आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मनोधैर्य’ योजना: 991 पीडितांचा पाठपुरावा सरकार दरबारी गायब, 328 पीडित महिला बेपत्ता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्यात एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाल्यानंतर धावाधाव करणारी सरकारी यंत्रणा, मंत्री, प्रशासन, विविध संघटना व जबाबदार घटक पीडितेला कालांतराने वाऱ्यावर सोडून देतात असे धक्कादायक वास्तव ‘दिव्य मराठी’च्या हाती आले आहे. महाराष्ट्र शासनाची ‘मनोधैर्य’ योजना सुरू झाल्यापासून तब्बल ९९१ पीडितांचा पाठपुरावा सरकार दरबारी गायब झाला असून यापैकी ३२८ महिला चक्के बेपत्ता झाल्या आहेत. पीडितेला मनोधैर्य देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच सरकारी कामकाज पद्धतीचा सुरुंग लागल्याचे चित्र आहे. याची खंत ना महिला व बालकल्याण खात्याला आहे ना अत्याचारानंतर केवळ प्रसिद्धीसाठी व श्रेयासाठी धडपडणाऱ्या जबाबदारांना आहे. मनोधैर्य राबणाऱ्या यंत्रणेचेच मनोबल खालावले असून या यंत्रणेलाच प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक व आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाची ‘मनोधैर्य’ योजना सुरू झाल्यापासून तब्बल ९९१ पीडितांचा पाठपुरावा सरकार दरबारी गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती आहे. बलात्कारपीडित महिलांना तसेच लैंगिक अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या अल्पवयीन बालकांना आर्थिक-मानसिक मदत देण्यासाठी तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने ही योजना लागू केली. पण प्रत्यक्षात यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव आणि पाठपुराव्याची कमतरता यामुळे राज्यातील ९९१ प्रकरणांमधील पीडितांपर्यंत महिला व बालविकास खाते मंजूर झालेली मदतही पोहोचवू शकलेले नाही.
दोन ऑक्टोबर २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ‘मनोधैर्य’ योजना जाहीर केली. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यामध्ये पोलिस अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाल्यावर या मंडळाने ७ दिवसांत बैठक घ्यावी, झालेल्या घटनेची पडताळणी करून १५ दिवसांत पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार गेल्या अडीच वर्षांत राज्यात ४,७०७ प्रकरणांना मदतीचे प्रस्ताव जिल्हा मंडळांनी राज्याकडे पाठवले. त्यापैकी २,७८७ पीडितांना मदतीचे ३ लाख रुपये धनादेशाद्वारे देण्यात आले. मात्र, ९९१ पीडितांपर्यंत मदत पोहोचलीच नाही.
यंत्रणेने दिलेली कारणे
- ९९१ पीडितांपैकी ५४३ प्रकरणांमध्ये बँकेचे खाते उघडण्यासाठीची कागदपत्रे लाभार्थीने पुरवली नाहीत.
-‘बँक खाते नसल्याने मदत देता आली नाही’ असा अहवाल देण्यात आलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील एका बलात्कार पीडितेच्या घरी संपर्क साधला असता या मुलीने स्टेट बँकेत तीन डिसेंबर २०१३ रोजी खाते काढल्याची माहिती मिळाली.
-३२८ प्रकरणांमधील पीडित यंत्रणेला त्यांच्या पत्त्यावर सापडल्या नसल्याने त्यांचे धनादेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नाहीत.
-‘पीडितेचा ठावठिकाणा मिळून आला नाही’, ‘घर सोडून गेले’, ‘गाव सोडून गेले’ असे शेरे नोंदविले आहेत.
-१०१ प्रकरणांमध्ये इतर कारणांमुळे मदत देता आलेली नाही असे अहवाल देण्यात आले आहेत.
योजनेतल्या पीडितही गायब
३२८- पीडितांनी घर सोडले
५४३- बँक खाते नाही उघडले
१०१- इतर कारणे
१०- परराज्यात स्थलांतर केले
मदत पोहोचतच नाही
एवढ्या मोठ्या संख्येने पीडित मुलींची घरे सापडली नाहीत, कुटुंब गाव सोडून गेले, राज्य सोडून निघून गेले याचा अर्थ शासनाचे अधिकारी पीडितांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचत नाहीत हे सिद्ध झालेले आहे. अनेकदा पोलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी यांनी पीडित व्यक्तीचे घरही माहीत नसते. मुळात या योजनेचा उद्देश पीडित मुलींना आर्थिक, मानसिक आणि कायदेशीर अशी सर्वसमावेशक मदत मिळावी, असा होता. फक्त आर्थिक मदत देऊन विषय संपत नाही. बलात्कार पीडितांना कौन्सिलिंग, आधार, कायदेशीर मदत आणि साक्षीदारांना संरक्षण अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात हे काहीच होताना दिसत नाही म्हणूनच आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले.
संध्या गोखले, सामाजिक कार्यकर्त्या,
नारी अत्याचार विरोधी मंच
बातम्या आणखी आहेत...