नाशिक- लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याची मंगळवारी रात्रीपासूनच चर्चा सुरू झाल्यामुळे बुधवारी सकाळी 10 ते 11 या एका तासात मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश अर्थातच वर्कऑर्डर पदरात पाडून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद, महापालिकेत ठेकेदारांबरोबरच लोकप्रतिनिधींची चांगलीच भागम्भाग झाली. दरम्यान, आचारसंहिता लागू झाल्यावर पालिकेत पाच, तर जिल्हा परिषदेतील सहाही सरकारी वाहने जमा करण्यात आली. याबरोबरच शहर विद्रुपीकरणाला हातभार लावणारे होर्डिंग, बॅनर, झेंडेही उतरवले गेले.
सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यांनतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. तत्पूर्वी एक तासात मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदारांची गर्दी झाली होती. ठेकेदारांबरोबरच कामे मंजूर करणारे लोकप्रतिनिधीही आलेले होते.
दुपारनंतर पालिका व जिल्हा परिषदेत शुकशुकाट होता.
पदाधिकार्यांकडील दूरध्वनीसेवा मागील निवडणुकीत बंद केली होती. या पार्श्वभूमीवर यंदाही जिल्हा परिषद प्रशासन अध्यक्षांबरोबरच पाच सभापतींचे दूरध्वनी बंद करणार आहे. पालिका प्रशासन मात्र महापौर, गटनेत्यांकडील दूरध्वनी बंद करण्याबाबत संभ्रमात होते. जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनानुसार कारवाई केली जाईल, असे याबाबत सांगण्यात आले.
कुंभमेळ्यातील साडेसहाशे कोटीच्या कामांना मान्यता मिळून निविदा प्रक्रिया झाल्यामुळे आचारसंहितेचा अडसर असणार नाही, साधारण दीडशे कोटीची कामे आचारसंहितेनंतरच होतील असे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. ही सांगितले.
700 कोटींच्या दायित्वाचा भार : 1 एप्रिल 2013 रोजी पालिकेला विकासकामांपोटी 1137 कोटी रुपयांचे दायित्व होते. यातील 200 कोटीची कामे आयुक्तांनी फेटाळल्याने 900 कोटीचे दायित्व उरले होते. फेब्रुवारीअखेर 190 कोटी रुपयांची देयके मंजूर झाल्यामुळे साधारण 700 कोटीचे दायित्व आचारसंहितेनंतर द्यावे लागेल.