आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालवाहतुकीचा नियम ‘धाब्यावर’

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- केवळ प्रवासी वाहतूक म्हणून परवानगी असतानाही लक्झरी बसेसचा उपयोग मालवाहतूक कामासाठी केला जात असल्याचे वास्तव; बसमधून माल वाहून नेण्यामुळे अपघाताच्या धोक्यात वाढ

प्रवासी वाहतुकीचा परवाना असलेल्या लक्झरी बसमधून किंवा टपावरून मालवाहतूक करण्यास बंदी असतानाही शहरातून अशी वाहतूक खुलेआम केली जात असल्याचे ‘दिव्य मराठी’च्या पाहणीत निदर्शनास आले आहे. प्रवासी लक्झरी बसमधून अवजड मालवाहतूक प्रवाशांच्या जिवावर बेतणारी ठरू शकते. मात्र, प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून अशा वाहतुकीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.

प्रत्येक प्रकारच्या वाहनासाठी स्वतंत्र नियमावली असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रकार प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून सतत घडताना दिसून येतात. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या शेकडो गाड्या शहरातून दिवसरात्र मार्गक्रमण करीत असतात. त्यातील बहुतांश गाड्यांवरून मालवाहतूक होत असल्याचे सामान्यांनाही दिसते. मात्र, प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांच्या किंवा रस्त्यावर उभ्या राहाणार्‍या वाहतूक पोलिसांच्यादेखील हे कसे दिसत नाही, हाच संशोधनाचा विषय आहे.

तब्बल दोन ते पाच टन मालाची वाहतूक
शहरातील बहुतांश ट्रॅव्हल्स कंपन्या बसच्या टपावर दुपारपासूनच मालाची बांधाबांध सुरू करतात. माल चटकन कुणाच्या नजरेत भरू नये, यासाठी त्यावर ताडपत्री टाकली जाते. एका लक्झरी बसच्या टपावर आणि मागील बाजूच्या भल्यामोठय़ा डिक्कीमधून सुमारे दोन ते पाच टन माल वाहून नेला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या बस प्रवासी वाहतुकीसाठी आहेत की मालवाहतुकीसाठी त्याचाच उलगडा होत नाही.

निम्म्याहून अधिक बसमधून होते वाहतूक
नाशिकमधून जाणार्‍या-येणार्‍या तब्बल 250 ट्रॅव्हल्स गाड्या आहेत. त्यातील बहुतांश मार्गांवर आणि निम्म्याहून अधिक बसमध्ये कमीअधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती असते. मात्र, त्यातही नाशिक ते इंदूर, नाशिक ते कोल्हापूर, पुणे-नाशिक-अहमदाबाद या मार्गांवर हे सर्वाधिक प्रकार दिसतात. मध्य प्रदेशात अनेक उत्पादने नाशिकच्या तुलनेत तीन चतुर्थांशपेक्षाही कमी किमतीत उपलब्ध असल्याने परराज्यात जाणार्‍या आणि येणार्‍या बसमध्ये अशी मालवाहतूक होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

गहू, डाळिंब, पाटे ते कच्चा माल
विशिष्ट मालाची हमखास टपावरूनच ने-आण होते. गहू , धने, मावा, डाळिंब, द्राक्षे अशा दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचाही समावेश असतो. काही उद्योगांना लागणारा कच्चा माल, वाहनांचे पाटे, मशीन टूल्स, रुग्णालयांना लागणारी औषधे, रुग्णालयातील उपकरणे अशा अनेक वस्तूंचा त्यात समावेश आहे. डाळिंबासह इतर फळांची वाहतूक तर लक्झरी बसमधून राजरोस होते. नागपूरहून रोज अक्षरश: टनाने सोनपापडीची आवक लक्झरी बसवरूनच होत असते.

दुचाकींचीही लक्झरीतून वाहतूक
दुचाकी गाड्यांच्या वाहतुकीचीदेखील लक्झरी गाड्यांना परवानगी नाही. मात्र, अनेकदा तीही होते. या वाहतुकीदरम्यान दुचाकीतील पेट्रोल लिक झाले किंवा त्याचा ज्वलनशील वस्तूशी संपर्क झाल्यास जीवितहानीची जबाबदारी कोण घेणार, याचाही विचार केला जात नाही. लक्झरीच्या मागील डिक्कीत ठेवल्या जाणार्‍या दुचाकीतील पेट्रोलचे पाच-सात थेंबदेखील अनर्थ घडवू शकतात.

जीवितहानीचा धोका असूनही दुर्लक्ष
या अवैध मालवाहतुकीत बहुतांश माल हा टपावरच ठेवला जात असल्याने वेगाने धावणार्‍या गाडीतून माल किंवा एखादा गठ्ठा खाली किंवा दुचाकीस्वाराच्या अंगावर पडून गंभीर दुखापत होण्याची, जीवितहानी होण्याचाही धोका आहे. त्या मालवाहू लक्झरीने अर्जंट ब्रेक दाबल्यानेही तो माल खाली कोसळून जीवितहानीचा धोका उद्भवू शकतो. त्यामुळेच नियमाकडे दुर्लक्ष करून होणारी अवैध मालवाहतूक त्वरित रोखणे गरजेचे आहे.

काही ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची चक्क गुदामे
अशा मालवाहतुकीमधून पूर्वी जकातीची आणि आता एलबीटीची चोरी केली जाते. त्यातून महापालिकेचा महसूल मोठय़ा प्रमाणात बुडत असूनदेखील त्याकडे पालिकेच्या यंत्रणेकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. काही ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी तर या कामासाठी स्वतंत्र गुदामेच उभारली आहेत. ही गुदामे महामार्गालगतच्या जागांवरच असून, तिथूनच माल लक्झरीवर चढवला आणि उतरवला जातो. तरीही कोणी त्याला आक्षेप घेत नाही, हे आश्चर्यच.

सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निकालाकडेही दुर्लक्ष
सर्वोच्च् न्यायालयाने 2011 मध्ये दिलेल्या निकालात प्रवाशांचे सामान बसच्या बाजूला किंवा मागील बाजूस असणार्‍या कक्षातच ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लक्झरी बसच्या टपावर ठेवले जाणारे सामान हे प्रवाशांचे असते, असे सांगण्याची मखलाशी कुणी करीत असेल, तरी ते न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवैधच आहे. त्यामुळे परवान्याचे उल्लंघन केल्याबद्दलचा दंड म्हणून परिवहन विभागाकडून जी दोन हजार रुपयांची पावती फाडली जाते, तो दंडही ट्रॅव्हल्सवाल्यांना सोयीचाच आहे.

बसवर आढळला साडेआठ टन माल
अशी वाहतूक करणार्‍या एका लक्झरीवर तब्बल 8 टन 600 किलो माल वाहून नेला जात असल्याचे नाशिक परिवहन विभागाला आढळून आले. त्यांच्यावर केवळ दोन हजार रुपये दंडाची कारवाई करून बस सोडून देण्यात आली. मात्र, एका ट्रकच्या (9 टन) बरोबरीने लक्झरी बस मालवाहतूक करीत असेल तर त्याच्यासाठी दोन हजारांचा दंड सहन करणे विशेष नाही. केवळ दोन हजारांचा दंड कधी तरी सहन करून लाखोंचा माल नेला-आणला जात असेल तर ट्रॅव्हल्स कंपन्या ही वाहतूक बंद करणेच शक्य नाही.

आरटीओसमोरच भरतात माल
ट्रॅव्हल्सवाल्यांनी माल न्यायलाच नको. आरटीओ ऑफिससमोरच्या बाजार समितीतच रोज ट्रॅव्हल्स बसमध्ये माल भरला जातो. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, मी नाही म्हटले तरी अध्यक्षाच्या सांगण्याने काय फरक पडतो? ‘तुम्हाला न्यायचे नसेल तर जाऊ द्या , आम्हाला का रोखता,’ असे काही सहकारी म्हणतात. राजेंद्र इंदानी, संचालक, इंदानी ट्रॅव्हल्स

घेराव घालण्याच्या तयारीत
लक्झरी बसवरून होणारी अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी प्रादेशिक परिवहन विभागाला विनंती केली, निवेदने दिली. मात्र त्याचा उपयोग होत नसल्याने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयालाच घेराव घालण्याची आमची तयारी आहे. आम्ही सर्व प्रकारचे पुरावे देऊनही याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाने कठोर कारवाईच केली नाही. अंजू सिंघल, अध्यक्ष, नाशिक ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशन

हे आहेत दर
नाशिकमधील विविध ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या कार्यालयात दूरध्वनी करून इंदूर आणि कोल्हापूरला माल पाठवायचा असल्याबाबत चौकशी केली. त्यावेळी माल किती वजनाचा (50 किलो), किती साइजचा (2 फूट बाय 4 फूट) याची चौकशी केल्यानंतर त्यांनी सांगितलेले दर पुढीलप्रमाणे होते.
0पारीक ट्रॅव्हल्स - 100 रुपये
0श्रीनाथ ट्रॅव्हल्स - 200 रुपये
0इंदानी ट्रॅव्हल्स - 150 रुपये
0सरोज ट्रॅव्हल्स - 200 ते 250 रुपये



थेट सवाल
जयंत पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
लक्झरी बसना मालवाहतुकीची परवानगी असते का?


नाही, त्यांना केवळ प्रवाशांच्या सामान वाहतुकीची परवानगी असते. इतर माल ते नेऊ शकत नाहीत.

0 नाशिकमधून अशी मालवाहतूक होते का?

मालवाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कारवाईदेखील करण्यात आली.

0 किती ट्रॅव्हल्स चालकांवर कारवाई करण्यात आली? ती कशा स्वरूपाची होती.

मागील महिन्यापासून 25 जणांवर कारवाई करण्यात येऊन त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दोन हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

0 ती कारवाई पुरेशी आहे का? नसल्यास यापुढे काय करणार?

दोन हजारांच्या दंडाचीच परवानगी असल्याने हे प्रकार पूर्ण रोखले गेलेले नाहीत. त्यामुळे या कारवाईत अधिक सातत्य राखून, त्यावर वचक निर्माण केला जाईल.