आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

५० रु. दाखल्यासाठी वसुली ३०० रुपयांची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- दहावी, बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सेतू महा-ई-सेवा केंद्रांत विविध दाखल्यांसाठीचे अर्ज येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहरातील महा-ई-सेवा केंद्रातून प्रमाणपत्र काढण्यासाठी जास्त पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जात आहे. उत्पन्नाच्या वा जातीच्या दाखल्यांसाठी ‘अर्जंट’च्या नावाखाली सेतू केंद्र संचालकांकडून ४० ते ५० रुपयांच्या मोबदल्यात २५० ते ३०० रुपयांची रग्गड वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
दहावी बारावीच्या निकालानंतर पुढील प्रवेशासाठी विविध प्रमाणपत्रांची तातडीने गरज भासत आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेत अनेक महा-ई-सेवा केंद्र संचालकांकडून पालकांची आर्थिक लूट होताना दिसत आहे. महा-ई-सेवा केंद्र सेतू उपक्रमांतर्गत शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांना प्रशासकीय सेवांचा लाभ दिला जातो. नागरिकांचा वेळ वाचून पैशांचीही बचत होण्यासाठी महा-ई-सेवा केंद्र सेतू कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत.
कार्यालयात अॅफिडेव्हिट (प्रतिज्ञापत्र) करण्यासाठी विभागनिहाय मॅजिस्ट्रेट नेमले आहेत. मात्र, अनेक वेळा हे अधिकारी गैरहजर असतात. त्यामुळे अॅफिडेव्हिट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्याच लागतात. त्यानंतर पुन्हा ते कागदपत्र जमा करण्यासाठी विभागीय कार्यालयात जावे लागते. त्याचा फायदा एजंट घेतात आणि अतिरिक्त पैसे घेऊन अॅफिडेव्हिट करून देतात.
नाशकात एकूण पाच सेतू कार्यालये आहेत. त्या-त्या कार्यालयातील कामाचा आवाका बघून एजंटांनी जाळे विस्तारले आहे. हे एजंट समोरच्या गरजवंताची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे पाहून आपले दर ठरवतात. काेणतेही प्रमाणपत्र तत्काळ काढून देण्यासाठी किमान ५०० रुपये हे एजंट घेतात. यानुसार दिवसभराचा विचार केला, तर एक एजंट दिवसभरात सरासरी दाेन हजार रुपये सहजगत्या कमावताे, अशी स्थिती आहे.
दाखले मिळण्यास होतोय विलंब
कुठल्याही दाखल्यासाठी महा-ई-सेवा केंद्र सेतू कार्यालयात कागदपत्रे जमा केल्यानंतर ती जिल्हाधिकारी कार्यालयातच पाठवली जातात. त्याच आधारे संबंधित नागरिकांना दाखले दिले जातात. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने पाच दिवसांत दाखला मिळेल, असे सांगितले जाते. तशी पावतीही कार्यालयातून दिली जाते. मात्र, कधी १५ दिवस, तर कधी तब्बल महिनाभर थांबूनही दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे.
फलकही नाहीत
महा-ई-सेवासेतू केंद्राच्या ठिकाणी निश्चित दरफलक लावण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, शहरातील अनेक केंद्रांत असे दरफलक लावण्यात आलेले नाहीत. त्याचा फायदा एजंट काही केंद्रांचे संचालक घेत आहेत.
‘उत्पन्न’साठी ३०० रुपये
- द्वारका भागातील एका महा-ई-सेवा केंद्रात उत्पन्न दाखल्यासाठी अर्ज केला असता दोन दिवसांत देण्याचे माझ्याकडून ३०० रुपये घेण्यात आले.
संदीप महाले, पालक
...तर गुन्हे दाखल करणार
- अशा प्रकारांबाबत नागरिकांनी लेखी तक्रार दिल्यास अशा केंद्रांवर कडक कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
नीलेश जाधव, उपजिल्हाधिकारी, प्रशासन
बातम्या आणखी आहेत...