आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीप्रश्नी मनसेचा मोर्चा, निर्वाणीचा इशारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गंगापूर धरणातून मराठवाड्यास सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नाशिक शहरावरच पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. आधीच महागाईमुळे शहरवासीयांमध्ये शासनाविरोधात तीव्र संताप असून, आता पाण्यामुळेही त्यात भर पडल्याने त्यातून अनुचित प्रकारही घडू शकतात. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नास सरकारच जबाबदार असेल, असा निर्वाणीचा इशाराच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शहरातून काढलेल्या भव्य मोर्चाद्वारे दिला.

नाशिकला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर धरणच यावर्षी पूर्ण भरलेले नाही. शहरवासीयांना पिण्यास पुरेल इतकेही पाणी त्यात नाही. असे असतानाही सरकारने न्यायालयात योग्य माहितीच सादर केली नसल्याने न्यायालयाने मराठवाड्यास पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात मराठवाड्याची टीएमसी इतकी तहान सध्या जायकवाडीत असलेल्या पाण्यातच भागू शकते. असे असतानाही नाशिक आणि नगरमधून तब्बल अडीचपट म्हणजे १२.८४ टीएमसी पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे नाशिकची धरणेच कोरडी पडणार असतानाही सरकार अर्थात मुख्यमंत्री, पालकमंत्री याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याच्या विरोधात मनसेने या पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. त्यांना पिण्यासाठी आवश्यक तेवढेच पाणी फेरअभ्यास करून सोडण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. १.३६ टीएमसी पाणी गंगापूरमधून सोडल्याने शहराला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्याचा सर्वाधिक त्रास महिलांनाच होणार असल्याने आंदोलनात महिलांनीच मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होत सरकारचा जाहीर निषेध केला. ‘पाणी आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’, ‘धिक्कार असो, धिक्कार असो, महागाईत वाढ करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो’, अशा घाेषणा देत मनसेच्या ‘राजगड’ कार्यालयापासून मोर्चा सुरू झाला. मोर्चा त्र्यंबकनाका, नेहरू गार्डन, एम.जी. रोड मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. तेथे त्याचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पाण्याची भविष्यातील स्थिती अत्यंत अवघड राहाणार असल्याची चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे आज आंदोलनात हजार-दोन हजार लोकांच्या जागी पुढील काळात आख्खं शहरच सहभागी होण्याचाही इशारा सरकारला दिला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत महापौर अशोक मुर्तडक यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने सोडावेच लागणार असल्याने हतबलता व्यक्त केली.
मात्र, पुढील काळात कृषी आणि उद्योग पाण्याअभावी बंद पडल्यास बेरोजगारीचाही प्रश्न निर्माण होणार असल्याची भीती व्यक्त करत तसा अहवाल शासनाला देण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे, राज्य उपाध्यक्ष राहुल ढिकले, गटनेते अनिल मटाले, सभागृहनेते सलीम शेख, सरचिटणीस डॉ. प्रदीप पवार, रमेश खांडबहाले, नगरसेवक शशिकांत जाधव, नगरसेवक गुलजार कोकणी, नगसेविका सुजाता डेरे, सुरेखा भोसले, रत्नमाला राणे, मेघा साळवे, उषा शेळके, विजय ओहोळ, विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष बंटी कोरडे, मनोज घोडके, संदीप भवर आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

भाजपला मनसे घेरणार
पाणी प्रश्नीच्या संघर्षात सर्वपक्षीय सहभागी असून, सत्तेत असतानाही शिवसेनेने यात पुढाकार घेतला आहे, तर राष्ट्रवादीनेही यात उडी घेत आमदार-पदाधिकाऱ्यांनी बैठकांवर बहिष्कार घातला. दरम्यान, मनसेने महागाईच्या नियोजित मुद्द्यावर आयोजित मोर्चाचा अजेंडा बदलून पाणी प्रश्न महत्त्वाचा करून रिंगणत उडी घेतली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला घेरण्यासाठी पाण्याचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.

सरकारकडूनच प्रादेशिक वाद
नाशिकचे पाणी मराठवाड्याच्या पिण्याच्या नावाखाली कुणाच्या आर्थिक स्वार्थासाठी दिले जात आहे, कुठल्या कारखान्यांना दिले जात आहे, याची पाहणी करावी. सरकारच प्रादेशिक वाद निर्माण करत आहे. प्रमोद पाटील, प्रदेश सचिव, मनसे

भाजपची करणार पोलखोल
भाजप सरकारने नाशिकचा विचार करता मराठवाड्याला पाणी सोडल्याने येत्या काही दिवसात दिवसाआड पाणी पुरवठा कऱण्याची वेळ येणार आहे. याबाबत लोकांना जागृत करणार असून त्यासाठी मनसे शहरात होर्डींग, फ्लेक्स आणि इतर माध्यमांद्वारे त्यांना पाणी जपून वापरण्यासाठी आवाहन करणार आहोत. - अॅड.राहूल ढिकले, महानगर प्रमुख, मनसे

आजपासून साखळी उपोषण
गेल्यावर्षभरात वाढलेल्या महागाईत जनता होरपळत आहे. ऐन दिवाळीत डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे महागाई कमी करण्यासाठी मनसेने भाजप सरकारविरोधात राज्यभर आंदोलन सुरूच केले आहे. मात्र, नाशिकमध्ये महागाई आणि पाणीप्रश्न अशा दोन्ही मुद्यांवर मनसेने सरकारचा आंदोलनाद्वारे निषेध केला असून, आता पाण्यासाठी आजपासून सर्वपक्षीय साखळी उपोषण केले जाणार असल्याचा इशारा महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिला.

भाजप सरकारला परिणाम भोगावे लागतील
या सरकारमुळे नाशिककरांसाठी आजचा काळा दिवस ठरला आहे. पाण्याअभावी भीषण परिस्थिती निर्माण होईल. शेतकरी उपाशी मरतील, बेरोजगारी वाढेल, पण शासन दुजाभाव करत आहे. त्यांना नाशिककरांशी काहीही घेणे-देणे नाही. एमडब्ल्यूआरआरए पत्र देऊनही उत्तर देत नाही. हा अन्याय असून, त्याचे परिणाम भाजप सरकारला भोगावेच लागतील. अशोक मुर्तडक, महापौर
बातम्या आणखी आहेत...