आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासनाने घेतला राजकीय भाषणांचा धसका ‘एलबीटी’वरील टीकेमुळे उत्पन्न घसरण्याची भीती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- येथील प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एलबीटीची ‘लूटो बांटो टॅक्स’ अशी खिल्ली उडवल्याने, तसेच अन्य प्रमुख राजकीय नेत्यांनीही सत्तेवर आल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्याने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या पोटात गोळा उठला आहे. दिवाळीनंतर सिंहस्थ कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी द्यावा लागणार असताना राजकीय विधानांमुळे व्यापा-यांनी पाठ फिरवल्यास पैसे कोठून आणायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी एलबीटी अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्था कराचा (एलबीटी) मुद्दा गाजला होता. एलबीटी रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने चाचपणी सुरू केल्यावर व्यापाऱ्यांनी कर भरणे बंद केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून जूनमध्ये तर पालिकेला ५० कोटींचे नियोजित उद्दिष्ट गाठणे अवघड झाले होते. ३५ कोटींपर्यंतच एलबीटी वसूल झाल्यामुळे त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार करणेच क्रमप्राप्त होते. दुसरीकडे, कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोट्यवधींची कामे सुरू असून, त्याची देयके कशी द्यायची, असा पेच होता. एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय आचारसंहितेत अडकल्यावर मग पुन्हा एकदा व्यापाऱ्यांनी सरळ कर भरण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे गेल्या महिन्यात एलबीटी शासनाकडून आलेल्या मुद्रांकांच्या १३ कोटींमुळे किमान दिवाळी चांगली जाण्याची आशा पालिकेला होती.

लूटो बांटो टॅक्स’मुळे भीती
दिवाळीनंतरकुंभमेळ्याची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होणार असून, त्यासाठी पालिकेला मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज पडणार आहे. त्यात नरेंद्र मोदी यांनी नाशिकच्या सभेत टीका केल्यावर आता एलबीटीत घट येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ मोदीच नाही, परंतु सर्वच पक्षांकडून सत्तेत आल्यावर एलबीटी रद्द करणार, अशा घोषणा असल्यामुळे या पार्श्वभूमीवर एलबीटी विभाग चांगलाच धास्तावला आहे.