आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Navnirman Sena Insists Garbage Vehicle

घंटागाडी ठेक्यासाठी ‘मनसे’ आटापिटा, सुरत पॅटर्न डावलून प्रस्ताव मंजुरीच्या हालचाली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - तब्बल३०० कोटी रुपयांचा दहा वर्षांच्या कालावधीचा घंटागाडी ठेक्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी महापालिकेत ‘मनसे’ लगबग सुरू झाली असून, महापालिकेच्या प्रमुख पदाधिकारी नगरसेवकांनी पाच वर्षांसाठी निव्वळ कचऱ्याला टनापोटी पैसे देण्याचा सुरतचा यशस्वी घंटागाडी पॅटर्न बघितल्यानंतरही त्याचा कित्ता गिरविण्याचे साेडून यापूर्वी फेटाळलेला प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासन नगरसेवकांचा एक गट सक्रिय झाल्याचे सांगितले जाते.

जुलै महिन्यात घंटागाडीच्या ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर प्रशासनाने दहा वर्षांसाठी घंटागाडीचा ठेका देण्याबाबत प्रस्ताव आणला होता. ठेकेदाराला नवीन गाड्या खरेदी कराव्या लागतील. या गाड्या खरेदी करायच्या असतील, तर त्यासाठी त्याला दीर्घ मुदतीच्या कामाची शाश्वती हवी, आधुनिक यंत्रणा उभारण्यासाठी लागणाऱ्या त्याच्या खर्चाची चिंता करीत महापालिकेने ठेका देण्याबाबत उघडपणे समर्थन केले हाेते. प्रत्यक्षात सुरत महापालिकेने नाशिकच्या पुढे पाऊल ठेवून ठेकेदाराला नवीन गाड्या खरेदीपासून आधुनिक यंत्रणेद्वारे नियंत्रणाची सक्ती तर केलीच, मात्र त्याबदल्यात ३०० कोटी रुपये अदा करता पाच वर्षांकरिताच ठेका दिला. जवळपास ५० लाख लोकसंख्येच्या शहरातील कचरा संकलनासाठी जेमतेम वार्षिक ४८ कोटींच्या आसपास खर्च असल्याचे तेथील आयुक्तांनी अभिमानाने सांगितले होते. सुरतमधील घंटागाडी पॅटर्नमधील अनेक आदर्श निकषांबाबत प्रचंड चर्चा झाल्यानंतरही आता महापालिकेत सोयीस्कररीत्या जुनाच दहा वर्षांच्या कालावधीसाठीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे, येत्या दोन दिवसांत महासभा बोलावून घंटागाडीचा विषय त्यावर मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विरोधी पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, प्रभागनिहाय घंटागाडीचा जुना प्रस्ताव मंजुरीसाठी ते कशा पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांना घेरतात याकडे लक्ष लागले आहे.

मनसेत पडणार दोन गट
प्रस्तावमंजुरीच्या मुद्यावरून सत्ताधारी मनसेत दोन गट झाल्याचे सांगितले. आधीच शहरात पक्षाची प्रतिमा मलिन होण्यासाठी घंटागाडीचाच मुद्दा वादग्रस्त ठरल्याचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता ताकही फुंकून पिण्याची गरज असल्याचे मत खासगीत नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत.
दीर्घ मुदतीच्या ठेक्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेता सुरत पॅटर्नप्रमाणे पाच वर्षांकरिता निव्वळ कचऱ्याचे टनाप्रमाणे पैसे देण्याच्या अटीवर महापालिकेची बचत होईल त्या पैशातून मूलभूत कामे मार्गी लागतील, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याचा मतप्रवाह पुढे आला आहे. योगायोगाने संपर्कप्रमुख अविनाश अभ्यंकर नाशिकमध्येच असल्यामुळे आता घंटागाडीबाबत कोणता तोडगा निघतो याकडेही लक्ष लागले आहे.

‘स्थायी’तही घंटागाडी
स्थायी समितीच्या सभेत घंटागाडीचा नवीन ठेका कधी देणार या विषयावर चर्चा झाली. सुरेखा भोसले यांनी पेस्ट कंट्रोल घंटागाडीच्या ठेक्याला मुदतवाढ देण्याचे सत्र कधीपर्यंत चालेल, असा सवाल केला. त्यावर सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांना खुलासा करण्यास सांगितल्यावर त्यांनी येत्या दोन दिवसांत घंटागाडीचा ठेका देण्याबाबत नवीन प्रस्ताव महासभेवर पाठविला जाईल, असे स्पष्ट केले. यासंदर्भात आयुक्त महापौरांची चर्चाही झाल्याचे त्यांनी सांगितले.