लिन क्लस्टर योजनेचा घ्यावा उद्योगांनी फायदा

नाशिक- गुणवत्ता आणि अपघातमुक्त कामकाज यातून मिळणारी उत्पादकता आपल्या उद्योगांत निर्माण होण्यासाठी उद्योजकांनी केंद्र शासनाच्या ‘लिन क्लस्टर’ योजनेचा फायदा घ्यावा. या योजनेकरिता केवळ 20 टक्के खर्च क्लस्टरमध्ये सहभागी होणार्‍या उद्योगांना करावयाचा असून, उद्योगांनी आमच्याकडे दिलेला त्यांचा कोणताही डाटा शासनाच्या कोणत्याही विभागाला दिला जाणार नसल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद सहसंचालक अरुंधती चटोपाध्याय यांनी केले.

लिन क्लस्टरमध्ये शहरातील उद्योगांनी सहभागी व्हावे याकरिता बुधवारी निमा हाऊस येथे झालेल्या उद्योजकांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना चटोपाध्याय बोलत होत्या. या वेळी निमाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, विश्वस्त अशोक राजवाडे, सरचिटणीस मंगेश पाटणकर, प्रकाश ब्राह्मणकर उपस्थित होते.

लिन क्लस्टरकरिता 36 लाख रुपयांची योजना असून, 10 कंपन्यांना यात सहभागी होता येणार आहे. 36 लाखांपैकी 80 टक्के खर्च केंद्र शासन करते, तर केवळ 20 टक्के खर्चच सहभागी होणार्‍या उद्योगांना करायचा असल्याचे चटोपाध्याय यांनी सांगितले. या क्लस्टरमधील प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 महिने चालणार असून, या काळात कामाचे सहा वेळा ऑडिट होईल. त्यात समाधानकारकता दिसल्यानंतरच केंद्र शासन क्लस्टरच्या प्रवर्तकाच्या नावाने निधी वर्ग करेल. शासनाने नियुक्त केलेल्या 25 सल्लागारांपैकी एकाची निवड प्रशिक्षणाकरिता करता येणार असून, निवडीचे स्वातंत्र्य उद्योजकांना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरात ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक मोल्डिंग, प्रेस पार्ट्स, फूड प्रोसेसिंग यांसारख्या उद्योग समूहातील काही उद्योग एकत्र येऊन असे क्लस्टर स्थापन करू शकतात. यातून उत्पादकता वाढून उद्योगांची आर्थिक समृद्धी आणता येणे शक्य असल्याने अधिकाधिक उद्योगांनी या योजनेचा फायदा घेण्याचे आवाहन चटोपाध्याय यांनी केले.