आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एलईडी’वरून पेटले राजकारण; निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- एलईडीवरून महापालिकेतील वातावरण तापू लागले असून, या प्रकरणाला राजकीय रंग चढू लागला आहे. सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपाने गुरुवारचा दिवस गाजला. जुने वाद उकरून काढत कॉँग्रेस आणि मनसेने एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडत आपापल्या बाजु मांडल्या.

कॉँग्रेसमधील शहराध्यक्षपदाचा वादही यात दिसून आल्याने या प्रकरणाला आणखी धार चढली आहे. छाजेड गटाने पालिकेतील एलईडीसह इतर विषयांना प्रखर विरोध केल्याने स्थायी समिती सभापती उध्दव निमसे यांनी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांच्यावर आरोप करीत त्याला प्रत्युत्तर दिले. ठराव मंजूर झाला तेव्हा विरोध करणारे कुठे होते, असा प्रश्न निमसे यांनी केला,तर मनसेने एलईडीचे खापर शिवसेना-भाजपवर फोडले.

न्यायालयाचे बंधन : एलईडीसंदर्भात नगरसेविका कोमल मेहरोलिया, गुरुमितसिंग बग्गा, संजय चव्हाण यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. पालिकेने निर्णय घेताना निकालाच्या आधीन राहूनच घ्यावा, असे बंधन न्यायालयाने घातले.

कोण काय म्हणाले

भ्रष्टाचाराने कळस गाठला
महापालिकेत भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. सभागृहात चर्चा न करता महापौरांनी वादग्रस्त विषय कोणत्या आधारावर मंजूर केले. सभागृहात चर्चा न करता स्वत: महापौरांकडूनच विषय मंजूर करण्याचा प्रकार अजब आहे. प्रत्येक योजनेत खासगीकरण करून पालिकेला कर्ज आणि गैरव्यवहारांच्या खाईत लोटले जात आहे. सत्ताधार्‍यांना कॉँग्रेससह इतर पक्षाचे काही लोक साथ देत आहेत. जनआंदोलन करूनच यास उत्तर दिले जाईल. साडेसात कोटींची शिडी, साडेसतरा कोटींची रोबोटिक खरेदी आणि एलईडीसंदर्भात शासनाकडे तक्रार करण्यात आली असून, शासनाच्या प्राधिकृत संस्थांकडून याच्या चौकशीसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी म्हटले.

कामकाजासाठी सक्षम
पक्षाने आम्हाला महापालिकेतील कामकाज करण्यासाठी पाठवले आहे. आम्ही सक्षम आहोत. त्यांनी (छाजेड यांचे नाव न घेता) त्यांचे काम करावे. आपल्या अनुभवाचा फायदा त्यांनी शहर व आगामी सिंहस्थासाठी अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी केला तर बरे होईल. शहरात एक तरी विकासाचे काम कधी केल्याचे ऐकिवात आहे का? काही लोक ठरावीक बाबींवर लक्ष केंद्रित करूनच विरोध करतात. प्रसिध्दीसाठी हपापलेले लोक विकासकामांनाही विरोध करतात यातच ते धन्यता मानतात. 2011 मध्ये एलईडीचा ठराव मंजूर झाला तेव्हा विरोध करणारे कुठे गेले होते. आताच त्यांना शहर विकासाचा पुळका का आला आहे हे समजून घ्यावे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष उद्धव निमसे म्हणाले.

अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्यासमोर एलईडीविषयी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या निकालाच्या आधीन राहूनच पालिकेने निर्णय घ्यावा, असे सांगून त्यास अंतरिम स्थगिती देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पालिकेच्या बाजूने अँड. पाटील व अँड. आचार्य यांनी काम पाहिले.
-अँड. यतिन वाघ, महापौर