आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुलांच्या देखभालीसाठी मुंबईतील कार्यालये हलवणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सावित्रीनदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर ब्रिटिशकालीन पुलांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचा मुद्दा एेरणीवर आला. त्यावर उतारा म्हणून राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने स्वतंत्र पूल मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. येत्या एक ऑक्टोबरपासून ही स्वतंत्र पूल मंडळे कार्यरत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी मुंबई बांधकाम मंडळातील तब्बल अडीचशे कर्मचाऱ्यांची कार्यालये मुंबईबाहेर औरंगाबाद आणि गडचिरोली या ठिकाणी हलवण्यात येणार आहेत. याला कर्मचारी महासंघाने मात्र विरोध केला आहे. पुलांच्या निमित्ताने मुंबईची रसद विदर्भाकडे वळवण्याचा हा शासनाचा डाव असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. शासनाचा हा आदेश मागे घेण्यात यावा या मागणीसाठी २८ सप्टेबरपासून हे सर्व कर्मचारी आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत राज्यभरात एकूण १६,०८५ पूल आहेत. त्यापैकी २५६ पूल ब्रिटिशकालीन आहेत, तर १५,७२९ पूल स्वातंत्र्यानंतर बांधण्यात आलेले आहेत. या पुलांचे नियमित परिरक्षण, दुरुस्ती आणि देखभाल याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहे. ‘मात्र, अन्य विभागांकडून सोपवण्यात आलेल्या इमारतींची बांधकामे हाताळताना काही अंशी पुलांचे नियमित परिरक्षण, विहीत कालावधीत पार पाडता येत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशकालीन पूल तसेच इतरही सर्व पुलांचे नियमित सर्वेक्षण, संरचनात्मक बांधकाम सद्य:स्थितीविषयक तपासणी, परीक्षण नवीन पुलांची बांधकामे यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत समर्पित स्वरूपात उपविभाग आणणे गरजेचे आहे,’ असे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या तीन मुख्यालयांमध्ये स्वतंत्र पूल विभाग स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पुलांचे नियमित परिरक्षण, सर्वेक्षण, देशभाल आणि दुरुस्ती ही यांची जबाबदारी असणार आहे.
‘मुंबईतील कार्यालये हलविल्यावर, येथील कर्मचाऱ्यांना मुंबईत सामावून घेण्यात येईल असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे. मात्र, मुंबईत एवढ्या रिक्त जागाच नसल्याने आमचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. त्यामुळे मुंबईतील कार्यालये मराठवाडा आणि विदर्भात हलवण्याचा घाट सरकारने बदलावा आणि हा हा आदेश मागे घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे,’ असे इंगळे म्हणाले.
२५० कर्मचाऱ्यांचा विरोध
हीस्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये म्हणून मुंबईतीलच आरे, वांद्रे आणि ठाणे खाडी पूल विभाग ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची विभागीय आणि उपविभागीय कार्यालये औरंगाबाद आणि नागपूरला हलविण्यात येणार आहेत. यासाठी मुंबईतील आरे, वांद्रा आणि ठाणे खाडी या तिन्ही विभागातील २५० कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. ‘खरे तर पुलांच्या इस्पेक्शनचे काम हे त्या त्या विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्या विभागांमधीलच कार्यालयांमध्ये हे स्वतंत्र पूल विभागाचे काम द्यावे. मुंबईतील कर्मचारी त्याठिकाणी नेऊन मुंबईचे आणि येथील कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करून सरकार विदर्भाचा विकास करू पाहत आहे,’ असा आरोप कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सूर्यकांत इंगळे यांनी केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...