंदीत अनोदीत व्यावसायिकांचा या याेजनेत समावेश करावा, एलबीटीकरिताचे लेखापरीक्षण सादर करण्यास कालमर्यादा निश्चित करावी आणि महापालिका हद्दीत येणार्‍या कुठलीही प्रक्रिया करता हद्दीबाहेर जाणार्‍या जॉबवर्कसाठी ९० टक्क्यांऐवजी १० टक्के भरणा असावा, अशी मागणी व्यापारी प्रतिनिधींनी केली. पालिकेचेही उत्पन्न बुडणार नाही अशा सूचना केल्या. नगरविकास विभाग मागण्यांबाबत सकारात्मक दिसून आल्याचे सोलापूर व्यापारी संघटनेचे सचिव राजू राठी यांनी सांगितले. ‘फाम’चे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी, नाग विदर्भ चेंबरचे दीपेन अग्रवाल, निकुंज टी., अजित मेहता, मितेश प्रजापती आणि जिम्मी पॉल उपस्थित होते.