आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्वयंघाेषणापत्र’ अध्यादेश कागदावरच,एक वर्ष उलटूनही शासन अादेशाला केराची टाेपली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गेल्या वर्षी शासकीय कार्यालयांमधून दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी प्रतिज्ञापत्रांची (अॅफिडेव्हिट) गरज नसून, नागरिक ‘स्वयंघोषणापत्र’ देऊनही दाखले मिळवू शकतील, या अाशयाचा अध्यादेश राज्यपालांनी काढला खरा. या आदेशाच्या प्रती मंत्री, आमदारांसह राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्याही. त्यानुसार नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरवाव्यात, असे आदेशही देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अाजही या अध्यादेशाचे पालन हाेत नसल्याचे ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समाेर अाले अाहे.
शासनाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार महा-इ-सेवा केंद्र सेतू केंद्रांमार्फत शासनाकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, विविध प्रकारच्या सेवा आणि प्रमाणपत्रे दाखले यासाठी ही बाब लागू करण्यात आली आहे. शासनाच्या मते अशा केंद्रांमधून दिल्या जाणाऱ्या दाखल्यांसाठी मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्र, शपथपत्र मागू नयेत. त्याऐवजी अर्जासोबतच एका कागदावर स्वयंघोषणापत्र घेतले जावे आणि त्याआधारे सेवा पुरवली जावी, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. या आदेशामुळे शहरातील घर भाडेकरू, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, महापालिकेच्या घरपट्टी-पाणीपट्टी विभागात लागणारे प्रतिज्ञापत्र, जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी लागणारे प्रतिज्ञापत्र आदी ठिकाणी लागणारे प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरज पडणार नाही. याठिकाणी सर्व कामकाज स्वयंघोषणापत्राद्वारे करण्याचे आदेश आहेत. परंतु, या अध्यादेशाची अंमलबजावणी शासनदरबारी होत नसल्याने नागरिकांनी गैरसाेय अाजही कायम अाहे.

सुविधा असूनही नागरिकांची लूट थांबेना
ज्यावेळेस शाळा, महाविद्यालयांच्या सत्रास सुरुवात होते, तेव्हा आवश्यक दाखल्यांसाठी तहसील, एसडीओ कार्यालयांमध्ये नागरिकांची गर्दी वाढते. अशा वेळी परिस्थितीचा फायदा घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांकडून विद्यार्थी, युवकांची लूट केली जाते. मुद्रांक नाहीत म्हणून अडवणूक, संबंधित लिपिक किंवा अधिकारी नाही म्हणून विलंब, असे प्रकार घडतात. यातील मुद्रांक वापराचा मुद्दा अधिक गंभीर असतो. त्यावर तोडगा म्हणून शासनाने ‘स्वयंघोषणापत्र’चा पर्याय आणला आहे. यामुळे नागरिकांची लूटही थांबण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात अाहे. मात्र, शासनाच्या या अध्यादेशाची अंमलबजावणीहोत नसल्यामुळे नागरिकांची लूट थांबतच नसल्याचे समोर आले आहे.
शासनाकडून जनजागृतीचा अभाव
सेतू कार्यालय सुविधा केंद्रांमधून दिल्या जाणाऱ्या दाखल्यांसाठी मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्र, शपथपत्र मागू नयेत. त्याऐवजी अर्जासोबतच एका कागदावर स्वयंघोषणापत्र घेतले जावे आणि त्याआधारे सेवा पुरवली जावी, अशी स्पष्ट सूचना देणारा अध्यादेश काढून सर्व कामकाज स्वयंघोषणापत्राद्वारे करण्याचे अादेश सरकारी कार्यालयांना देण्यात अाले हाेते. मात्र, या अध्यादेशाची वर्ष उलटूनही अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे समोर आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंध असणारा स्वयंघोषणापत्राबाबतचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जनतेपर्यंत पाेहाेचवणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र तसे हाेत नसल्याने अाजही माेठ्या संख्येने नागरिक अनभिज्ञ अाहेत.

मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्रासाठी (अॅफिडेव्हिट) असा येतो खर्च...
प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट) तयार करण्यासाठी स्टॅम्प वेंडरांकडून किमान २०० रुपये इतका खर्च येतो. कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रांसाठी १०० रुपयेचे स्टॅम्पची मागणी केली जाते. शैक्षणिक प्रतिज्ञापत्र असल्यावर २० रुपये किंवा ५० रुपयांच्या स्टॅम्पावरच प्रतिज्ञापत्र तयार करून देण्याचे यापूर्वी आदेश शासनाने दिले होते. मात्र स्टॅम्प वेंडरांकडून २० चे ५० स्टॅम्प पेपर उपलब्ध नाही असे कारण देत १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र तयार करून देण्यात येतात टायपिंगचा खर्च ५० ते ७० रुपये इतका घेतात. तसेच मॅजिस्ट्रेटच्या शिक्क्यासाठी ३० रुपये अतिरिक्त घेतले जातात. अशा एकूण २०० ते २५० रुपये पर्यंत प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट) खर्च जातो.

‘स्वयंघोषणापत्र’ म्हणजेच ‘प्रतिज्ञापत्र’...
साध्या कागदावर लिहिलेले ‘स्वयंघोषणापत्र’ म्हणजेच कायद्याच्या भाषेत प्रतिज्ञापत्र आहे. प्रतिज्ञापत्रातील बाबी जशा ते लिहून देणाऱ्याला बांधील असतात, तशाच या स्वयंघोषणापत्रातील माहितीही बंधनकारक ठरवण्यात आली आहे. ही माहिती खोटी आढळून आल्यास भादंविच्या कलम १९९ २०० अन्वये गुन्हा ठरणार असून, त्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे स्वयंघाेषणापत्र हे प्रतिज्ञापत्रच असल्याचे शासनाने अध्यादेशाद्वारे जाहीर केले अाहे.

‘सुविधा’तही असुविधा
‘स्वयंघोषणा पत्र’राज्यातील सर्व शासनाच्या नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. महा-इ-सेवा केंद्र, नागरी सेवा केंद्र यांच्यासह सेतू कार्यालयांमध्ये स्वयंघोषणापत्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे अादेश शासनाकडून देण्यात आले होते. मुख्य म्हणजे, हे घाेषणापत्र उपलब्ध नसल्यास नागरिकांना वणवण हाेऊ नये, यासाठी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरदेखील ते उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना करण्यात अाल्या हाेत्या. मात्र, अद्यापदेखील बहुतांश सुविधा केंद्रांमध्ये अशाप्रकारे स्वयंघोषणापत्र उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्यामुळे नागरिकांची ‘असुविधा’च हाेत असल्याचे दिसून येत अाहे.

काय अाहे आदेश..?
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य आदी शासकीय संस्थामध्ये विविध दाखले, अनुज्ञप्ती इतर शासकीय सेवा-सुविधा प्राप्त करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट), मूळ प्रमाण कागदपत्रे यांच्या राजपत्रित अधिकारी, विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करावे लागत होते. यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. ही गैरसोय टाळण्यासाठी ही कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्यासाठी शासनाच्या वतीने ‘स्वयंघोषणापत्र’ हा नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबाबत मार्च २०१५ राेजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अध्यादेशही जारी केला हाेता. त्याचबराेबर संबंधितांना सूचनादेखील केल्या हाेत्या.

या कामांसाठी वापरता येऊ शकते स्वयंघोषणापत्र...
स्वयंघाेषणा पत्राबाबतच्या नवीन अध्यादेशामुळे शहरातील घर भाडेकरू, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, महापालिकेच्या घरपट्टी-पाणीपट्टी विभागात लागणारे प्रतिज्ञापत्र, जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी लागणारे प्रतिज्ञापत्र आदी ठिकाणी मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरज पडणार नाही. या ठिकाणी स्वयंघोषणापत्र देऊनही सर्व कामकाज करता येऊ शकते दाखले मिळवता येऊ शकते, असे आदेशच शासनाने गेल्या वर्षी सर्व शासकीय कार्यालयांत संबंधितांना दिले आहेत.

प्रतिज्ञापत्राचीच मागणी
^दाखल्यांसाठी मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्र, शपथपत्र मागू नयेत. त्याऐवजी अर्जासोबतच एका कागदावर स्वघोषणापत्र घेतले जावे असे आदेश शासनाकडून असतानाही महाविद्यालयात शिष्यवृत्तीसाठी मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्र द्यावेलागतात. - अविनाश आहेर, त्रस्त नागरिक
शासकीय कार्यालयांमधून दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी भासणारी प्रतिज्ञापत्रांऐवजी (अॅफिडेव्हिट) ‘स्वयंघोषणापत्र’ हा नवा पर्याय शासनाच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आला अाहे. या निर्णयामुळे स्टॅम्पपेपरसाठी नागरिकांची हाेणारी धावपळ टळणार असल्याची अपेक्षा हाेती. प्रत्यक्षात मात्र अद्यापही शासकीय कार्यालयांत ‘स्वयंघोषणापत्र’ ग्राह्यच धरले जात नसल्याची बाब ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, सेतू कार्यालय सुविधा केंद्रांमधून दिल्या जाणाऱ्या दाखल्यांसाठी मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्र, शपथपत्र मागू नयेत. त्याऐवजी अर्जासोबतच एका कागदावर स्वयंघोषणापत्र घेतले जावे आणि त्याआधारे सेवा पुरवली जावी, असे सरकारी अध्यादेशात नमूद असतानाही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
बैठक बाेलावून सूचना करणार...
रामदास खेडकर, निवासीउपजिल्हाधिकारी, नाशिक
{गेल्यावर्षी शासनाने मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्याबाबत अध्यादेश काढले होते. त्याची अंमलबजावणी का हाेत नाही?
-स्वयंघोषणापत्राबाबत शासनाकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संपूर्ण जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे.
{अनेकशासकीय कार्यालयांत अद्यापही अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष केले जात असून, नागरिकांकडून मुद्रांकावरच प्रतिज्ञापत्राची मागणी केली जाते. असे का?
-शासनाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचेच आहे. अशा अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांनी माहिती घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
{स्वयंघोषणापत्राबाबतच्या
अध्यादेशाची काटेकाेरपणे अंमलबजावणी हाेण्यासाठी काय उपायोजना करणार?
-शुक्रवारी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार प्रांतांची तातडीने बैठक घेऊन स्वयंघोषणापत्राबाबतच्या अध्यादेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना करणार अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...